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उत्तराखंड का वर्ष 2022-23 का बजट हुआ पेश, जानिए…

देहरादून – भाजपा सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। सांय 4 बजे बजट पेश किया गया।
वर्ष 2022-23 में कुल 63774.55 करोड़ का बजट पेश किया गया। पेश बजट की मुख्य झलकियां:
- उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में
रू० 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 205 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 105.41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्तोदय कार्ड धारको को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एल०पी०जी० सिलेण्डर वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू0 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 43.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया। है।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0
30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- गौसदनों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- चाय विकास योजना’ हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 18.40 करोड़ की धनराशि
का प्रावधान किया गया है।
- मेरी गांव मेरी सड़क के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में दो सडक निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 13.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- अटल उत्कर्ष विद्यालय’ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 12.28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (CIPET) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 7.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू० 6 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांको के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आई टी अकादमी व उत्कृष्टता केन्द्र के संचालन के लिए रू० 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 4 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, आठ प्रस्तावों पर लगी मुहर

सीएम धामी की अध्यक्षता में आज 10.45 बजे से सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। तीन घंटे ज्यादा देर तक चली कैबिनेट बैठक में करीब आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
धामी कैबिनेट की बैठक में आठ प्रस्तावों पर लगी मुहर
आज हुई कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा रायपुर क्षेत्र में विधानसभा के निर्माण पर पहले लगाई गई सीलिंग के तहत छोटे घरों और दुकानों के निर्माण को अब मंजूरी दी जाएगी। इससे फ्रीज जोन में छोटे भवन और दुकानें राहत का लाभ पाएंगी। इसके लिए आवश्यक मानक जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और कार्यकर्ता को पूरी नौकरी में एक बार जनपद बदलने की सुविधा देने का निर्णय लिया गया।
25 साल पूरे होने पर होगा विशेष सत्र का आयोजन
यूसीसी में विवाह पंजीकरण में संशोधन करते हुए अब नेपाली, तिब्बती और भूटानी मूल के लोग आधार कार्ड के अलावा अन्य वैध दस्तावेजों के आधार पर भी विवाह कर सकेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे होने पर देहरादून में विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी तारीखों की घोषणा करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही कार्मिक विभाग में स्थिरिकरण को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
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आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, GST की नई दरों पर हो सकता है बड़ा ऐलान

आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, GST की नई दरों पर हो सकता है बड़ा ऐलान
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हालाँकि उनके संबोधन के मुद्दों को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह भाषण जीएसटी की नई दरों से जुड़ा हो सकता है, जो सोमवार से देशभर में लागू की जा रही हैं।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार की ओर से यह एक बड़ा आर्थिक फैसला माना जा रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। नई जीएसटी दरों के लागू होने से पनीर, घी, साबुन, शैंपू, कार, एसी सहित कई घरेलू उपभोग की चीजों की कीमतों में कमी आ सकती है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है और महंगाई पर भी कुछ हद तक नियंत्रण आ सकता है।
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 12 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद राष्ट्र को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने देश के वीर सैनिकों, सशस्त्र बलों और वैज्ञानिकों को समर्पित संदेश दिया था। प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया था और कहा था कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त जवाब देना जरूरी है। उन्होंने बताया था कि सेना को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी गई है।
अब जब देश एक नई आर्थिक व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है, तो प्रधानमंत्री का यह संबोधन जनता और व्यापार जगत के लिए दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।
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हरिद्वार में फायरिंग से हड़कंप! हरियाणा पुलिस का जवान घायल, बदमाश फरार

हरिद्वार: हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र स्थित रोडवेज बस अड्डे के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब हरियाणा से बदमाशों का पीछा करते हुए पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में हरियाणा पुलिस का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है।
फायरिंग करने वाले आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल हरिद्वार पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया हुआ है।
सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस किसी आपराधिक मामले में फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में हरिद्वार आई थी, तभी यह वारदात हुई।
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