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सीएम धामी ने 526 करोड़ रूपये की वाह्य सहायतित जायका परियोजना का किया शुभारंभ।

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देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में उद्यान विभाग द्वारा संचालित की जा रही जायका परियोजना का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत 526 करोड़ रूपये की वाह्य सहायतित जायका परियोजना का शुभारम्भ किया गया।


कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न वाह्य सहायतित एजेंसियां विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं को स्वीकृत करने हेतु विशेष रूचि दिखा रही हैं, जो हमारे राज्य के लिए अत्यन्त गर्व की बात है। उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत आज रू0 526 करोड़ की वाह्य सहायतित जायका परियोजना का शुभारम्भ किया जा रहा है, यह उत्तराखण्ड में औद्यानिकी के क्षेत्र में पहली वाह्य सहायतित परियोजना है, जिसका क्रियान्वयन प्रदेश के 4 पर्वतीय जनपदों टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल एवं पिथौरागढ़ में किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से किया जाना है। इसके अन्तर्गत औद्यानिकी के समग्र विकास हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कीवी को मुख्य रूप से गैम चैंजिंग क्रॉप के रूप में सम्मिलित करने के साथ-साथ सेब की अति सघन बागवानी को भी प्रमुखता से सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना में सप्लाई चेन व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए Farm to Fork तक की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन से प्रधानमंत्री के कृषकों की आय दोगुना करने के संकल्प को सार्थक करने में अहम भूमिका प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं कृषि जलवायु विभिन्न कृषि एवं औद्यानिक फसलों के उत्पादन हेतु बहुत अनुकूल है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में भी बागवानी के विकास हेतु महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं- कृषकों को आय के अतिरिक्त साधन प्रदान करने एवं बैरोगजार नवयुवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए मौनपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नैशनल बी बोर्ड, भारत सरकार द्वारा संचालित नैशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन के माध्यम से रू0 468.50 लाख के प्रस्ताव स्वीकृत कराये गये है। जिसमें ज्योलीकोट, नैनीताल में शहद के संग्रहण, प्रसंस्करण इकाई, शहद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु टेस्टिंग लैबोरेट्री एवं उत्तराखण्ड के शहद को देश और विदेशों तक पहुँचाने हेतु इसकी ब्राण्डिंग व विपणन हेतु ईकाइयों की स्थापना की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थापित मेगा फूड पार्क में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से उद्यमियों को भूमि की स्टाम्प शुल्क, बैंक के ब्याज, मंडी से फल एवं सब्जियों की खरीद पर मंडी शुल्क, बिजली की बिल एवं एस०जी०एस०टी० आदि में विशेष छूट प्रदान की जा रही है। पूर्व में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सेब की फसल में ओलावृष्टि से होने वाली क्षति रिस्क फैक्टर में सम्मिलित नहीं था जिसे रिस्क फैक्टर में के रूप में सरकार द्वारा शामिल किया गया, ताकि ओलावृष्टि से किसानों के नुकसान की भरपाई की जा सके। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण कृषि एवं बागवानी में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिसमें कमी लाने के उद्देश्य से नाबार्ड की योजनान्तर्गत रू. 10 करोड़ की लागत के क्लाईमेट स्मार्ट माईक्रो इरिगेशन सिस्टम का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। किसानों को रोग रहित उच्च गुणवत्ता युक्त सेब के पौधे की उपलब्धता हेतु जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी में टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की गयी है। हमारे प्रदेश को भारत सरकार द्वारा बेस्ट हॉर्टीकल्चर स्टेट इन इण्डिया से भी सम्मानित किया गया जो कि गर्व का विषय है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि सन् 2025 तक उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान में होगा। आगामी 25 दिसम्बर को रूफ गार्डनिंग के क्षेत्र में एक अहम योजना का शुभारम्भ करने जा रहे हैं जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत देहरादून जनपद को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हम कोई भी नवीन योजना किसानों से पूरे विचार विमर्श के बाद ही लायी जायेगी। हमने अधिकारियों को भी निर्देश दिये है कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रह कर किसानों की समस्याओं का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करें।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारे राज्य में पलायन एक अहम समस्या है, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो रहे विभिन्न विकास के कार्य निश्चित रूप से पलायन को रोकने में सक्षम होंगे।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात, मिशन सिलक्यारा में मार्गदर्शन के लिए किया आभार व्यक्त।

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नई दिल्ली – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें देहरादून में 8 व 9 दिसंबर, 2023 को आयोजित हो रहे वैश्विक निवेश सम्मेलन के उद्घाटन हेतु आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का सिल्क्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की निकासी के दौरान दिये गये मार्गनिर्देशन और सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इसके लिए सभी आवश्यक संसाधन एवं मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही निरन्तर इस विकट परिस्थिति का अनुश्रवण करने तथा इस अभियान से जुड़े लोगों, श्रमिकों एवं उनके परिजनों का मनोबल बढ़ाने से ही हम इस गंभीर संकट से अपने श्रमिक भाइयों को सुरक्षित वापस लाने में सफल हो पाये है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल  कर 1730.21 करोड़ की स्वीकृति के लिये आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने सौंग बांध पेयजल परियोजना को पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय सहायता के रूप में रू0 2460 करोड़ की स्वीकृति तथा जौलीग्रांट हवाई अड्डे के उच्चीकरण हेतु विशेष वित्तीय सहायता के रूप में रू0 3000 करोड़ की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर, हरिद्वार में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, न्यूजीलैंड के सहयोग से चल रहे कीवी फिजिबिलिटी स्टडी में उत्तराखंड को सम्मिलित करने का अनुरोध किया।


मुख्यमंत्री ने मानसखण्ड मन्दिर माला परियोजना के विकास तथा पिथौरागढ़ के लिये सुगम यात्रा हेतु 508 किमी. सड़क के लिये 20 डीपीआर की मंजूरी के साथ रू0 1000 करोड की स्वीकृति तथा 3 राज्य मार्गों काठगोदाम-भीमताल ध्यानचुली- खेतीखान-लोहाघाट-पंचेश्वर मोटर मार्ग, ’मोहान-भतरोंजखान-भिकियासैंण-देघाट-बुंगीधर नागचुलाखाल- मेहलचौरी मोटर मार्ग, ’खैरना-रानीखेत-भतरोंजखान मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कुमाऊं में जोलिंगकोंग-बेदांग 05 कि०मी०, सिंपू-टोला 22 कि०मी० एवं मिलम लाप्थल 30 कि०मी० की तीन सुरंग परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ टनकपुर-बागेश्वर रेल योजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में पूर्ण वित्तपोषण हेतु रू0-44,140 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया। उन्होंने नैनी-सैनी हवाई अड्डे से फिक्स्ड विंग वायुयान के संचालन, पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को त्वरित कार्यवाही करने तथा कुमाऊ क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने जनपद पिथौरागढ़ में धौलीगंगा एवं गौरी गंगा नदियों पर प्रस्तावित विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण की अनुमति तथा अलकनंदा, भगीरथी एवं उसकी सहायक नदियों में निर्विवादित 11 परियोजनाओं  जिनकी कुल क्षमता 771 मे०वा० के विकास एवं निर्माण की अनुमति के साथ अलकनंदा, भगीरथी एवं उसकी सहायक नदियों में विशेषज्ञ समिति-2 द्वारा संस्तुत 10 परियोजनाओं जिनकी कुल क्षमता 1352 मेगावाट है के विकास एवं निर्माण की अनुमति देने का भी अनुरोध किया।

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सिलक्यारा टनल के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरंग के पास पसरा सन्नाटा, भारी-भरकम मशीनों को वापस भेजना बना चुनौती।

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उत्तरकाशी – सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर को हुई भूस्खलन की घटना के बाद फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। बचाव अभियान में जुटी एजेंसियों ने श्रमिकों तक पहुंचने का रास्ता तैयार के लिए देश के विभिन्न स्थानों से मशीनें मंगवाईं। पहाड़ के सर्पीले रास्तों पर इन भारी-भरकम मशीनों के परिवहन में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी।

यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की संकरी व जर्जर सड़क और तीव्र मोड़ों ने कई बार बाधा खड़ी की। मशीनों को ला रहे भारी वाहनों के कारण कई बार जाम भी लगा। जैसे-तैसे मशीनों को सिलक्यारा तक पहुंचाया जा सका। अब बचाव अभियान संपन्न हो चुका है तो इन मशीनों को वापस ले जाने की चुनौती है। इससे संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों भी चिंता में हैं। सिलक्यारा सुरंग में हुए हादसे के बाद देश के प्रमुख संस्थानों के साथ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ बचाव अभियान में जुटे थे।

ग्रीन कॉरिडोर से पहुंची थी मशीनें

श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से अत्याधुनिक मशीनें मंगवाई गईं। इन मशीनों को कार्यस्थल पर पहुंचाने के लिए यमुनोत्री और गंगोत्री राजमार्ग पर ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए गए। तब जाकर किसी तरह ये मशीनें सिलक्यारा पहुंचीं। हॉरिजॉन्टल (क्षैतिज) ड्रिलिंग के लिए पांच मशीनें व उनके उपकरण, जबकि वर्टिकल (लंबवत) ड्रिलिंग के लिए चार मशीनें व उनके उपकरण पहुंचाए गए। इनमें ऑगर मशीन भी शामिल है।

मशीनों को वापस भेजने में है जद्दोजहद

सबसे बड़ी मशीन वर्टिकल ड्रिलिंग की है, जिसकी क्षमता एक मीटर से अधिक व्यास और 100 मीटर गहराई तक बोरवेल करने की है। यह मशीन ऋषिकेश से सिलक्यारा तक 160 किलोमीटर चार दिन में पहुंची। वह भी तब, जब प्रशासन का अमला मार्ग को सुचारु रखने में जुटा था। इन मशीनों को सिलक्यारा पहुंचाने में ट्राला चालक और जिला प्रशासन को खासी जिद्दोजहद झेलनी पड़ी।

बदहाल हैं दोनों राजमार्ग

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यमुनोत्री और गंगोत्री राजमार्ग कई जगह बदहाल है। यहां चारधाम ऑल वेदर रोड का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है।सिलक्यारा के निकट नगल गांव निवासी राममूर्ति सिलवाल कहते हैं कि वर्ष 2016 से यमुनोत्री राजमार्ग पर चौड़ीकरण कार्य चल रहा है। धरासू बैंड से सिलक्यारा तक करीब 25 किलोमीटर सड़क बेहद खराब है। धरासू बैंड में दो स्थानों पर, कल्याणी, स्यालना, महरगांव और सिलक्यारा गदेरे के पास हाईवे बेहद संकरा है और इन स्थानों पर भूस्खलन का मलबा भी गिरता रहता है।

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भारत में तीन दिवसीय ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का होगा आयोजन, टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर होगी चर्चा।

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नई दिल्ली – भारत तीन दिन के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन करने जा रहा है। इस समित में डाटा प्राइवेसी, एक्सपोर्ट कंट्रोल और राजनीति को प्रभावित करने वाली टेक्नोलॉजी पर बातें होंगी। इस शिखर सम्मेलन में नई और उभरती टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शुक्रवार को कहा कि इस ग्लोबल टेक्नोलॉजी समित का थीम जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति) होगा। इस समित की सह-मेजबानी विदेश मंत्रालय की पॉलिसी प्लानिंग एवं रिसर्च डिविजन और कार्नेगी इंडिया द्वारा की जा रही है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जीटीएस में भारत और दुनियाभर से नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, टेक्नोक्रेट और इनोवेटर्स सहित करीब सौ वक्ताओं और हजारों प्रतिभागी शामिल होंगे।

इस समित में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर, सिएरा लियोन, श्रीलंका, केन्या, लिथुआनिया, ब्राजील और यूरोपीय संघ सहित कई देशों के मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर के संबोधन के साथ शुरू होगा। इसका 4-6 दिसंबर 2023 के बीच होने जा रहा है।

बता दें कि पिछले साल भारत में सातवीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन नई दिल्ली में 27 नवंबर को हुआ था। समित का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के संबोधन के साथ हुआ।

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Dehradun13 mins ago

सरकार की नई पहल: स्कूली बच्चों को आधार की तर्ज पर परमानेंट एजुकेशन नंबर पीईएन किया जायेंगा जारी, होगें कई फायदे।

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गंगोत्री हाइवे पर ओपन टनल के पीछे लगातार हो रहा भूस्खलन, एनएचआईडीसीएल कर रहा अनदेखा, उठ रहे सवाल।

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आपदा से लोगों को बचाने के लिए इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम करेंगा काम, यूएसडीएमए ने की कवायद की शुरू।

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नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष से की शिष्टाचार भेंट, कई मुददों पर हुई बातचीत।

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सौ रूपये के स्टांप पेपर से बेची सरकारी जमीन, हाईकोर्ट ने सरकार से 10 दिनों के भीतर मांगी जांच रिपोर्ट। 

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चार राज्यों में हुई कांग्रेस की करारी हार, उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए हताश।

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पुलिस की कार्यप्रणाली से आहत होकर पर्यावरण मित्र ने खाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में भर्ती।

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सीएम धामी ने उच्चाधिकारियों की ली बैठक, पीएम के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूर्ण करने में  इन्वेस्टर्स समिट देगा महत्वपूर्ण योगदान।

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ऑटोमेटिक टेस्ट देने के बाद बनेगे ड्राइविंग लाइसेंस, 100 रूपये अधिक देना होगा चार्ज।

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धामी सरकार ने इन हजारों गांवों को दिया बड़ा तोफहा..हजारों की आबादी को मिलेगा लाभ।

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बड़ी खबर: दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी और सभी मुख्यमंत्री को लगेगा कोरोना का टीका….

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