85% मैपिंग हो चुकी है पूरी, कम मैपिंग वाले बूथ पर स्पेशल फोकस

UTTARAKHAND PRE SIR: देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कान्फ्रेंस कर आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) की तैयारियों और प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

1 अप्रैल से चलेगा प्री SIR में मैपिंग का सघन अभियान

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगदंडे ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन में प्रदेश में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण के दृष्टिगत प्री-एसआईआर फेज में 85 प्रतिशत से अधिक मैपिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी अप्रैल माह से प्रदेश में और भी सघन डोर-टू-डोर अभियान चलाकर कम मैपिंग वाले बूथ पर स्पेशल फोकस करते हुए मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के कम में प्रत्येक बूथ पर एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ (ASD) सूची तैयार की जा रही है ताकि मतदाता सूची के शुद्धिकरण कार्य और गहनता से किया जा सके।

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एक क्लिक पर अपने BLO के लिए बुक करा सकते हैं फोनकॉल

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए “बुक ए कॉल विद बीएलओ” के फीचर से मतदाता एक क्लिक पर अपने बीएलओ के साथ कॉल बुक करा सकते हैं। इसके लिए मतदाता https://voters.eci.gov.in वेबसाइट पर विजिट करके या ECI-NET मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। कॉल बुक कराने के बाद दो दिन के भीतर बीएलओ द्वारा मतदाता से स्वयं संपर्क किया जाएगा।

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राजनैतिक दलों ने अब तक की 19 हजार BLA’S नियुक्ति

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने राजनैतिक दलों से शत प्रतिशत बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 11733 पोलिंग बूथों के सापेक्ष सभी दलों द्वारा 19116 बीएलए की ही नियुक्ति हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 9276, कांग्रेस पार्टी द्वारा 9506, सीपीआई (एम) द्वारा 217, बीएसपी द्वारा 117 बीएलए की नियुक्ति की गई है।

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PM Modi Meeting with CMs Today: वैश्विक तनाव के बीच अहम बैठक, बड़े फैसलों की संभावना

PM Modi Meeting with CMs Today: वैश्विक तनाव के बीच अहम बैठक, बड़े फैसलों की संभावना मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पूरे विश्व पर ईंधन की आपूर्ति का संकट बना हुआ है. भारत में भी लोगों पर इसका असर देखने को मिल रहा है, सबसे अधिक एलपीजी गैस को लेकर लोग चिंतित हैं. आज ईरान और इजराइल के मध्य इस युद्ध का 28 वां दिन है, इस बढ़ते संघर्ष का असर अब वैश्विक स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है, खासकर तेल और LPG सप्लाई को लेकर चिंताएं तेजी से बढ़ रही हैं.

प्रधानमंत्री मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक

इस युद्ध के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं है. यही कारण है कि आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं. इस बैठक में मौजूदा हालात पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. माना जा रहा है कि बैठक के बाद प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं.

शाम को होगी अहम बैठक

दरअसल, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे. इस दौरान राज्यों की तैयारियों, आवश्यक योजनाओं और संकट से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा होगी. साथ ही, भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार किया जाएगा. हालांकि, जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे.

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पहले भी दे चुके हैं चेतावनी

इससे पहले भी संसद में प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताई थी. उन्होंने कोविड-19 काल का जिक्र करते हुए कहा था कि देश को संभावित संकट के लिए तैयार रहना चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस युद्ध का प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है, इसलिए सतर्कता जरूरी है.

केंद्र और राज्यों के समन्वय पर जोर

इसी के साथ प्रधानमंत्री ने राज्यों से सहयोग की अपील भी की है. उन्होंने कहा कि जैसे कोरोना काल में केंद्र और राज्यों ने मिलकर बेहतर प्रबंधन किया था, वैसे ही इस बार भी सामूहिक प्रयास जरूरी होंगे. स्पष्ट है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एकजुट होकर स्थिति से निपटना है. खबरों के मुताबिक, इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं. यही नहीं, बैठक के बाद शाम तक प्रधानमंत्री द्वारा बड़े ऐलान की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में पूरे देश की नजर इस मीटिंग पर टिकी हुई है.

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क्या दोबारा लगेगा लॉकडाउन ?

वहीँ दूसरी ओर प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दिए गए भाषण में कोरोना का जिक्र करते ही देशभर में एक नई बहस शुरू हो गई है. कई लोग कयास लगा रहे हैं की देश में कोरोना काल के जैसे ही लोकडाउन लग सकता है. हालांकि इस बात की सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इन बातों को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि सरकार अभी इस दिशा में कुछ नहीं सोच रही है. आज की इस बैठक के बाद बड़ा फैसला आने की उम्मीद है.

किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

संभावना है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती . उदाहरण के तौर पर—

• बाजार में कालाबाजारी को रोकना
• आम जनता में घबराहट फैलने से बचाना
• सही और प्रमाणिक जानकारी का प्रसार
• आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करना

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मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव पैदा कर सकता है आर्थिक संकट

आज की इस बैठक पर देश भर के लोगों की नजर टिकी रहेगी. अब देखन ये होगा कि अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष इसी तरह से जारी रहेगा तो आगे सरकार क्या फैसला लेगी. एलपीजी, खाद्य सामग्री और ईंधन पर सरकार क्या निर्णय लेती है. इस युद्ध से विश्व भर में एक बड़ी आर्थिक मंदी के संकेत भी बड़ रहे हैं. इससे दुनिया भर में शेयर बाजार की स्थिति में बभी लगातार भारी गिरावट की संभावनाएं जताई जा रही हैं.

मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में केंद्र के सहयोग के लिए जताया प्रधानमंत्री का आभार

NEW DELHI/DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के विकास के लिये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड आगमन का भी निमंत्रण प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को टिहरी जनपद में स्थित शक्तिपीठ मां सुरकंडा देवी की रेप्लिका, बद्री गाय का घी के साथ ही राज्य के अलग- अलग जिलों से मंगाई पांच प्रकार की राजमा और शहद भेंट किए।

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से की शिष्टाचार भेंट

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुम्भ-2027 के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता, नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत National Water Development Agency द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी, राजाजी नेशनल पार्क स्थित चौरासी कुटिया के विकास के लिए 100 करोड़ की स्वीकृति, पिथौरागढ़ के नैनी-सैनी हवाई पट्टी हेतु एमओयू और चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षित हेली सेवाओं हेतु संचालन में सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में विद्युत लाइनों के भूमिगतकरण, चम्पावत बाईपास, देहरादून रिंग रोड एवं देहरादून-मसूरी रोड जैसी महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

राज्य में तैयार की जा रही वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी

भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने, उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों और मार्गदर्शन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड को वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए चौपता, दुग्गलबिट्ठा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, जबकि रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण पहले से लोकप्रिय वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुके हैं। राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए पॉलिसी भी तैयार की जा रही है।

शीतकालीन यात्रा की दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र (Spiritual Economic Zone) के रूप में बेल केदार, अंजनीसैंण-टिहरी तथा लोहाघाट-श्यामलाताल क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। राज्य सरकार ने शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आदि कैलास यात्रा में वर्ष 2022 में 1761 श्रद्धालुओं की तुलना में वर्ष 2025 में 36453 श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन किया गया।

यहाँ के लिए हेलीसेवा भी शुरू की गई। इसी तरह राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, कयाकिंग सहित अनेक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही स्थानीय रोजगार सृजन के लिए वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए “एक जिला-एक मेला”, क्लस्टर विद्यालय योजना, भारत दर्शन एवं उत्तराखण्ड दर्शन कार्यक्रम जैसी पहलों की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी।

रेपिड रेल का विस्तार ऋषिकेश तक करने का अनुरोध

मुख्यमंत्री ने दिल्ली से मेरठ तक संचालित Regional Rapid Transit System (RRTS) परियोजना का विस्तार मेरठ से हरिद्वार एवं ऋषिकेश तक किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में रक्षा उपकरण निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए नीति समर्थन एवं प्राथमिकता देने का भी अनुरोध किया। उन्होंने राज्य की सामरिक स्थिति, उपलब्ध प्रशिक्षित मानव संसाधन और विकसित औद्योगिक ढांचे को इस दिशा में उपयुक्त बताया। मुख्यमंत्री ने कोटद्वार, हरिद्वार एवं देहरादून में Defence Equipment Production Industrial Hub की स्थापना पर भी केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया। इसके साथ ही रायवाला क्षेत्र में बीआई-डक ब्रिज के विकास तथा उत्तरकाशी जिले में स्थित चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया।

दिल्ली हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे के निर्माण का अनुरोध

मुख्यमंत्री ने टिहरी झील में सी-प्लेन सेवा प्रारंभ करने का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे के निर्माण का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से काशीपुर, रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र, पंतनगर एयरपोर्ट तथा रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तक आवागमन सुगम होगा और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यातायात एवं लॉजिस्टिक्स में उल्लेखनीय सुधार आएगा।

रेल कनेक्टिविटी के विस्तार पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश से व्यासी खंड के शीघ्र लोकार्पण, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन में रोड-कम-रेल टनल निर्माण, बागेश्वर-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन के सर्वे तथा हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के डबलिंग का अनुरोध किया। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तरकाशी क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने हेतु ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा, जिससे गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम की यात्रा सुगम होने के साथ-साथ स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।

प्रधानमंत्री मोदी को दिया उत्तराखंड आने का निमंत्रण

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखण्ड आगमन का निमंत्रण देते हुए विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास का प्रस्ताव भी रखा। प्रस्तावित लोकार्पण में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे तथा टिहरी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट शामिल हैं, जबकि शिलान्यास के लिए पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार एवं बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि चम्पावत जनपद के बनबसा क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर विकसित हो रहा लैंड पोर्ट व्यापार, आवागमन एवं क्षेत्रीय सहयोग को नई गति देगा तथा एशियन हाईवे से जुड़कर अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगा।

राज्य की विशिष्ट पहलों का विवरण दिया

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखण्ड में संचालित विशिष्ट पहलों एवं प्रमुख सुधारों की भी विस्तृत जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होम-स्टे योजना के अंतर्गत 6000 से अधिक होम-स्टे पंजीकृत किए जा चुके हैं। आमजन की सुविधा के लिए “Uttarastays” नाम से देश का पहला नि:शुल्क मार्केटिंग पोर्टल विकसित किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं।

उन्होंने बागवानी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अल्मोड़ा के चौबटिया में सेब, चेरी, प्लम एवं नाशपाती हेतु सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने तथा किसानों के प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्थाओं की जानकारी दी। सा ही कहा कि सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चयनित गांवों में स्थानीय संस्कृति, भोजन एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन किया जा रहा है।

राज्य सरकार की उपलब्धियों का विवरण दिया

मुख्यमंत्री ने “मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना” को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं के माध्यम से हजारों परिवारों को स्वरोजगार मिला है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए “मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना” के अंतर्गत हजारों उद्यमियों को इनक्यूबेशन सहायता प्रदान की गई है। वहीं “देवभूमि परिवार योजना” के माध्यम से राज्य के परिवारों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर योजनाओं की पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व अग्निवीरों को राज्य सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु “अग्निवीर आरक्षण नियमावली-2025” लागू की गई है। साथ ही “उत्तराखण्ड जन विश्वास विधेयक-2026” के माध्यम से विभिन्न अधिनियमों में संशोधन कर प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है तथा 500 से अधिक अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक, श्रम, खनन, राजस्व एवं शहरी विकास क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए गए हैं।