Dehradun
मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से की मुलाकात, जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के अधिकारीयों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से की मुलाकात
जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का लिया जायजा
केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ-पात्र लोगों तक पहुंचाना हमारा प्रयास
प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों के नाम संबोधित पत्र भी मुख्यमंत्री ने आम जनता को किया भेंट
जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण है अधिकारियों का दायित्व-मुख्यमंत्री
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को डाकरा बाजार गढ़ी कैट क्षेत्र का स्थलीय भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से मुलाक़ात की तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का भी जायजा लिया।

मुख्यमंत्री आवास परिसर से होते हुए डाकरा बाजार गढ़ी कैट क्षेत्र पहुंचे, मुख्यमंत्री ने उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन निःशुल्क खाद्यान, आयुष्मान योजना आदि विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से बातचीत की तथा उनकी कुशलक्षेम भी जानी। लोगों को किस योजना के तहत क्या-क्या लाभ मिला है, लाभार्थियों से मुख्यमंत्री ने इसकी भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री को अचानक अपने मध्य पाकर लाभार्थी अचंभित होने के साथ काफी खुश एवं उत्साहित नजर आए। स्थानीय लोगों ने उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिये प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को आशीर्वाद के साथ धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान आम जनता एवं लाभार्थियों को देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र भी सौंपा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता के नाम प्रेषित अपने पत्र में उल्लेख किया है कि ‘‘10 वर्ष पूर्व जब आप सबने मुझे अपना आशीर्वाद देकर आपकी सेवा करने का अवसर दिया था, तब हमने अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ देश के सबसे निचले पायदान के लोगों को भी मुख्यधारा में शामिल करने के लक्ष्य के साथ शुरुआत की थी। सरकार बनते ही हमने संकल्प लिया था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरण से हमने इन 10 सालों में निरंतर ऐसी योजनाएं लागू की, जिससे गरीब की मुश्किलें कम हो और उनका जीवन आसान बने। हमारे देश में लंबे समय तक गरीबी हटाओं के नारे तो लगते रहे, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि कि ‘‘हमारे लिए चार जातियां सर्वोपरि है- गरीब, युवा, किसान और महिला। मेरा मानना है कि जब देश के गरीब, युवा किसान और महिलाओं का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। आज देश में गरीब कल्याण, महिला कल्याण, युवा उत्थान एवं किसान सम्मान का नया अध्याय लिखा जा रहा है। वर्ष 2014 से अब तक 25 करोड़ लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में गरीबी से बाहर आए है। गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, हर घर नल से जल पहुंच रहा है। करोड़ों लोगों के लिए आयुष्मान योजना और जन औषधि केंद्र वरदान साबित हो रहा है।’’
अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ‘‘अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होना देशवासियों के 500 साल से भी ज्यादा के धैर्य और बलिदान के प्रति निष्ठा भाव और सम्मान का प्रतीक है। यह क्षण नए भारत के आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनने के सकल्प का भी उद्घोष है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने रामराज्य के मार्ग पर चलकर भारत को आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे कदम बढ़ायें है। देश का तिरंगा चंद्रयान 3 ने चांद पर लहराया। जी-20 की सफलतापूर्वक अध्यक्षता कर विश्व का मार्गदर्शन किया, देश की लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित कर महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया। इनके अलावा रेल, सड़क, एयरपोर्ट, शिक्षण संस्थान, तकनीक केंद्र, सीमा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हर मामले में भारत आगे बढ़ रहा है। यह देशवासियों के आशा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। बीते 10 वर्ष न सिर्फ देश के सर्वांगीण विकास के रहे हैं बल्कि ये आपके हम पर विश्वास के भी रहे है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी मुझे आपका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहेगा ताकि मैं और तीव्र गति और ऊर्जा से आपकी सेवा करते हुए विकसित और सशक्त नए भारत के सपने को पूरा कर सकूँ।’’
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धामी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA बढ़ा और 178 पुलिसकर्मियों को मिलेगी OPS

Uttarakhand News : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
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धामी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
सरकार ने 1 जुलाई 2026 से छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है।
इसके अलावा 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
पार्किंग और सड़क-पुल निर्माण के लिए करोड़ों मंजूर
अवस्थापना विकास के तहत चंपावत के लोहाघाट में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए 998.55 लाख रुपये और अल्मोड़ा के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 591.16 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में विभिन्न मोटर मार्गों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए में उच्चीकृत करने और नए पुलों के निर्माण के लिए भी बजट मंजूर किया गया है। इसके अतिरिक्त टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और ऊधमसिंह नगर में ग्रामीण एवं संपर्क मार्गों के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।
देहरादून और हरिद्वार में लगेंगे वाटर मीटर
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून और हरिद्वार के अधिक पानी की खपत वाले वार्डों में घरेलू मैकेनिकल वाटर मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए देहरादून में 349.59 लाख और हरिद्वार में 464.77 लाख रुपये यानी कुल 814.36 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
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गेस्ट फैकल्टी को धामी सरकार का बड़ा तोहफा, मानदेय में होगी इतनी बढ़ोतरी

Uttarakhand News : उत्तराखंड के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले गेस्ट फैकल्टी के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे गेस्ट टीचर्स को अब सरकार बड़ी सौगात दे सकती है।
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गेस्ट फैकल्टी को धामी सरकार का बड़ा तोहफा
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत मौजूदा 35 हजार रुपये के मानदेय को बढ़ाकर 57,700 रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश के एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने की भी तैयारी है।
अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि गेस्ट फैकल्टी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मानकों के अनुरूप मानदेय देने के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा और फिर कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
उच्च शिक्षा मंत्री ने विभाग के व्यय बजट की भी की समीक्षा
उच्च शिक्षा मंत्री ने विधानसभा स्थित सभाकक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के व्यय बजट की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवशेष बजट का जल्द से जल्द उपयोग किया जाए और विभिन्न निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ पूरी हो चुकी योजनाओं के लोकार्पण की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए।
Uttarakhand
उत्तराखंड की फिल्म नीति का देशभर में बजा डंका ! केंद्रीय सचिव भी हुए मुरीद

Uttarakhand News : गोवा में आयोजित 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI)-2026 के तहत WAVES Film Bazaar-2026 में उत्तराखंड का पवेलियन फिल्म जगत के प्रतिनिधियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश और विदेश से पहुंचे फिल्म निर्माता, निर्देशक और फिल्म उद्योग से जुड़े लोग उत्तराखंड में शूटिंग की संभावनाओं और राज्य की फिल्म नीति को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
इसी क्रम में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने उत्तराखंड पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की फिल्म नीति की सराहना करते हुए इसे देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर बताया। उन्होंने उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और फिल्म शूटिंग के लिए उपलब्ध लोकेशंस की भी प्रशंसा की। साथ ही फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और फिल्मकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में तैयार उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी-2024 को भी फिल्म बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। पवेलियन में पहुंच रहे फिल्मकार राज्य की फिल्म नीति के प्रावधानों, शूटिंग सुविधाओं और सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। प्राकृतिक लोकेशंस और फिल्म निर्माण के अनुकूल माहौल को लेकर भी प्रतिनिधियों में उत्साह दिखाई दे रहा है।
गौरतलब है कि 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI)-2026 का शुभारंभ गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह में प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, समारोह निदेशक आशुतोष गोवारिकर, अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री साई पल्लवी भी मौजूद रहे।
उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी केएस चौहान ने कहा कि IFFI-2026 में राज्य के पवेलियन को मिल रही प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। देशी-विदेशी फिल्मकारों की बढ़ती रुचि से प्रदेश में फिल्म शूटिंग की संभावनाओं को विस्तार मिलेगा। परिषद का लक्ष्य उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके साथ ही फिल्म पर्यटन के जरिए स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी प्राथमिकता है।
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