Uttarakhand News : उत्तराखंड में सरकार ने तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है। इसके बाद अब तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे।

उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा लागू

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू कर दिया है।

ऊर्जा निगमों में एस्मा की अधिसूचना जारी

ऊर्जा निगमों में ESMA की अधिसूचना प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी कर दी गई है। इसके तहत तीनों निगमों में हड़ताल को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है। इसके बाद भी कोई कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो उस पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी जारी किए आदेष

अधिसूचना जारी होने के बाद अब तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी अपने-अपने स्तर पर इस संबंध में आदेश लागू कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में यूजेवीएनएल की भूमि को निजी पक्षों को सौंपे जाने के आरोपों को लेकर डाकपत्थर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं केंद्र सरकार के निजीकरण विधेयक के खिलाफ कर्मचारियों ने पहले ही एक दिवसीय हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज कराया था।

Chardham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा 2026 की तारीखों का ऐलान हो गया है। जिसे देखते हुए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस साल 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्र6 धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है।

चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर

19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार हेल्थ व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। पिछले साल चारधाम रोड पर 24 मेडिकल रिलीफ कैंप आयोजित किए गए थे। इस बार मेडिकल रिलीफ कैंप को और बढ़ाया जाएगा।

यमुनोत्री और केदारनाथ पैदल मार्गों पर रहेगा फोकस

स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने बताया कि खासतौर पर यमुनोत्री और केदारनाथ पैदल मार्गों पर इसको लेकर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह से ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि डेथ रेट को कम किया जा सके। ये स्क्रीनिंग ज्यादातर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की की जाएगी।

भारत सरकार से भी की जा रही विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग

स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि भारत सरकार से मिलने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों पर भी ज्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है।

ऐसे में इंटर स्टेट डॉक्टर को यदि हम चार धाम मार्गों पर लगाया जाता हैं तो जिले की पब्लिक सफर करती है। ऐसे में प्राइवेट कॉलेज और भारत सरकार से भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके।

Uttarakhand News : उत्तराखंड में बीते दिनों हुई आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। राजधानी देहरादून ही नहीं अब पूरे प्रदेशभर में व्यापक स्तापन अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत संदिग्धों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

लगातार बढ़ रहे क्राइम को लेकर एक्शन में उत्तराखंड पुलिस

उत्तराखंड में बीते एक महीने में क्राइम की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। देहरादून में 15 दिनों में पांच हत्याओं ने जहां सबको दहशत में डाल दिया था। तो वहीं हल्द्वानी में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है।

लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते उत्तराखंड पुलिस ने पूरे प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक बड़ा सत्यापन अभियान चलाने की तैयारी की है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने राज्य में संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए व्यापक सत्यापन अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा सत्यापन अभियान

डीजीपी दीपम सेठ ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए सघन सत्यापन एभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ये विशेष अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में सर्किल, थाना और चौकी स्तर पर संचालित किया जाएगा।

इस अभियान के अंतर्गत मल्टी स्टोरी अपार्टमेंटस, आश्रम, धर्मशालाएं, किराए के मकान, फ्लैट, पीजी, होम-स्टे, होटल एवं गेस्ट हाउस में निवासरत व्यक्तियों का verification किया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट एजेंट और ब्रोकर का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। उनके माध्यम से कराए गए किरायेदारी अनुबंधों की जांच की जाएगी। बिना पुलिस सत्यापन किरायेदारी कराने और संदिग्ध व्यक्तियों को आश्रय देने पर विधिसम्मत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

होम डिलीवरी और ऑनलाइन सेवाओं की भी होगी जांच

चेकिंग अभियान के दौरान होम डिलीवरी सेवाओं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी एजेंटों, सिक्योरिटी एजेंसी स्टाफ, कैब संचालकों तथा इंडस्ट्रियल एरिया में ठेकेदारों का विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। Amazon, Zomato, Blinkit सहित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं से संबद्ध कार्मिकों की पहचान एवं सत्यापन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी।

बता दें कि अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु आधुनिक तकनीकी साधनों एवं केंद्रीय डाटाबेस का उपयोग किया जाएगा। National Intelligence Grid (NATGRID), CCTNS, ICJS सहित अन्य केंद्रीय/राज्य सुरक्षा पोर्टलों के माध्यम से सूचना मिलान और सटीक विश्लेषण किया जाएगा।

नागरिकों की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा अभियान

डीजीपी ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस का ये व्यापक अभियान महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पूरे अभियान की monitoring के साथ-साथ हर स्तर पर जवाबदेही तय की गई है। आपराधिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।