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जन सुविधा के दृष्टिगत स्मार्ट सिटी के कार्य तय समय सीमा में पूर्ण किये जाएं- मुख्यमंत्री धामी
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं, उनमें स्मार्ट देहरादून के लिए सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक तय सीमा के अन्तर्गत किये जाए। जन प्रतिनिधियों द्वारा जो भी सुझाव दिये जा रहें हैं, उन सुझावों को पूरी गम्भीरता से लेते हुए अमल में लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुविधा के दृष्टिगत स्मार्ट सिटी के कार्य तेजी से पूर्ण किये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि जनता का पैसा जनहित में सही प्लानिंग से उपयोग हो। इसके लिए सभी विभाग एवं कार्यदाई संस्थाएं समन्वय के साथ कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य किये जा रहे हैं, आने वाले 50 सालों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य किये जाएं। देहरादून को आदर्श शहर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है, इसकी पूरी कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाए। शहर की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस बैठक में जन प्रतिनिधियों के जो भी सुझाव आये हैं, उन सभी सुझावों पर क्या उचित समाधान निकाले जा सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। नगर निकायों को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाए। ऐसी योजनाएं जिनमें केन्द्र एवं राज्य का अंश क्रमशः 90 एवं 10 के अनुपात में हो उन योजनाओं पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्य किये जाएं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सड़के गड्ढ़ा मुक्त हो। नगर निगम क्षेत्रों में 3.75 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग से करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि नगर निकायों को मानव संसाधन की दृष्टि से भी मजबूत बनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्मार्ट सिटी के तहत जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए बजट की और आवश्यकता है, उनका प्रस्ताव बनाकर शीघ्र शासन को भेजा जाए। स्मार्ट सिटी के तहत परेड ग्राउण्ड में होने वाले विभिन्न कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को अलग से बैठक करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यदाई संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिये कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पाई गई तो संबंधितों पर सख्त कारवाई की जायेगी। उन्होंने गढ़वाल कमिश्नर को भी स्मार्ट सिटी के कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिये।
सीईओ स्मार्ट सिटी/जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना को जून 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जिन 26 परियोजनाओं पर कार्य होना था, उनमें से 10 पूर्ण हो चुके हैं, 4 परियोजनाओं पर अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं 12 परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है।
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पिरान कलियर दरगाह से वायुसेना अधिकारी का बेटा लापता, लावारिस हालत में मिला बैग

Haridwar News : हरिद्वार के पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक परिसर से भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी का 27 वर्षीय बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। युवक का बैग दरगाह परिसर में लावारिस हालत में मिला, जिसमें लैपटॉप, पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज बरामद हुए। घटना के बाद से परिजन परेशान हैं, वहीं पुलिस युवक की तलाश में जुटी है।
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पिरान कलियर दरगाह से वायुसेना अधिकारी का बेटा लापता
बिहार निवासी शंकर सिंह भारतीय वायुसेना में मास्टर वारंट ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। वर्तमान में उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में है। उनका बेटा सत्यम एक निजी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के तौर पर काम करता था। परिजनों के मुताबिक, उसने करीब डेढ़ महीने पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। बताया गया है कि सत्यम लंबे समय से अपने पिता के संपर्क में भी नहीं था और दोनों के बीच बातचीत बंद थी।
लावारिस हालत में मिला बैग
जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर को पिरान कलियर पुलिस को दरगाह परिसर से एक काला बैग मिला था। बैग लावारिस हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस ने इसकी सूचना सत्यम के पिता को दी। 18 अक्टूबर को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बैग उन्हें सौंप दिया गया।

पुलिस ने दर्ज की युवक की गुमशुदगी
बैग की जांच के दौरान उसमें लैपटॉप, पासपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जिनसे बैग की पहचान सत्यम से जुड़ी होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने युवक की गुमशुदगी दर्ज कर ली।
पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ अन्य माध्यमों से सत्यम का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल युवक के लापता होने के कारणों और उसके संभावित ठिकाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
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उत्तराखंड में खुली मिठाई पर लगेगी एक्सपायरी डेट, 26 अक्टूबर से बदलेगा नियम

देहरादून: उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। अब दुकानों में खुली मिठाइयां खरीदते समय ग्राहकों को उनकी निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट की जानकारी भी मिल सकेगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 26 अक्टूबर 2026 से राज्य में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे तथा काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस फैसले का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और उनकी उपयोग अवधि के बारे में जागरूक करना है।
निरीक्षण के दौरान सामने आई थी समस्या
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से मिठाई की दुकानों में किए गए निरीक्षण के दौरान सामने आया कि खुली मिठाइयों के निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी ग्राहकों को नहीं मिल पा रही थी। दुकानों में मिठाइयां बिक्री के लिए रखी होती थीं, लेकिन उन्हें कब बनाया गया और कब तक उनका सेवन किया जा सकता है, यह स्पष्ट नहीं होता था।
मिठाई की ट्रे और काउंटर पर दिखानी होगी तारीख
नए नियम के तहत दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। यह व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में लागू होगी।इससे ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय उसके निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि जानने में आसानी होगी।
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डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने ली उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ, मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ

देहरादून। उत्तराखंड को आज नया राज्यपाल मिल गया है। डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को प्रदेश के नौवें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण के साथ ही उत्तराखंड में राज्यपाल के रूप में उनकी नई पारी की शुरुआत हो गई है। अब प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में उनकी भूमिका और आगामी कार्यों पर सभी की नजरें रहेंगी।
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1.डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने ली राज्यपाल पद की शपथ
2.नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ
डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल
डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने आज उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उनकी नियुक्ति प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। राज्यपाल प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। उनकी भूमिका राज्य सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के बीच समन्वय बनाए रखने में भी अहम होती है।

मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने डॉ. ढाल सिंह बिसेन को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। इस समारोह के साथ उन्होंने संवैधानिक रूप से राज्यपाल की जिम्मेदारियां संभालीं।राज्यपाल पद की शपथ संविधान के प्रति निष्ठा और राज्य के संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान संवैधानिक मर्यादाओं और नियमों के अनुरूप काम करना होता है।
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