देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई सी.सी.एस. की बैठक में किए गए निर्णयों के तहत प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक को पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर त्वरित रूप से वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत, विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 22 अप्रैल को जारी एक पत्र में यह साफ किया गया कि पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के लिए जारी वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, सभी वैध वीजाओं को 27 अप्रैल 2025 से निरस्त कर दिया जाएगा, जबकि मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे।
अपर सचिव गृह, निवेदिता कुकरेती ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना व सुरक्षा, आयुक्त, और पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल एवं कुमाऊं को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि दीर्घकालिक वीजा (L.T.V) और राजनयिक व आधिकारिक वीजा धारकों के लिए यह निरस्तीकरण लागू नहीं होगा।
अपर सचिव गृह ने इस दिशा में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने की अपील की है और शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराए जाने की अपेक्षा भी की है।
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