Dehradun
मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से की मुलाकात, जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के अधिकारीयों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से की मुलाकात
जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का लिया जायजा
केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ-पात्र लोगों तक पहुंचाना हमारा प्रयास
प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों के नाम संबोधित पत्र भी मुख्यमंत्री ने आम जनता को किया भेंट
जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण है अधिकारियों का दायित्व-मुख्यमंत्री
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को डाकरा बाजार गढ़ी कैट क्षेत्र का स्थलीय भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से मुलाक़ात की तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का भी जायजा लिया।
मुख्यमंत्री आवास परिसर से होते हुए डाकरा बाजार गढ़ी कैट क्षेत्र पहुंचे, मुख्यमंत्री ने उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन निःशुल्क खाद्यान, आयुष्मान योजना आदि विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से बातचीत की तथा उनकी कुशलक्षेम भी जानी। लोगों को किस योजना के तहत क्या-क्या लाभ मिला है, लाभार्थियों से मुख्यमंत्री ने इसकी भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री को अचानक अपने मध्य पाकर लाभार्थी अचंभित होने के साथ काफी खुश एवं उत्साहित नजर आए। स्थानीय लोगों ने उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिये प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को आशीर्वाद के साथ धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान आम जनता एवं लाभार्थियों को देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र भी सौंपा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता के नाम प्रेषित अपने पत्र में उल्लेख किया है कि ‘‘10 वर्ष पूर्व जब आप सबने मुझे अपना आशीर्वाद देकर आपकी सेवा करने का अवसर दिया था, तब हमने अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ देश के सबसे निचले पायदान के लोगों को भी मुख्यधारा में शामिल करने के लक्ष्य के साथ शुरुआत की थी। सरकार बनते ही हमने संकल्प लिया था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरण से हमने इन 10 सालों में निरंतर ऐसी योजनाएं लागू की, जिससे गरीब की मुश्किलें कम हो और उनका जीवन आसान बने। हमारे देश में लंबे समय तक गरीबी हटाओं के नारे तो लगते रहे, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि कि ‘‘हमारे लिए चार जातियां सर्वोपरि है- गरीब, युवा, किसान और महिला। मेरा मानना है कि जब देश के गरीब, युवा किसान और महिलाओं का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। आज देश में गरीब कल्याण, महिला कल्याण, युवा उत्थान एवं किसान सम्मान का नया अध्याय लिखा जा रहा है। वर्ष 2014 से अब तक 25 करोड़ लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में गरीबी से बाहर आए है। गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, हर घर नल से जल पहुंच रहा है। करोड़ों लोगों के लिए आयुष्मान योजना और जन औषधि केंद्र वरदान साबित हो रहा है।’’
अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ‘‘अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होना देशवासियों के 500 साल से भी ज्यादा के धैर्य और बलिदान के प्रति निष्ठा भाव और सम्मान का प्रतीक है। यह क्षण नए भारत के आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनने के सकल्प का भी उद्घोष है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने रामराज्य के मार्ग पर चलकर भारत को आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे कदम बढ़ायें है। देश का तिरंगा चंद्रयान 3 ने चांद पर लहराया। जी-20 की सफलतापूर्वक अध्यक्षता कर विश्व का मार्गदर्शन किया, देश की लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित कर महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया। इनके अलावा रेल, सड़क, एयरपोर्ट, शिक्षण संस्थान, तकनीक केंद्र, सीमा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हर मामले में भारत आगे बढ़ रहा है। यह देशवासियों के आशा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। बीते 10 वर्ष न सिर्फ देश के सर्वांगीण विकास के रहे हैं बल्कि ये आपके हम पर विश्वास के भी रहे है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी मुझे आपका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहेगा ताकि मैं और तीव्र गति और ऊर्जा से आपकी सेवा करते हुए विकसित और सशक्त नए भारत के सपने को पूरा कर सकूँ।’’
Dehradun News : वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पिछले तीन वर्षों से लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठाते आ रहे हैं और अब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
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वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस का चुनाव आयोग पर हमला
कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी ने पिछले कई वर्षों से चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनके ही दो चुनाव आयुक्तों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका दावा है कि पिछले दस महीनों में कांग्रेस की ओर से कई बार आपत्तियां दर्ज कराई गईं, लेकिन उन पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई।
कांग्रेस ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
कांग्रेसियों का कहना है कि मतदाता सूची में संशोधन और वोटों के स्थानांतरण को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है। आरोप लगाया गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग के अधिकारी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे भी सड़कों पर आंदोलन करेगी।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग
कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि विपक्षी दलों की ओर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया गया था। उनके मुताबिक, पिछली बार प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका, लेकिन इस बार विपक्षी दलों की बैठक में इस मुद्दे को फिर से उठाया जाएगा
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर पार्टी आने वाले दिनों में भी आंदोलन करेगी।
Uttarakhand News : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को लोअर पीसीएस परीक्षा-2024 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इस परीक्षा में देहरादून निवासी आयुष बेलवाल ने पहला स्थान हासिल किया है। जसपुर के बिक्रांत सिंह दूसरे और देहरादून की हिमानी लोहानी तीसरे स्थान पर रही हैं।
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Lower PCS Result जारी, देहरादून के आयुष बेलवाल बने टॉपर
आयोग के सचिव अशोक कुमार पांडेय के मुताबिक, लोअर पीसीएस भर्ती के लिए 13 दिसंबर 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था। कुल 113 पदों पर भर्ती के लिए 88,688 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया के तहत पिछले साल 11 मई को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें कुल 1,758 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। इसके बाद 13 और 14 सितंबर को मुख्य परीक्षा हुई।
मुख्य परीक्षा का परिणाम 27 मार्च को जारी किया गया, जिसमें 406 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरण में इस साल 27 जुलाई से तीन सितंबर तक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित किए गए। शुक्रवार को जारी अंतिम परिणाम में कुल 113 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।
किस पद पर कितने अभ्यर्थियों का हुआ चयन
चयनित अभ्यर्थियों में नायब तहसीलदार के 36 पद, उप कारापाल के 14 पद और पूर्ति निरीक्षक के 36 पद शामिल हैं। इसके अलावा विपणन निरीक्षक के छह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पांच और आबकारी निरीक्षक के पांच पदों पर चयन हुआ है। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के दो, गन्ना विकास निरीक्षक के छह और खांडसारी निरीक्षक के तीन पदों के लिए भी अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।
लोअर PCS परीक्षा के टॉप-10 अभ्यर्थी
अंतिम परिणाम में देहरादून के आयुष बेलवाल ने पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर जसपुर के बिक्रांत सिंह और तीसरे स्थान पर देहरादून की हिमानी लोहानी रहीं। लोहाघाट के अनिमेश पुनेठा चौथे, बागेश्वर के भूपेश सिंह नगरकोटि पांचवें और अल्मोड़ा के रोहन नाथ छठे स्थान पर रहे।
रुद्रप्रयाग के लोकेश सिंह सजवाण ने सातवां, बागेश्वर के कार्तिक भट्ट ने आठवां स्थान हासिल किया। हल्द्वानी की करिश्मा मनकोटि नौवें और हल्द्वानी की ही प्रतीक्षा राज चौहान दसवें स्थान पर रहीं। इस तरह लोअर पीसीएस परीक्षा-2024 की पूरी चयन प्रक्रिया के बाद 113 अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर चयनित किया गया है।
Uttarakhand News : देशभर में प्रस्तावित बैंक हड़ताल के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के सितंबर महीने के भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
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बैंक बंद होने से पहले मिलेगा पैसा
सरकार ने सितंबर 2026 का वेतन और पेंशन 26 सितंबर तक जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं पर हड़ताल के संभावित असर के बीच कर्मचारियों और पेंशनरों को भुगतान से जुड़ी किसी परेशानी से बचाना है।
देशभर में 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय बैंक हड़ताल प्रस्तावित है। इस दौरान बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने सितंबर माह के वेतन और पेंशन का भुगतान निर्धारित समय से पहले करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जिलाधिकारियों और कोषागार अधिकारियों को निर्देश
प्रमुख सचिव वित्त रमेश कुमार सुधांशु ने 25 सितंबर को इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशक को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को सितंबर 2026 के वेतन एवं पेंशन का भुगतान 26 सितंबर, शनिवार तक सुनिश्चित किया जाए।
सरकार के इस कदम से बैंक हड़ताल के दौरान भुगतान संबंधी संभावित दिक्कतों से कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है।
अक्टूबर के भुगतान में होगा जरूरी समायोजन
सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सितंबर महीने का वेतन या पेंशन जारी करते समय पूरे महीने की देय राशि का आकलन किया जाए। अगर भुगतान के बाद किसी राशि में समायोजन की आवश्यकता सामने आती है, तो उसका निपटारा अक्टूबर 2026 के वेतन या पेंशन में किया जाएगा।
इसके साथ ही संबंधित विभागों को भुगतान से जुड़ी आवश्यक लेखांकन प्रक्रिया भी नियमानुसार पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह बैंक हड़ताल शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड सरकार सितंबर महीने के सरकारी वेतन और पेंशन का भुगतान पूरा कराने की तैयारी में जुट गई है।
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