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कथित नकल माफिया गिरोह के सरगना हाकम सिंह को राहत, पटवारी पेपर लीक मामले में मिली जमानत

Uttarakhand News : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी हाकम सिंह को हाईकोर्ट से जमानत (बेल) मिल गई है। हाईकोर्ट की एकलपीठ न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की अदालत ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें अदालत से न्यायिक राहत दी है।
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कथित नकल माफिया गिरोह के सरगना हाकम सिंह को राहत
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की पटवारी पेपर लीक मामले में आरोपी हाकम सिंह को नैनीताल हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले रिकॉर्ड और पक्षों की दलीलों के आधार पर राहत मंजूर की।
हाकम के साथी को पहले ही मिल गई है जमानत
बता दें कि कथित नकल माफिया गिरोह के सरगना हाकम सिंह के सहयोगी पंकज गौड़ को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। कोर्ट ने ये भी माना कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने का फैसला लिया गया।

पैसे लेकर परीक्षा पास कराने का है आरोप
हाकम सिंह को कथित नकल माफिया गिरोह के सरगना के रूप में गिरफ्तार किया गया था। जिन पर अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने का लालच देकर 12–15 लाख रूपए तक की मांग करने का आरोप है। इसका मामला 20 सितंबर 2025 को उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान दर्ज किया गया था।
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बड़ी खबर : धारी देवी मंदिर परिसर में मोबाइल पर बैन, श्रद्धालुओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी होगा लागू

Pauri News : उत्तराखंड के प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। धारी देवी मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही अब मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू होगा।
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धारी देवी मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर बैन
नगर निगम द्वारा गुरूवार कोधारी देवी मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। महापौर आरती भंडारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब धारी देवी मंदिर क्षेत्र में मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया गया है।

सामान रखने के लिए होगी लॉकर की व्यवस्था
बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि अब मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के सामान को रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था भी की जाएगी। जो कि नगर निगम द्वारा लगाए जाएंगे। ये फैसला इस लिए लिया गया है ताकि दर्शन के दौरान लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
श्रद्धालुओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा लागू
धामी देवी मंदिर परिसर में मोबाइल फोन लागू होने के साथ ही मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में मंदिर को अतिक्रमण मुक्त करने का फैसला भी लिया गया है। ताकि परिसर की धार्मिक गरिमा और स्वच्छता बनी रहे
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उत्तराखंड में अब मिलावटखोरों की खैर नहीं, हर महीने एक हफ्ते का चलेगा विशेष अभियान

Uttarakhand News : उत्तराखंड में अब जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर धामी सरकार का शिकंजा अब और कसेगा। मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ प्रदेश में हर महीने विशेष अभियान चलाया जाएगा।
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उत्तराखंड में अब मिलावटखोरों की खैर नहीं
उत्तराखंड में अब त्यौहारों के समय ही नहीं, बल्कि हर माह में एक सप्ताह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष अभियान चलेगा। इसके अलावा, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशाासन विभाग में स्टाफ की कमी को भी दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा न जाए।
हर महीने एक हफ्ते का चलेगा विशेष अभियान
विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बृहस्पतिवार को सरकार ने साफ किया कि खाद्य पदार्थों की जांच का काम तेजी से चल रहा है। इसकी गति और तेज की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि हाट-मेलों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को खास तौर पर चेक किया जाएगा।

दो सालों में की गई इतनी खाद्य पदार्थों की जांचें
वर्ष 2023-24 -इस वर्ष में खाद्य पदार्थों के कुल 1627 नमूने लिए गए, जिसमें से 171 फेल हुए। इसके आधार पर 171 वाद पंजीकृत कराए गए।
वर्ष 2024-25 -इस वर्ष में खाद्य पदार्थों के 1684 नमूने लिए गए, जिसमें से 159 फेल हुए। इस आधार पर 159 वाद दायर किए गए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी भी होगी दूर
प्रदेश में वर्तमान में 28 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा है। सरकार का कहना है कि आयोग से भर्ती प्रक्रिया में यदि देर होती है, तो प्रतिनियुक्ति के जरिये भी इन पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डाॅ धन सिंह रावत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने यह भी बताया कि देहरादून में टेस्टिंग लैब का कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा।
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कुपोषण शब्द को लेकर अमर्यादित भाषा विवाद ने पकड़ा जोर, विधायक काजी निजामुद्दीन ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा

Uttarakhand Politics : सदन में अमर्यादित भाषा विवाद कुपोषण पर सियासत जोर पकड़ते हुए नजर आ रही है। विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा है।
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कुपोषण शब्द को लेकर अमर्यादित भाषा विवाद ने पकड़ा जोर
विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर ससंदीय कार्यमंत्री द्वारा अमर्यादित भाषा के प्रयोग को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। बता दें कि सवाल के जवाब देने के दौरान आवाज ना आने पर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा कहा गया कि जनता तो कुपोषित है ही क्या अब मंत्री भी कुपोषित हो गए हैं जिस पर संसदीय कार्यमंत्री द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था।

विधायक काजी निजामुद्दीन ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा
ससंदीय कार्यमंत्री द्वारा अमर्यादित भाषा के प्रयोग मामले में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि हाल ही में सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के 329वें पेज पर कुपोषित बच्चों की संख्या करीब तीन गुना बड़ी है।
उत्तराखंड में 2998 बच्चे हैं कुपोषित
साल 2022 में जहां 932 बच्चे कुपोषित थे तो वहीं 2026 में ये आंकड़ा बढ़कर 2998 पहुंच गया है। उन्होंने केंद्र सरकार का हवाला देते हुए कहा कि संसद में एक रिपोर्ट सामने आई है कि उत्तराखंड में 5 साल से कम उम्र के 25% बच्चे कुपोषित हैं। जबकि 15 से 49 साल की 56% महिलाएं कुपोषित बताई गई हैं।
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