नई दिल्ली – ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखी गई। कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल गई है। कहा जा रहा है कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनावों के एलान से पहले मार्च में यह रिपोर्ट पेश की थी। कैबिनेट के सामने रिपोर्ट पेश करना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर कोविंद समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर लिया है। कोविंद समिति को एक साथ चुनाव कराने के लिए व्यापक समर्थन मिला है। मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविंद समिति की सिफारिशों पर पूरे भारत में विभिन्न मंचों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी संख्या में दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। हम अगले कुछ महीनों में आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश
उच्च स्तरीय समिति ने पहले चरण के तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की बात कही गई है। समिति ने सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक ‘कार्यान्वयन समूह’ के गठन का भी प्रस्ताव रखा है। समिति के मुताबिक, एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी। विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। लोकतांत्रिक ढांचे की नींव मजबूत होगी। इससे ‘इंडिया, जो भारत है’ की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी।

एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की बात
समिति ने राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से चुनाव आयोग की ओर से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की थी। फिलहाल भारत का चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ही देखता है। नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोगों की ओर से कराए जाते हैं। बताया गया कि समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं से समर्थन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, इनके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की जरूरत होगी, जिन्हें संसद से पारित कराना होगा।

विधि आयोग भी अपनी रिपोर्ट लेकर आएगा
एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता पहचान पत्र के संबंध में कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों को कम से कम आधे राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी। इसके अलावा विधि आयोग भी जल्द ही एक साथ चुनाव कराने पर अपनी रिपोर्ट लेकर आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पूरजोर सथर्मक रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, विधि आयोग सरकार के सभी तीन स्तरों लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं-पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के लिए 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। त्रिशंकु सदन जैसे मामलों में एकता सरकार (यूनिटी गवर्नमेंट) के प्रावधान की सिफारिश कर सकता है।

दिल्ली – आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आप की ओर से प्रस्तावित सीएम आतिशी ने कहा कि केजरीवाल पर भाजपा ने फर्जी आरोप लगाए। केंद्र ने जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। केजरीवाल जैसा फैसला आज तक किसी ने नहीं लिया। हमारा मिशन केजरीवाल को फिर सीएम बनाना है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करूंगी।

Subhadra Yojana – राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार, ये दोनों ही पहले से चल रही कई योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए उनमें बदलाव करते रहते हैं। ठीक ऐसे ही कई तरह की नई योजनाएं भी समय-समय पर लॉन्च की जाती हैं। इनमें लोगों की आर्थिक मदद करने से लेकर उन्हें अन्य तरीकों से मदद करने तक जैसी कई योजनाएं शामिल होती हैं। इसी क्रम में आज यानी 17 सितंबर 2024 को एक और योजना लॉन्च हुई है जिसका नाम ‘सुभद्रा योजना’ है। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये योजना क्या है और इसका लाभ किसे और क्या मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के इस सुभद्रा योजना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।

सुभद्रा योजना क्या है ?

आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर उन्होंने एक योजना को लॉन्च की है। इस योजना का नाम सुभद्रा योजना है। इस योजना का लाभ ओडिशा की महिलाओं को मिलेगा जिन्हें इस योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद की जाएगी। इस योजना का लाभ लगभग एक करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा।

क्या मिलेंगे लाभ ?

इस योजना के अतंर्गत जो महिलाएं पात्र होंगी उन्हें साल में दो बार 5-5 हजार रुपये किस्त मिलेगी यानी सालाना कुल 10 हजार रुपये

सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना को वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 तक चलाया जाएगा।

ये भी है लाभ

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जहां योजना के इन पांच सालों में लाभार्थियों को कुल 50 हजार रुपये मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को डेबिट कार्ड भी दिए जाएंगे। ऐसे में हर एक ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में जो महिलाएं सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगी उनमें से 100 महिलाओं को 500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

कौन पात्र और कौन अपात्र ?

सुभद्रा योजना के लिए वे महिलाएं पात्र हैं जिनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच है। साथ ही आवेदनकर्ता का ओडिशा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है

वहीं, जो महिलाएं सरकारी कर्मचारी हैं या जो करदाता हैं या जो महिलाएं पहले से किसी ऐसी योजना की लाभार्थी हैं जहां वो किसी योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये का लाभ ले रही हैं, तो ऐसी महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

आवेदन कैसे कर पाएंगे ?

अगर आप सुभद्रा योजना के लिए पात्र हैं तो फिर आप आवेदन कर पाएंगी। इसके लिए आपको अंगनबाड़ी केंद्र से, ब्लॉक ऑफिस, मो-सेवा केंद्र या जन सेवा केंद्र से फॉर्म लेना होता है

फिर इस फॉर्म को भरकर और साथ में संबंधित दस्तावेज लगाकर फॉर्म जमा कर देना होता है जिसके बाद आपको लाभ मिलने लगेगा।

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