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बडोवाला ग्राम पंचायत प्रधान पद की मतगणना हुई सम्पन्न, सुधीर क्षेत्री बने नये प्रधान
देहरादून/डोईवाला – डोईवाला ब्लॉक के बडोवाला में ग्राम प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से यह सीट रिक्त चल रही थी। जिसके बाद शासन द्वारा इस सीट को भरने की प्रक्रिया शुरू हुई और 27 जून को इस सीट पर प्रधान पद के लिए उपचुनाव कराया गया, जिसमे तीन प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई।

आज इस चुनाव की मतगणना ब्लॉक कार्यालय डोईवाला में चुनाव अधिकारी जे एस रावत की देखरेख में सम्पन्न हुई।
जिसमे सुधीर क्षेत्री को 377 मत मिले और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 58 वोट से हराया।
इस दौरान नव निर्वाचित ग्राम प्रधान सुधीर क्षेत्री ने कहा कि ग्राम का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी, समय कम है फिर भी सभी वार्ड सदस्यों को साथ लेकर विकास किया जायेगा, क्योंकि गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, और उनका उद्देश्य है कि वह अपने स्तर से इन समस्याओं को हल करने का काम करेंगे,
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जमीन धोखाधड़ी केस : इनामी अपराधी प्रदीप सकलानी के मददगारों पर पुलिस का कसा शिकंजा…

20 हज़ार का इनामी अभियुक्त प्रदीप सकलानी, जिसको रायपुर थाने द्वारा अरेस्ट किया गया था, जो न्यायिक अभिरक्षा में जेल मे है, जिस पर 26 से अधिक ज़मीन संबंधित धोखाधड़ी के अभियोग जनपद के विभिन्न थानो में दर्ज हैं व दो दर्जन से अधिक चेक बाउंस के मुकदमे विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है।
अभियुक्त प्रदीप सकलानी भूमि धोखाधड़ी से संबंधित नेहरू कॉलोनी के तीन मुकदमो व एक रायपुर के एक मुकदमे में वांछित था, अभियुक्त प्रदीप सकलानी द्वारा विवेचको को पूछताछ के दौरान कई संदिग्धों के बारे में जानकारी दी गई, जिनके द्वारा धोखाधड़ी में उसको सहयोग किया गया व पुलिस से बचने के लिए व मामला रफा दफा करने के लिए लगातार प्रदीप सकलानी के संपर्क में थे। ऐसे सभी संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा लगातार पूछताछ हेतु थाने बुलाया जा रहा है, इसी कार्रवाई के क्रम में हेम भट्ट, जिसका नाम प्रदीप सकलानी द्वारा विवेचकों को बताया गया, उनको भी संदिग्धता के आधार पर पूछताछ हेतु थाने बुलाया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।
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ब्रेकिंग : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का उत्तराखंड दौरा , देश के आखिरी छोर पर व्यवस्थाओं को परखेंगे CEC


ब्रेकिंग : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीमांत जिले के पोलिंग बूथों और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का जायजा लेने उत्तरकाशी पहुंचे। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड डॉ.बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने उनका स्वागत किया। कुछ ही देर बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत-चीन सीमा से सटे सीमांत गांव हर्षिल में स्थापित पोलिंग बूथ का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लेंगे।
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सीएम धामी का बड़ा बयान, उत्तराखंड की सड़कों पर नहीं पढ़ने देंगे नमाज, कहा- कानून से ऊपर कोई नहीं

Uttarakhand News : यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज वाले बयान के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे।
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उत्तराखंड की सड़कों पर नहीं पढ़ने देंगे नमाज
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज़ पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से बाधित करने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान सभी को है, लेकिन कानून और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता।
सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए हैं ना कि नमाज पढ़ने के लिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में राज्य का वातावरण शांत, व्यवस्थित और अनुशासित बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए हैं, उन्हें अवरोध या प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा।

नमाज़ निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए – सीएम धामी
सीएम धामी ने कहा कि नमाज़ मस्जिदों, ईदगाहों और निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सार्वजनिक मार्गों को बाधित कर लोगों को परेशानी में डालना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए सड़क पर नमाज़ का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है।
अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों को बंधक बनाकर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी तथा राज्य में कानून का राज सर्वोपरि रहेगा।
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