Dehradun
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पिथौरागढ़ से सबसे बड़े 100 किलो के ढोल से किया जायेगा स्वागत, कार्यकर्ताओं में उत्साह।

देहरादून – कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज उत्तराखंड से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। इससे कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा हैं। देहरादून के बन्नू ग्राउंड में खड़गे को सुनने के लिए हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे हैं।

वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे के स्वागत की भी विशेष तैयारी की गई है। जहां कुमाऊनी पारंपरिक छोलिया नृत्य से मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया जाएगा। वहीं पिथौरागढ़ से सबसे बड़े 100 किलो के ढोल को भी स्वागत में लाया गया हैं। यह ढोल धारचूला से विधायक हरीश धामी द्वारा लाया गया है। यह ढोल पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील के गांव जाराजीबली के ग्रामीणों के पास है। इसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष आयोजन में बजाया जाता है। खास बात यह है कि दो लोग इस वाद्ययंत्र को कंधे पर उठाते है। जबकि एक व्यक्ति द्वारा बजाया जाता है। कुल तीन लोग एक वाद्ययंत्र को बजाते हैं।
उत्तराखंड के सभी पहाड़ी क्षेत्र में अलग-अलग वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जिसका प्रचलन प्राचीन काल से होता आ रहा है। उनका महत्व उसे क्षेत्र के परिवेश, संस्कृति एवं विरासत पर आधारित होता है। और सदियों से चली आ रही यह क्षेत्रीय हुनर बाजी कला के क्षेत्र में एक विशेष महत्व रखती है। उत्तराखंड के विशेष रूप से ढोल दमाऊं का प्रचलन है जो यहां सदियों से चला आ रहा है। खास बात यह है कि जब यह बजाया जाता है तो रोम-रोम कांप उठता है। इसके साथ ही पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं भी बारी संख्या में पहुंची हैं।
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उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के छह अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जबकि कुछ से विभाग वापस लिए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
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नितेश कुमार झा से पंचायती राज विभाग वापस
इस प्रशासनिक फेरबदल में आईएएस नितेश कुमार झा की जिम्मेदारियों में कटौती की गई है। उनसे सचिव पंचायती राज विभाग का पद वापस ले लिया गया है। अब उनके पास सचिव शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी ही रहेगी।

सी रविशंकर को सैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार
वहीं, सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन तथा वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सी. रविशंकर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें सचिव सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
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उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड को लेकर सरकार ने कसी कमर, विभागों को तैयारी पूरी रखने के निर्देश

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सर्दियों के दौरान शीतलहर, पाले और बर्फबारी के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों को ठंड से निपटने के लिए तैयारियां पूरी रखने को कहा है। सरकार ने साफ किया है कि शीतलहर के दौरान जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान से लेकर अस्पतालों, रैन बसेरों और राहत टीमों तक को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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शीतलहर से प्रभावित इलाकों पर रहेगी नजर
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, सभी जिलों को अपना कोल्ड वेव एक्शन प्लान अपडेट रखने और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां तय करने को कहा गया है। जिला, तहसील, विकासखंड और ग्राम स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल सक्रिय रहेंगे।
विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनके संपर्क नंबर आपातकालीन परिचालन केंद्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे। खासतौर पर उच्च हिमालयी, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा, जहां शीतलहर, पाले और बर्फबारी का असर अधिक हो सकता है।
बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मिलेगी मदद
ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों की पहचान कर उनकी निगरानी की जाएगी। इसमें बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांगजन, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, बेघर और खुले में काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें गर्म कपड़े, कंबल, भोजन और अन्य जरूरी सहायता दी जाएगी।
रैन बसेरों में हीटर, गर्म पानी और अलाव की व्यवस्था
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार रैन बसेरे और अस्थायी आश्रय स्थल तैयार किए जाएंगे। इनमें हीटर, गर्म पानी, रोशनी, पेयजल, शौचालय और प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बाजारों, बस अड्डों, अस्पतालों और श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में अलाव जलाने के लिए पर्याप्त ईंधन की व्यवस्था भी की जाएगी।
अस्पतालों में दवाओं और एंबुलेंस की तैयारी
शीतलहर के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा दल, एंबुलेंस और मोबाइल मेडिकल टीमें भी तैयार रहेंगी। ठंड से होने वाली हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट जैसी समस्याओं के मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
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रेखा आर्या के फार्म हाउस पर चलेगा बुलडोजर !, बरेली विकास प्राधिकरण ने की ध्वस्तीकरण की तैयारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद अब बरेली स्थित एक फार्म हाउस को लेकर नया विवाद सामने आया है। बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र के लालपुर गांव में बना यह आलीशान फार्म हाउस बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। अब बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने इसे ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है।
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रेखा आर्या के फार्म हाउस पर चलेगा बुलडोजर
वर्ष 2024 में पप्पू गिरधारी के करीबी सत्येंद्र राठौर की ओर से इस भवन की कंपाउंडिंग के लिए बीडीए में आवेदन किया गया था। हालांकि, निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया और जरूरी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके चलते कंपाउंडिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
चुनावी हलफनामे में कंपनी की हिस्सेदारी का उल्लेख
बता दें कि इस फार्म हाउस की जमीन अलग-अलग गाटा संख्याओं में कई लोगों के नाम पर दर्ज है। इसमें उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के नाम पर 3,300 वर्गमीटर जमीन का बैनामा है। वहीं, अन्य जमीन कृष्णा वैष्णवी इंटरप्राइजेज के नाम पर दर्ज है। इस कंपनी में रेखा आर्य की हिस्सेदारी का उल्लेख उनके चुनावी हलफनामों में भी किया गया है।
बरेली विकास प्राधिकरण ने की ध्वस्तीकरण की तैयारी
कंपाउंडिंग के लिए राजस्व, वन एवं पर्यावरण, लोक निर्माण विभाग, जिला पंचायत और सीलिंग विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य था। लेकिन आवेदन के साथ इनमें से किसी भी विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लगाया गया। इस पर बीडीए ने सितंबर में नोटिस जारी किया था।
बीडीए सचिव हिमांशु गुप्ता के मुताबिक, फार्म हाउस रेखा आर्या और दो अन्य कंपनियों के नाम पर है। बिना नक्शा निर्माण की जांच के बाद वर्ष 2024 में कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन अब तक जरूरी एनओसी नहीं दी गई हैं। पहले भी नोटिस भेजा जा चुका है। जवाब नहीं मिलने पर कंपाउंडिंग का आवेदन निरस्त कर भवन को ध्वस्त कराया जाएगा।
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