Dhami Cabinet Decisions : सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त

सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता आज सचिवालय में शाम चार बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिसके बाद 10 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी है।  उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को CX^FCX[N CS

10 प्रस्तावों को मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी

• 1. पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी संस्थान के लिए लगभग तीन हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
• 2. तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
• 3. प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन, श्रीनगर अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा।
• 4. उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों के लिए दो नए पद सृजित

• 1. कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी और अधिशासी अभियंता के एक-एक नए पद सृजित करने का फैसला लिया गया।
• 2. लेखाकार सहित अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब पदोन्नति ज्येष्ठता (सीनियरिटी) के आधार पर की जाएगी।
• 3. बापूग्राम, बिंदुखत्ता और 54 बग्गा से जुड़े भूमि अधिकार मामलों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी।
• 4. कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए बजट में अलग से प्रावधान समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड सरकार के एक आदेश ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। अब 5 करोड़ रुपये से बड़ी योजनाओं का विवरण सीधे मुख्यमंत्री के पास नहीं, बल्कि पहले युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा के अवलोकन के लिए भेजा जाएगा। इस फैसले ने उनके बढ़ते राजनीतिक कद और सरकार की रणनीति को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

सौरभ बहुगुणा बने उत्तराखंड के सबसे पावरफुल मंत्री !

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा को एक खास जिम्मेदारी दी है। अब विभिन्न विभागों की 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली जनहित योजनाओं का पूरा ब्योरा और ब्रीफ नोट पहले सौरभ बहुगुणा के पास भेजा जाएगा।

इसके बाद इसकी प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी जाएगी। बकायदा इसके लिए आदेश भी जारी किया गया है। लोगों का कहना है कि मंत्री सौरभ बहुगुणा अब उत्तराखंड सरकार के सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्री बन गए हैं।

आदेश जारी होने के बाद चर्चाओं के बाजार गर्म

मुख्यमंत्री के प्रमुख निजी सचिव की ओर से सभी मंत्रियों के मुख्य, वरिष्ठ और निजी सचिवों को जारी पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बड़ी योजनाओं का विस्तृत विवरण सौरभ बहुगुणा के अवलोकन के लिए भेजा जाए। आदेश सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

यही सवाल अब सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। धामी कैबिनेट में कई अनुभवी और वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं। इसके बावजूद इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सबसे युवा मंत्री को सौंपे जाने को लेकर अलग-अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर भविष्य की किसी बड़ी रणनीति का संकेत हैं।

वरिष्ठ मंत्री भी देंगे युवा मंत्री को रिपोर्ट

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब वरिष्ठ मंत्रियों को अपनी विभागीय बड़ी योजनाओं का विवरण सीधे मुख्यमंत्री के बजाय पहले एक युवा कैबिनेट मंत्री को भेजना होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नई व्यवस्था को मंत्रिमंडल के भीतर किस तरह लिया जाता है।

इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि यह फैसला केवल फाइलों तक सीमित रहता है या फिर उत्तराखंड सरकार के सत्ता समीकरणों में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होता है। फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय के इस एक आदेश ने सौरभ बहुगुणा को राज्य की सियासत के सबसे चर्चित चेहरों में जरूर ला खड़ा किया है।

Haldwani News : हल्द्वानी शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहीं रैपिडो बाइक के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने एक विशेष अभियान चलाकर सवारियां ढो रहीं 6 प्राइवेट मोटरसाइकिल और स्कूटी को सीज कर दिया है। ये कार्रवाई विभिन्न स्तरों से मिल रही शिकायतों के बाद की गई।

Rapido ऐप से सवारियां ढो रहीं 6 प्राइवेट बाइक सीज

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) अरविंद पांडे ने बताया कि हल्द्वानी के अलग-अलग क्षेत्रों से रैपिडो ऐप के जरिए निजी वाहनों द्वारा कमर्शियल काम किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद परिवहन कर अधिकारी जगदीश चंद्र और उनकी टीम ने एक अनोखी रणनीति बनाई।

अभियान के दौरान परिवहन आरक्षियों को सादे कपड़ों में लगाया गया। इन आरक्षियों ने आम यात्री बनकर रैपिडो ऐप के जरिए बाइक बुक की। जैसे ही चालक उन्हें छोड़ने पहुंचे, टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और वाहनों को सीज कर दिया।

सादी वर्दी में पहुंचकर अधिकारियों ने दबोचा

एआरटीओ प्रवर्तन ने स्पष्ट किया कि सफेद बैकग्राउंड और काले अक्षरों वाली नंबर प्लेट वाले वाहन पूरी तरह निजी (प्राइवेट) उपयोग के लिए होते हैं। इन्हें किसी भी स्थिति में किराए पर या कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

व्यावसायिक उपयोग के लिए केवल पीले बैकग्राउंड पर काले अक्षरों वाली नंबर प्लेट (कमर्शियल प्लेट) वाले वाहनों को ही अनुमति है। प्राइवेट वाहनों से सवारी ढोना मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत पूरी तरह अवैध है और इसमें भारी जुर्माने का प्रावधान है।

रजिस्ट्रेशन हो सकता है कैंसिल, आरटीओ की अपील

अरविंद पांडे ने वाहन स्वामियों और चालकों से अपील करते हुए कहा,निजी वाहन सिर्फ आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं, इसे इसी सीमा तक रखें। किसी भी ऐप के बहकावे में आकर इसका कमर्शियल इस्तेमाल न करें।

नियमों का उल्लंघन करने पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि वाहन का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड या निरस्त (कैंसिल) किया जा सकता है।विभाग का ये चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।