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सीएम धामी ने मंत्री मंडल के साथ राम मंदिर में प्रभु श्री रामलला के दर्शन कर लिया आशीर्वाद, भावुक हुए धामी बोले रोम-रोम भक्तिमय और प्रफुल्लित हुआ मन।

धामी सरकार ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए
मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ श्रीराम मंदिर मे पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की
भावुक हुए धामी ने कहा, रोम-रोम भक्तिमय और प्रफुल्लित हुआ मन

देहरादून – मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इस दौरान सभी बेहद उत्साहित और भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में अपने सहयोगियों सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉ धन सिंह रावत, रेखा आर्य एवं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में पहुंचे पर मुख्यमंत्री धामी और उनके सहयोगियों का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पूरा परिसर जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा। यहां से वह राम जन्मभूमि के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री एवं उनके सहयोगी अयोध्या धाम में प्रभु राम को साष्टांग नमन कर पूजा अर्चना की। दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भावुक हो गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री रामलला के दर्शन से रोम-रोम भक्तिमय और मन प्रफुल्लित है। उन्होंने कहा कि रामलला को कई वर्षों तक टेंट में रहना पड़ा। आज भव्य मंदिर में रामलाला के दर्शन किए। मैं भाव विह्वल हूं और प्रभु श्रीराम के चरणों में समर्पित हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उत्तराखंड वासियों के लिए उत्तराखंड सरकार राज्य अतिथि गृह बनाने की तैयारी कर चुकी है। 4700 वर्ग मीटर में बनने वाले इस राज्य अतिथि गृह को बनाने के लिए हमारी सरकार ने भूमि की खरीद को लेकर 32 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचने वाले श्रीराम भक्तों को इस राज्य अतिथि गृह में सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।
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देहरादून में महिला की हत्या से सनसनी, CCTV में कैद हुआ हत्याकांड का अहम सुराग

Dehradun News : राजधानी देहरादून में महिला की हत्या का मामला उलझता जा रहा है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जामुनवाला में जंगल के भीतर कूड़े के ढेर के पास मिले महिला के शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। महिला के चेहरे और गले पर गहरे घाव के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को मामले में एक संदिग्ध कार की तलाश है, जिसके संबंध में CCTV फुटेज खंगाली जा रही है।
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देहरादून में महिला की हत्या से सनसनी
देहरादून के जामुनवाला में 18 नवंबर की शाम करीब छह बजे जामुनवाला के जंगल में कूड़े के ढेर के पास एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली थी। प्रेमनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद फॉरेंसिक और FSL टीम को बुलाया गया, जिन्होंने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए।
CCTV में कैद हुआ हत्याकांड का अहम सुराग
प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या किसी दूसरी जगह पर की गई और पहचान छिपाने के साथ शव को ठिकाने लगाने के इरादे से जंगल में फेंक दिया गया। हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह और घटनाक्रम का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

महिला की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त
फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतका की पहचान करना है। इसके लिए महिला की तस्वीर और उसके हाथ पर बने टैटू की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की गई है, ताकि उसकी पहचान में मदद मिल सके। मामले में चौकी प्रभारी बिधोली की ओर से वादी बनकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसकी जांच प्रेमनगर थानाध्यक्ष कर रहे हैं।
CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस
वहीं, एसएसपी देहरादून के निर्देश पर हत्याकांड का खुलासा करने के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई हैं। टीमें घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। साथ ही सर्विलांस के जरिए संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
मृतका की पहचान के लिए देहरादून के अन्य थानों के अलावा आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों से भी गुमशुदा महिलाओं का रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। पुलिस संदिग्ध कार की तलाश में भी जुटी है। फिलहाल महिला की पहचान, हत्या की वजह और आरोपी तक पहुंचने के लिए जांच जारी है।
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उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी, 2 हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं पैसे

Dehradun News : उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। प्रदेश सरकार इनके मानदेय में 1,500 से 2,000 रुपये तक का इजाफा कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम फैसला शासन स्तर पर लिया जाना है। प्रदेश में 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस फैसले से प्रभावित होंगी।
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उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी
उत्तराखंड में मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। उनकी मांगों के बीच उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के बाद उत्तराखंड में भी बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है। फिलहाल उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,300 रुपये मानदेय और 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है।
2 हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं पैसे
मानदेय में संभावित वृद्धि को लेकर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया है। इसमें सामने आया कि हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 16 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। वहां हर साल मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान भी है। वहीं, उत्तराखंड में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5,250 रुपये मानदेय और 250 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलता है।
24 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग
दूसरी ओर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूदा संभावित बढ़ोतरी से कहीं अधिक की मांग कर रही हैं। उनकी मांग है कि मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए और सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त 10 लाख रुपये दिए जाएं।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा के मुताबिक, विभिन्न राज्यों की मानदेय व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अब इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है।
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उत्तराखंड में 2027 चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 29 निरीक्षकों के तबादले

Uttarakhand News : उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पुलिस महकमे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत कुमाऊं परिक्षेत्र में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।
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चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल
पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश में कुल 29 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। इनमें महिला निरीक्षक भी शामिल हैं। आदेश के अनुसार, लंबे समय से एक ही जिले में तैनात निरीक्षकों को दूसरे जनपदों में नई जिम्मेदारी दी गई है।
कई इंस्पेक्टरों को किया इधर-उधर
ये कदम आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 के मद्देनजर उठाया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार, ऐसे पुलिस अधिकारियों को उनके मौजूदा जनपद से हटाया जा रहा है, जिनकी तैनाती तय अवधि से अधिक हो चुकी है।

पुलिस विभाग की इस कवायद का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है।
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