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सीएम धामी ने सरकार के 100 दिन पर विकास पुस्तिका का किया विमोचन।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए 100 दिन विकास के, समर्पण और प्रयास के, विकास पुस्तक का विमोचन किया।
इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार के 100 दिन संकल्प, समर्पण एवं प्रयास को समर्पित रहे। आम चुनाव में पूर्ण बहुमत देने पर उन्होंने जनता को धन्यवाद अर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई जनता द्वारा की गई उम्मीदो, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पर हमारी सरकार निश्चित खरा उतरेगी। उन्होंने कहा बीते 100 दिनों में कई ऐतिहासिक निर्णय एवं राज्य के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं आने वाले समय में भी हम जनहित को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं चलाएंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा के अनुसार उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिये सभी के सहयोग से काम किया जा रहा है। 21वीं सदी का तीसरा दशक निश्चित तौर पर उत्तराखंड का दशक होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई कार्य संस्कृति एवं कार्य व्यवहार आया है। हम उत्तराखण्ड में भी कार्यसंस्कृति में सुधार ला रहे हैं। राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण हमारे मूल मंत्र हैं। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये 1064 शुरू की गई है। सचिवालय में सोमवार को नो मीटिंग डे रखा गया है ताकि शासन के अधिकारी लोगों से मिलने के लिये उपलब्ध रहें। जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देश दिये गये हैं कि वे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालयों में आम जनता से मिलने के लिये उपलब्ध रहेंगे। अधिकारी व कर्मचारी समय पर कार्यालय आएं, इसके लिये बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम अपने हर वादे को पूरा करने में जुटे हैं। हमारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य के लिए ’यूनिफॉर्म सिविल कोड’ का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु कमेटी का गठन करा है, जो की जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा सभी नागरिकों के लिये समान क़ानून चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। हम गरीब परिवारों को तीन सिलेण्डर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिये बजट में प्राविधान भी किया गया है। पिछले दो वर्षों में हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला किया, वहीं विकास की गति को भी आगे बढ़ाया है। कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में हमारे कोविड-वारियर्स द्वारा सराहनीय काम किया गया। चिकित्सा कर्मियों के साथ ही राजस्व, पुलिस, पीआरडी, आंगनबाड़ी आदि कोरोना वारियर्स को प्रोत्साहन व सम्मान राशि द्वारा हमारी सरकार ने इनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें उत्तराखंड राज्य को 25 वे वर्ष पर योग, संस्कृति, पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, जिसके लिए राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा सभी विभागों को अगले 10 वर्षो के विकास कार्यो का रोडमैप तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमायूं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने की योजना है। इसके लिये प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिये पर्वत माला परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा केदारपुरी का पुनर्निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री के विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर भी काम हो रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का नम्बर एक राज्य बनाने के लिये हम विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हम अपने प्रत्येक संकल्प को पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा हमारी सरकार सभी की सहभागिता से विकास कार्य को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने उत्तराखंड को धर्म संस्कृति का केंद्र बताते हुए कहा कि यहां अपार संभावना है इन संभावनाओं को हम खोज विकास को स्वर्णिम रास्ते पर पहुचाएंगे। उन्होंने सरकार का प्रतिक्षण देव तुल्य जनता को समर्पित बताया।
इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार, महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
Tehri Cloud Burst : टिहरी गढ़वाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के जौनपुर में बादल फटा है। जहां बादल फटने से दुकानों को नुकसान हुआ है।
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धनौल्टी में जौनपुर के बिलौन्दी पुल के पास फटा बादल
टिहरी जिले के धनौल्टी में जौनपुर के बिलौन्दी पुल के पास बादल फटने की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर बाद ये घटना हुई है।
धनौल्टी में जौनपुर के बिलौन्दी पुल के पास बादल फटा है। जिस कारण दुकानों में मलबा आ गया है। राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। अब तक जान-माल के किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है।
Dehradun News : परेड ग्राउण्ड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर स्वयं के आत्मदाह की धमकी देने व सरकारी कार्यों में बाधा डालने पर उत्तराखण्ड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कोतवाली डालनवाला में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा दर्ज
देहरादून में वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने 11 मई को परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी करीब 59 घंटे तक टंकी पर डटे रहे। इस आंदोलन में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल रहीं।
ज्योति रौतेला के खिलाफ भी हुआ केस
करीब दो दिन तक चले प्रदर्शन के बाद 13 मई को प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को उनकी मांगें सरकार तक पहुंचाने और समाधान के प्रयास का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी टंकी से नीचे उतर आए। हालांकि, अगले ही दिन डालनवाला कोतवाली में आंदोलन में शामिल सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
ज्योति रौतेला के खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा दर्ज
पुलिस के मुताबिक ज्योति रौतेला के साथ पानी की टंकी में चढ़े उनके 4 अन्य साथियों व अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क जाम कर लोगो के आवागमन, पेयजल व अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यो में अवरोध उत्पन्न करने, लोक सेवक के आदेशों की अवज्ञा करने और अपने पास ज्वलनशील पदार्थ को लेकर उसे स्वयं के ऊपर डालकर आत्मदाह के प्रयास की धमकी देने, लोक शान्ति भंग कर लोक सम्पत्ति का सदोष अवरोध कर जनमानस को असुविधा पहुृंचाने के संबंध में दिनांक 13/05/2026 को कोतवाली डालनवाला में ज्योति रौतेला व उनके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध मु0अ0सं0- 74/2026 धारा 126(2)/221/223/226/292/329(3) BNS व 23 पैट्रोलियम अधिनियम पंजीकृत किया गया है।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, चकबंदी को लेकर मंत्रिमंडल ने लिया बड़ा फैसला, एक क्लिक में पढ़ें सारे फैसले
Dhami Cabinet Decisions : सीएम धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बैठक में चकबंदी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त
बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजितमंत्रिमंडल की बैठक में, राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश में चकबंदी को लेकर फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी होगी। इसके लिए हर जिले में 10 गांवों का लक्ष्य रखा है। ये पूरी तरीके से डिजीटल होगी।
धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले
- 1. मेडिकल कॉलेजों में समिति द्वारा तीन वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्तियां की जाती थीं, अब यह व्यवस्था सचिव स्तर पर संचालित होगी।
2. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे में पुनर्गठन किया जाएगा। पदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है।
3. राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वर्ष 2009 से कार्यरत 277 कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ मिलेगा।
4. लैब टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर के पद होंगे।
5. महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के लिए कुल 16 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई।
6. लघु जल विद्युत परियोजनाओं की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब डेवलपर्स के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शून्य रहेगी।
7. उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शैक्षिक नियमावली को भी मंजूरी मिली।
राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान हालात में नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। जिसका जनसामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।
- वर्क फ्रॉम होम – सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
नो व्हीकल डे – मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा।वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से ही कार्य करेंगे। जन सामान्य को भी सप्ताह में एक दिन “No Vehicle Day” के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकारी एवं निजी भवनों में AC के प्रयोग को सीमित करने के प्रयास किए जाएंगे।
एक अधिकारी, एक वाहन – परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उनके द्वारा एक दिन में अधिकतम एक वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा।
ईवी पॉलिसी – इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लाई जाएगी, नए सरकारी वाहनों के क्रय में 50 प्रतिशत अनिवार्य तौर पर EV होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए चार्जिंग स्टेशन / नेटवर्क का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जाएगा।
सरकारी विदेशी यात्राओं को किया जाएगा सीमित
सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित किया जाएगा। “Visit My State अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढावा दिया जाएगा। राज्य में विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। राज्य में Destination Weddings को प्रोत्साहन और Single Window Clearance की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड इस दिशा में पहले ही पहल कर चुका है। प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी। कंप्यूटर का ज्ञान के बजाय 8000 की टाइपिंग स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज का भी ज्ञान जरूरी सगंध पौध केंद्र का नाम परफ़्यूमरी अनुसंधान संस्थान होगा।
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