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बारिश के जलभराव के सामने जसपुर नगरपालिका के इंतजाम फिर फेल, व्यापारियों में भारी ग़ुस्सा।
जसपुर- आज चंद घंटो की बरसात ने जसपुर नगर पालिका प्रशासन के कार्यो की पोल खोल दी जसपुर में बरसात से शहर में कई जगह जलभराव की समस्या हो गई है


जिसकी वजह से एक बार फिर नगर पालिका की व्यवस्था कटघरे में है क्यों कि शहर में पानी की निकासी ना होने की वजह से लोगो के सामने काफी परेशानी हो रही है तो वही दुकानदार भी काफी परेशान है नगर में कई जगह ऐसी है जहा बारिश के पानी से क्षेत्र में जल भराव् हो गया है और निकासी ना होने की वजह से लोग काफी परेशान है।

लोगो की माने तो कई बार इसकी शिकायत नगरपालिका से की गई है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई वही दुकानदारों की माने तो कई बार बरसात में ऐसी नोबत आ जाती है कि दुकानों में ओर मकानों में पानी भर जाता है।
जलभराव के कारण लोग बाजार भी नही आ रहे है इस मौसम में जहा छाते ओर रेनकोट खूब बिकते थे लेकिन जलभारव होने से सब दुकानदार खाली बैठे है लोगों ने नगर पालिका से अपील की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो ताकि लोगो को राहत मिल सके।
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बड़ी खबर : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष, डॉ. हेमचंद्र पांडे बने सदस्य

Uttarakhand News : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को करीब तीन साल बाद स्थायी अध्यक्ष मिल गया है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि डॉ. हेमचंद्र पांडे को सदस्य बनाया गया है।
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष
उत्तराखंड सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग (UKPSC) में लंबे समय से खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कर दी है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही डॉ. हेमचंद्र पांडे को आयोग का सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में मंगलवार को शासन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए।
जून 2023 से रिक्त था ये पद
गौरतलब है कि आयोग में स्थायी अध्यक्ष का पद जून 2023 से रिक्त था। अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण आयोग के कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित हो रहे थे। इसके अलावा विभिन्न सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया भी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही थी।

आयोग की कार्यप्रणाली में आएगी तेजी
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग राज्य की विभिन्न विभागीय और प्रशासनिक सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने वाली प्रमुख संवैधानिक संस्था है। ऐसे में अध्यक्ष और सदस्यों के पद लंबे समय तक खाली रहने से आयोग के कार्यों पर असर पड़ना स्वाभाविक था।
नई नियुक्तियों के बाद उम्मीद की जा रही है कि आयोग की कार्यप्रणाली में तेजी आएगी और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं के साथ-साथ भविष्य की परीक्षाओं और चयन संबंधी निर्णय समयबद्ध तरीके से लिए जा सकेंगे।
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रानीखेत सागर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, इसलिए घटना को दिया अंजाम

Ranikhet Sagar Murder Case : अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र के ऐना गांव में हुई सनसनीखेज हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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रानीखेत सागर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा
रानीखेत के ऐना गांव में एक हमलावर ने घर में घुसकर एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जबकि बीच-बचाव करने आई दो महिलाओं पर भी हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
ग्रामीणों ने पांच घंटे तक किया प्रदर्शन
घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार करते हुए रानीखेत कोतवाली में करीब पांच घंटे तक प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
युवक को घर में घुसकर घटना को दिया अंजाम
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार देर शाम मजखाली चौकी को सूचना मिली कि ऐना गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई है और दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए और जांच शुरू की गई।
हादसे में मृतक समेत दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल
मृतक के फुफेरे भाई नीरज बोरा ने रानीखेत कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि आरोपी जगत सिंह बोरा ने उसके रिश्तेदार सागर सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि आरोपी ने सागर की मां जानकी देवी और दादी शोभा देवी पर भी हथौड़े और धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनका इलाज अस्पताल में जारी है।

हत्या के बाद इलाके में फैली दहशत
शुक्रवार शाम हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी ने अचानक घर में घुसकर हमला किया, जिससे परिवार को संभलने का मौका भी नहीं मिला। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि शादी समारोह के दौरान हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव चल रहा था। यही रंजिश धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि उसने हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी से आगे भी पूछताछ जारी है।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर, एक क्लिक में पढ़ें सभी फैसले

Dhami Cabinet Decisions : सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता आज सचिवालय में शाम चार बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिसके बाद 10 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी है। उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को CX^FCX[N CS
10 प्रस्तावों को मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 1. पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी संस्थान के लिए लगभग तीन हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- 2. तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
- 3. प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन, श्रीनगर अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा।
- 4. उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों के लिए दो नए पद सृजित
- 1. कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी और अधिशासी अभियंता के एक-एक नए पद सृजित करने का फैसला लिया गया।
- 2. लेखाकार सहित अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब पदोन्नति ज्येष्ठता (सीनियरिटी) के आधार पर की जाएगी।
- 3. बापूग्राम, बिंदुखत्ता और 54 बग्गा से जुड़े भूमि अधिकार मामलों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी।
- 4. कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए बजट में अलग से प्रावधान समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
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