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UTTARAKHAND: बजरंग सेतु निर्माण में तेजी, मई तक तैयार होने की उम्मीद; डक्ट पालिसी पर हित धारकों से सुझाव !

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टिहरी गढ़वाल: लोक निर्माण विभाग (PWD) लक्ष्मण झूला के पास वैकल्पिक पुल (बजरंग सेतु) के निर्माण में जुटा हुआ है, जिसे मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पुल मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बनाए जा रहे वैकल्पिक पुल के रूप में, विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में भी उल्लेखित हुआ था।

यह नया 132.30 मीटर स्पान का पुल आठ मीटर चौड़ा होगा और इसका निर्माण 68 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इस पुल के निर्माण से लक्ष्मण झूला क्षेत्र में यातायात को सुदृढ़ किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग का लक्ष्य है कि इस पुल के निर्माण में किसी प्रकार की रुकावट न आए, ताकि मई तक इसे पूरा किया जा सके।

इसके साथ ही, लोक निर्माण विभाग ने “डक्ट पालिसी” लाने का भी प्रस्ताव तैयार किया है, जिसका उद्देश्य सड़क निर्माण के दौरान पेयजल लाइन और अन्य सुविधाओं के लिए सड़क को खोदने की आवश्यकता को कम करना है। पहले चरण में, शहर के टू और फोर लेन सड़कों पर इन लाइनों को बिछाने के लिए डक्ट तैयार किया जाएगा। डक्ट पालिसी का ड्राफ्ट जल संस्थान, यूपीसीएल, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों को भेजा गया है, और उनके सुझावों के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

इसी बीच, वन विभाग राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे नीर झरना, देवलसारी, पत्थरखोल-नागटिब्बा, कौड़िया, कोल्हू चौड़, झिलमिल झील और अन्य इको टूरिज्म जोन शामिल हैं। इन क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, जिससे राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

मुख्य वन संरक्षक इको टूरिज्म का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य में पर्यटन गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा।

#BajrangSetu #MayCompletion #Draft #DuctPolicy #Stakeholders

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उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी, 2 हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं पैसे

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Dehradun News : उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। प्रदेश सरकार इनके मानदेय में 1,500 से 2,000 रुपये तक का इजाफा कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम फैसला शासन स्तर पर लिया जाना है। प्रदेश में 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस फैसले से प्रभावित होंगी।

उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी

उत्तराखंड में मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। उनकी मांगों के बीच उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के बाद उत्तराखंड में भी बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है। फिलहाल उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,300 रुपये मानदेय और 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है।

2 हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं पैसे

मानदेय में संभावित वृद्धि को लेकर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया है। इसमें सामने आया कि हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 16 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। वहां हर साल मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान भी है। वहीं, उत्तराखंड में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5,250 रुपये मानदेय और 250 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलता है।

24 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग

दूसरी ओर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूदा संभावित बढ़ोतरी से कहीं अधिक की मांग कर रही हैं। उनकी मांग है कि मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए और सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त 10 लाख रुपये दिए जाएं।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा के मुताबिक, विभिन्न राज्यों की मानदेय व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अब इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है।

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उत्तराखंड में 2027 चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 29 निरीक्षकों के तबादले

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Uttarakhand News : उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पुलिस महकमे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत कुमाऊं परिक्षेत्र में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।

चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल

पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश में कुल 29 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। इनमें महिला निरीक्षक भी शामिल हैं। आदेश के अनुसार, लंबे समय से एक ही जिले में तैनात निरीक्षकों को दूसरे जनपदों में नई जिम्मेदारी दी गई है।

कई इंस्पेक्टरों को किया इधर-उधर 

ये कदम आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 के मद्देनजर उठाया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार, ऐसे पुलिस अधिकारियों को उनके मौजूदा जनपद से हटाया जा रहा है, जिनकी तैनाती तय अवधि से अधिक हो चुकी है।

पुलिस विभाग की इस कवायद का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है।

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उत्तराखंड को 2050 तक विकसित बनाने का प्लान तैयार, पेपरलेस-कैशलेस होगा पूरा प्रदेश

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Uttarakhand News : उत्तराखंड को वर्ष 2050 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सेतु आयोग ने अपना रोडमैप तैयार किया है। आयोग की नई रिपोर्ट में राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी कामकाज को पूरी तरह पेपरलेस बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।

22.11 लाख नए रोजगार सृजित करने का सुझाव

रोजगार के मोर्चे पर आयोग ने एमएसएमई सेक्टर के जरिए 22.11 लाख नए रोजगार सृजित करने का सुझाव दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाकर 4.5 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, आर्थिक लेनदेन को कैशलेस बनाने पर भी जोर दिया गया है।

शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए आयोग ने 87 प्रतिशत तक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित करने और शिक्षा में ड्रॉपआउट दर शून्य करने के उपाय भी सुझाए गए हैं।

जीएसडीपी को 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य

आर्थिक विकास के लिए रिपोर्ट में राज्य की जीएसडीपी को मौजूदा 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने की योजना है। पर्यटन क्षेत्र में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है।

जलस्रोतों के पुनर्जीवन और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस

पर्यावरण संरक्षण और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10,500 जलस्रोतों, 5,000 धाराओं और 56 नदियों के पुनर्जीवन की योजना बनाई गई है। इसके अलावा राज्य में 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित करने, 29 हेलीपोर्ट और हेलीपैड बनाने तथा 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने और सरकारी सेवाओं को पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस बनाने की भी योजना है। आयोग के इस रोडमैप का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है।

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