Uttarakhand News : उत्तराखंड में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। लंबे समय से भर्ती पर लगी रोक हटाए जाने के बाद अब इन विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इससे उन स्कूलों को राहत मिलने की उम्मीद है, जहां शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

उत्तराखंड में अशासकीय स्कूलों में भर्ती का रास्ता साफ

उत्तराखंड में अशासकीय स्कूलों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से भर्ती पर लगी रोक हट गई है। सरकार के फैसले के तहत विद्यालयों में नियुक्तियां छात्र संख्या और स्वीकृत रिक्त पदों के आधार पर की जाएंगी। भर्ती की जिम्मेदारी निर्धारित नियमों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समितियां निभा सकेंगी।

लंबे समय से खाली पदों को भरने की तैयारी

अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर रोक के कारण लंबे समय से रिक्त पदों को भरने में दिक्कतें आ रही थीं। शिक्षा मंत्री के अनुसार, कुछ विद्यालयों की प्रबंधन समितियां नियुक्तियों की अनुमति के लिए हाईकोर्ट तक पहुंच रही थीं, जबकि कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी के बीच काम चलाया जा रहा था।

इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियमित शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति का रास्ता खोलने का निर्णय लिया है।

स्वीकृत पदों के आधार पर होंगी नियुक्तियां

सरकार ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं रिक्त पदों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें सक्षम स्तर से बहाल या पुनर्जीवित किया गया है। नियुक्तियों का दायरा विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या और वास्तविक जरूरत के अनुसार निर्धारित होगा।

शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में शासनादेशों और निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का जोर नियुक्तियों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा करने पर है, ताकि आगे किसी तरह की प्रशासनिक अड़चन न आए।

स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद

सरकार के इस फैसले से राज्य के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि, कितने पदों पर भर्ती होगी और किन विद्यालयों में नियुक्तियां की जाएंगी, यह स्वीकृत एवं बहाल पदों और छात्र संख्या के आधार पर तय होगा।

Dehradun News : देहरादून में टैक्स चोरी और कर नियमों की अनदेखी के मामलों को लेकर उत्तराखंड राज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 2.5 करोड़ का कारोबार पकड़ाया गया है।

देहरादून के बार-क्लबों पर छापा

आयुक्त कर प्रतीक जैन के निर्देश पर जॉइंट कमिश्नर (कार्यपालक) अनुराग मिश्रा और उपायुक्त अजय बिरथरे के नेतृत्व में आठ टीमों ने शहर के दो माइक्रो ब्रेवरीज समेत करीब आठ बार, क्लब और रेस्टोरेंट में एक साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वैट और जीएसटी से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आईं।

2.5 करोड़ का कारोबार पकड़ाया

जांच में पता चला कि दोनों माइक्रो ब्रेवरीज आवश्यक वैट पंजीकरण के बिना संचालित हो रही थीं। यहां तैयार होने वाली बीयर की बिक्री पर भी वैट जमा नहीं किया जा रहा था। उपायुक्त अजय बिरथरे के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में दोनों इकाइयों का करीब 2.5 करोड़ रुपये का ऐसा कारोबार सामने आया है, जिस पर कर देयता बनती है। संबंधित संचालकों ने नियमों की जानकारी न होने का हवाला देते हुए अपनी गलती स्वीकार की और बकाया कर के साथ ब्याज जमा करने पर सहमति दी।

वैट पंजीकरण के बिना शराब की बिक्री करते पाए गए क्लब

कार्रवाई के दौरान कई बार और क्लब भी वैट पंजीकरण के बिना शराब की बिक्री करते पाए गए। वहीं, कुछ प्रतिष्ठानों की ओर से रेस्टोरेंट सेवाओं से संबंधित जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने की बात सामने आई। इन अनियमितताओं को स्वीकार करते हुए संबंधित संचालकों ने मौके पर ही करीब 11.5 लाख रुपये जमा किए। इसके अलावा, एक प्रमुख क्लब ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत लाभ लेने की बात स्वीकार की और अगली मासिक विवरणी में 33 लाख रुपये की आईटीसी वापस करने के लिए लिखित सहमति दी।

प्रतिष्ठानों को तत्काल पंजीकरण कराने के निर्देश

राज्य कर विभाग ने बिना वैट पंजीकरण के कारोबार कर रहे प्रतिष्ठानों को तत्काल पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नियमों के अनुसार विलंब शुल्क और अर्थदंड लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कर नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ जांच और कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Dehradun News : उत्तराखंड पुलिस के लिए छह नवंबर का दिन खास होने जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस दिन देहरादून पहुंचेंगे, जहां उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करने का समारोह आयोजित किया जाएगा। पहले इस कार्यक्रम के लिए नौ नवंबर की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन त्योहार को ध्यान में रखते हुए आयोजन की तिथि में बदलाव किया गया है। अब ये समारोह छह नवंबर को आयोजित होगा।

देहरादून में अमित शाह का कार्यक्रम बदला

गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही उनके आगमन और प्रस्थान को लेकर भी योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए रूट निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि दौरे के दौरान व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा सकें।

गृहमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की हो रही समीक्षा

वहीं, गृहमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है। इसे लेकर संबंधित अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं से लेकर सुरक्षा इंतजामों तक विभिन्न पहलुओं पर काम किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की ओर से दौरे से जुड़ी तैयारियों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।

उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर देंगे गृह मंत्री

उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान किया जाना इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा। इसी समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे। कार्यक्रम की तारीख में बदलाव के बाद अब पुलिस और प्रशासन का पूरा ध्यान छह नवंबर को होने वाले आयोजन की तैयारियों पर है।