Dehradun
उत्तराखंड: एक अक्तूबर से प्रदेश की पुरानी बसों को दिल्ली में नही मिलेगी एंट्री, केवल इन्ही बसों को मिलेगी अनुमति।
देहरादून – अक्तूबर माह से परिवहन निगम की बसों के दिल्ली तक पहुंचने की चुनौती होगी। निगम के पास बसों का बेड़ा लगातार कम होता जा रहा है तो अक्तूबर से दिल्ली में केवल यूरो-6, इलेक्टि्क या सीएनजी बसों को ही एंट्री मिल पाएगी।
हालांकि, परिवहन निगम का कहना है कि अक्तूबर तक बसों का इंतजाम पूरा हो जाएगा। दरअसल, एनजीटी के निर्देशों के तहत एक अक्तूबर से दिल्ली में केवल बीएस-6, इलेक्टि्क या सीएनजी बसों को ही प्रवेश मिलेगा। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने इस पर चिंता जताई है। यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि निगम की बसों की संख्या लगातार कम होती जा रही है।
कहा, बोर्ड से अनुमति के बाद भी बस खरीद की प्रक्रिया बेहद सुस्त है। ऐसे में अक्तूबर से उत्तराखंड से दिल्ली की रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने का खतरा है। उनका ये भी कहना है कि दिसंबर में दिल्ली-दून और हरिद्वार-ऋषिकेश के लिए एक्सप्रेस-वे चल जाएगा, जिससे यात्रा का समय करीब 50 प्रतिशत रह जाएगा। इसके लिए भी आधुनिक बसों की जरूरत है, जो 24 घंटे यात्रियों को ये सुविधा दे सकें।
निगम के पास बीएस-4 मानक की बसों की बड़ी संख्या है, जिनका प्रवेश दिल्ली में नहीं हो पाएगा। हालांकि, परिवहन निगम प्रबंधन का कहना है कि वर्तमान में निगम के पास करीब 180 बसें बीएस-छह मानकों की हैं। नई बसें आने के बाद इसमें और मजबूती आ जाएगी।
संचालन एवं तकनीकी, परिवहन निगम महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि हमने 120 नई बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑर्डर दिया जा चुका है। इस महीने तक बसें मिलने का सिलसिला शुरू भी हो जाएगा। करीब 100 बसें हम अनुबंधित करने जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। 120 बसों में से बड़ी संख्या में संचालन पहाड़ से दिल्ली तक किया जाएगा। अक्तूबर में बस संचालन प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।
Dehradun News : देहरादून में टैक्स चोरी और कर नियमों की अनदेखी के मामलों को लेकर उत्तराखंड राज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 2.5 करोड़ का कारोबार पकड़ाया गया है।
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देहरादून के बार-क्लबों पर छापा
आयुक्त कर प्रतीक जैन के निर्देश पर जॉइंट कमिश्नर (कार्यपालक) अनुराग मिश्रा और उपायुक्त अजय बिरथरे के नेतृत्व में आठ टीमों ने शहर के दो माइक्रो ब्रेवरीज समेत करीब आठ बार, क्लब और रेस्टोरेंट में एक साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वैट और जीएसटी से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आईं।
2.5 करोड़ का कारोबार पकड़ाया
जांच में पता चला कि दोनों माइक्रो ब्रेवरीज आवश्यक वैट पंजीकरण के बिना संचालित हो रही थीं। यहां तैयार होने वाली बीयर की बिक्री पर भी वैट जमा नहीं किया जा रहा था। उपायुक्त अजय बिरथरे के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में दोनों इकाइयों का करीब 2.5 करोड़ रुपये का ऐसा कारोबार सामने आया है, जिस पर कर देयता बनती है। संबंधित संचालकों ने नियमों की जानकारी न होने का हवाला देते हुए अपनी गलती स्वीकार की और बकाया कर के साथ ब्याज जमा करने पर सहमति दी।
वैट पंजीकरण के बिना शराब की बिक्री करते पाए गए क्लब
कार्रवाई के दौरान कई बार और क्लब भी वैट पंजीकरण के बिना शराब की बिक्री करते पाए गए। वहीं, कुछ प्रतिष्ठानों की ओर से रेस्टोरेंट सेवाओं से संबंधित जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने की बात सामने आई। इन अनियमितताओं को स्वीकार करते हुए संबंधित संचालकों ने मौके पर ही करीब 11.5 लाख रुपये जमा किए। इसके अलावा, एक प्रमुख क्लब ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत लाभ लेने की बात स्वीकार की और अगली मासिक विवरणी में 33 लाख रुपये की आईटीसी वापस करने के लिए लिखित सहमति दी।
प्रतिष्ठानों को तत्काल पंजीकरण कराने के निर्देश
राज्य कर विभाग ने बिना वैट पंजीकरण के कारोबार कर रहे प्रतिष्ठानों को तत्काल पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नियमों के अनुसार विलंब शुल्क और अर्थदंड लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कर नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ जांच और कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
Dehradun News : उत्तराखंड पुलिस के लिए छह नवंबर का दिन खास होने जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस दिन देहरादून पहुंचेंगे, जहां उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करने का समारोह आयोजित किया जाएगा। पहले इस कार्यक्रम के लिए नौ नवंबर की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन त्योहार को ध्यान में रखते हुए आयोजन की तिथि में बदलाव किया गया है। अब ये समारोह छह नवंबर को आयोजित होगा।
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देहरादून में अमित शाह का कार्यक्रम बदला
गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही उनके आगमन और प्रस्थान को लेकर भी योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए रूट निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि दौरे के दौरान व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा सकें।
गृहमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की हो रही समीक्षा
वहीं, गृहमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है। इसे लेकर संबंधित अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं से लेकर सुरक्षा इंतजामों तक विभिन्न पहलुओं पर काम किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की ओर से दौरे से जुड़ी तैयारियों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर देंगे गृह मंत्री
उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान किया जाना इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा। इसी समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे। कार्यक्रम की तारीख में बदलाव के बाद अब पुलिस और प्रशासन का पूरा ध्यान छह नवंबर को होने वाले आयोजन की तैयारियों पर है।
Dehradun News : रायवाला कोतवाली क्षेत्र के छिद्दरवाला में पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार का पर्दाफाश किया है।
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देहरादून के छिद्दरवाला में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़
टीम ने एक किराये के मकान पर छापा मारकर 94 गैस सिलेंडर और रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाली पांच मोटर चालित किट बरामद की हैं। कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सिलेंडरों की ढुलाई में इस्तेमाल हो रहे एक लोडर वाहन को भी सीज कर दिया गया।
94 सिलेंडर और 5 किट बरामद
प्रारंभिक जांच के अनुसार, मकान में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों से कथित तौर पर अवैध तरीके से गैस की रिफिलिंग की जा रही थी। इसके बाद गैस की आपूर्ति ऋषिकेश, देहरादून, डोईवाला और आसपास के क्षेत्रों में किए जाने की जानकारी सामने आई है।
छापेमारी के दौरान बरामद 94 सिलेंडरों में 62 व्यावसायिक और 32 घरेलू सिलेंडर शामिल हैं। इसके अलावा मौके से पांच मोटर चालित रिफिलिंग किट भी मिली हैं। बरामदगी और रिफिलिंग उपकरणों की संख्या को देखते हुए यहां बड़े स्तर पर अवैध कारोबार संचालित होने की आशंका है।
नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में जुटी टीम
संयुक्त टीम ने मौके से रामजीत सिंह, सुमित, वीर सिंह और राजीव कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और पूर्ति विभाग अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटे हैं। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सिलेंडर कहां से लाए जाते थे, गैस की आपूर्ति किन क्षेत्रों में की जाती थी और इस कारोबार में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।
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