देहरादून : देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना अब अप्रैल माह से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर लिया गया है। शनिवार को राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने देहरादून पहुंचकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आशियाना को आम जनता के लिए खोलने से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं की तैयारियों पर चर्चा की गई।

राष्ट्रपति आशियाना की ऐतिहासिक जानकारी:

186 साल पुराना यह राष्ट्रपति आशियाना 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और वर्तमान में इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति बाडीगॉर्ड (पीबीजी) द्वारा किया जा रहा है। अब, इस ऐतिहासिक स्थल को जनता के लिए खोलने की योजना तैयार की गई है। राष्ट्रपति सचिवालय के अपर सचिव डॉ. राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आम लोग इस परिसर के मुख्य भवन तक प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही, उन्हें राष्ट्रपति आशियाना के साथ भारतीय सेना की 251 साल पुरानी रेजीमेंट पीबीजी के इतिहास और 186 साल पुराने अस्तबल का भी अनुभव मिलेगा।

राष्ट्रपति आशियाना की सैर का आनंद:

इस यात्रा के दौरान लोग परिसर के खूबसूरत बागों, कैफेटेरिया और अन्य सुविधाओं का भी आनंद ले सकेंगे। बैठक में अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि जनता को उचित सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सुविधाओं की तैयारी:

बैठक में पीबीजी के सीओ कर्नल अमित बेरवाल, ओएसडी स्वाति शाही, उत्तराखंड शासन के सचिव शैलेश बगोली, सचिन कुर्वे, पंकज कुमार पांडे, और देहरादून के डीएम स्वीन बंसल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने इस ऐतिहासिक स्थल को आम जनता के लिए खोलने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए।

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आम जनता के लिए एक नया अनुभव:

राष्ट्रपति मुर्मू के निर्देश पर इससे पहले राष्ट्रपति के अन्य निवास स्थान, हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति नीलायम और मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास को भी आम लोगों के लिए खोला जा चुका है। अब, देहरादून का राष्ट्रपति आशियाना भी एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जनता के लिए एक नया अनुभव बनने जा रहा है।

देहरादून : केदारनाथ उपचुनाव के परिणामों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज के चुनावी राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी के बजाय अब मतदाता सरकारों की कार्यक्षमता और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखकर जनादेश देते हैं। सीएम धामी ने कहा, “मतदाता अब नकारात्मक प्रचार से अधिक काम करने वाली सरकारों को चुनते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी हम यह रुझान देख रहे हैं।”

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस द्वारा किए गए नकारात्मक प्रचार को सिरे से नकारते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम धामी द्वारा किए गए विकास कार्यों को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने इस उपचुनाव में पूरी तरह से नकारात्मक मुद्दों पर फोकस किया था, जिसमें क्षेत्रवाद और जातिवाद का दांव खेला गया, लेकिन जनता ने इन सभी नकारात्मक प्रचार को खारिज कर दिया।”

सीएम धामी ने आगे कहा, “2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से भारतीय मतदाताओं के मिजाज में एक गुणात्मक बदलाव आया है। अब वे सरकारों का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन के आधार पर करते हैं, न कि केवल नकारात्मक प्रचार पर। यह हम देख सकते हैं, चाहे वह 2019 और 2024 में मोदी सरकार की वापसी हो या फिर 2022 में उत्तराखंड, यूपी और हाल ही में हरियाणा में भाजपा सरकार का फिर से सत्ता में आना।”

उन्होंने यह भी कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भी मतदाताओं ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है, विशेष रूप से केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग के लिए किए गए प्रयासों को।

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मसूरी: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मसूरी के 49 होटल पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में 8.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बोर्ड ने संबंधित होटल संचालकों को नोटिस भेजा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है।

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि होटल संचालकों को एयर और वाटर एक्ट के तहत पीसीबी से एनओसी (No Objection Certificate) लेनी होती है। मसूरी में 34 होटल ऐसे थे, जिनके पास वर्ष 2019 से पहले एनओसी नहीं थी, जबकि 15 होटल ऐसे थे जिनके पास एनओसी तो थी, लेकिन उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी।

एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश के बाद, जुर्माने का पुनर्निर्धारण करते हुए पीसीबी ने इन होटलों पर कुल 8.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

जुर्माना एक महीने में जमा करना होगा

जुर्माना नोटिस मिलने के बाद होटल संचालकों को एक महीने के भीतर जुर्माना राशि जमा करनी होगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि जिन होटल संचालकों ने पहले पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि जमा की है, उसे समायोजित किया जाएगा। अगर समय पर जुर्माना नहीं भरा गया, तो इसके बाद और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय भार्गव ने बताया कि पहले जुर्माना राशि 80 लाख रुपये थी, जिसे अब यूपीसीबी ने बढ़ाकर 8.30 करोड़ रुपये कर दिया है। एसोसिएशन ने कहा कि वह विधिक राय लेकर अपने सदस्यों की मदद करेगा ताकि वे इस मामले में उचित कार्रवाई कर सकें।

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