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सीएम धामी ने टिहरी जनपद की 533 करोड़ रूपये की 138 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

टिहरी – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को प्रताप इंटर कॉलेज बोराड़ी, टिहरी में जनपद की 533 करोड़ रूपये की कुल 138 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 158 करोड़ रूपये 45 विकास योजनाओं के लोकार्पण एवं 375 करोड़ रूपये के 93 शिलान्यास शामिल हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राज्य स्तरीय एलीट महिला एवं पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ भी इस अवसर पर मुख़्यमंत्री ने किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त के 1120 लाभर्थियों को कुल 6 करोड़ 72 लाख की धनराशि का डमी चेक प्रदान किया गया। यह धनराशि लाभर्थियों के खाते में डिजिटल माध्यम से दी गई।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी का स्वरूप प्रदान किये जाने का प्रयास किया जाएगा। भारत सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा जायेगा। नई टिहरी शहर हेतु रीह से शुद्ध पेयजल की योजना तैयार करायी जायेगी।
नई टिहरी नगर के पिकनिक स्पॉट को ईको पार्क के रूप विकसित कर पर्यटकों की सुविधा हेतु संचालित किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र-धनोल्टी के छाम-बल्डोगी में पैदल झूला पुल का निर्माण कराया जाएगा। राजकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय थान का इण्टरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण कराया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र-देवप्रयाग के नैखरी महाविद्यालय को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस बनाया जाएगा। बगडवालधार से टकोली मोटर मार्ग पर हॉट मिक्सिंग का कार्य कराया जाएगा। धारी ढुण्डसिर मोटर मार्ग हॉट मिक्सिंग का कार्य कराया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र घनसाली के भिलंगना क्षेत्र के अन्तर्गत महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी जाएगी।
विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत गौरिया से गोदी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कराया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत नागेश्वरसौड व डांगी नैलचामी में केंद्रीयकृत बैंक की शाखाएं खुलवाये जाने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र- प्रतापनगर के पट्टी भूदरा के 24 गांव में पेयजल की समस्या हेतु बालगंगा से पम्पिंग योजना का निर्माण कराया जाएगा। डोबरा से लम्बगांव तक सड़क का डेढ़ लेन निर्माण एवं हॉट मिक्स डामरीकरण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल जनसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने टिहरी की इस पावन धरती को अपने महान कार्यों से अभिसिंचित करने वाले स्व. इन्द्रमणि बडोनी, वीर गब्बर सिंह व श्रीदेव सुमन को नमन करते हुए कहा कि आज टिहरी जनपद की जिन विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है, ये सभी विकास कार्य आने वाले समय में हमारे प्रगति स्तंभ बनेंगे और इनसे न केवल टिहरी बल्कि टिहरी के आस पास के इलाकों को भी लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य विकास की धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचे, इस दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ कार्य किये जा रहे हैं। सरकार के लिए जनता सर्वाेपरि है। राज्य के समग्र विकास के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं, हर एक फैसला जन भावनाओं के आधार पर लिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम केवल फैसले ही नहीं ले रहे, बल्कि इनको धरातल पर भी उतार रहे हैं। विकसित उत्तराखंड निर्माण का जो हमारा संकल्प है, उसके लिए हम एक विजन को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट हैं, इसीलिए आज उत्तराखंड में पहले से कहीं अधिक नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। राज्य में निष्पक्षता से लगातार भर्ती परीक्षाओं को सकुशल सपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा राज्य के भोले- भाले युवाओं को बरगलाने का कार्य कर उन्हें सरकार के विरोध में खड़ा किया जा रहा है।
आज का युवा भटकने वाला नहीं है, उसे सही और गलत का फर्क पता है। राज्य सरकार ने कठोर नकल विरोधी कानून लागू कर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। इस कानून के लागू होने से भविष्य में कोई भी पेपर लीक तो दूर नकल कराने के बारे में सोचने की जुर्रत नहीं कर पायेगा।
मुख़्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य ने अभूतपूर्व विकास किया है। प्रदेश में इन्फ्रास्क्टचर, पर्यावरण सुरक्षा एवं आधुनिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास के लिए भी विशेष अभियान को चलाये जा रहे हैं। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने , पलायन को रोकने , राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की आधारभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नीतिगत योजनाओं का खाका तैयार किया जा रहा है। सरकार की विकास योजनाओं के केंद्र में युवाओं, किसानों और मातृ शक्ति का सशक्तिकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा युवा, हमारी महिलाएं और हमारा किसान आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक विकसित उत्तराखंड की राह सुनिश्चित नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महान विजन के अनुरूप और दिशा निर्देशन में राज्य सरकार प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। जब हम वर्ष 2025 में राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तब हम सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के सपने को साकार होता हुआ देखेंगे। प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति इस संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अभी तक जिस तरह से हमारी देवतुल्य जनता ने समर्थन और आशीर्वाद हमें दिया है, वो हमें आगे भी मिलता रहेगा।
कैबिनेट मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज जनपद की जिन विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया यह बड़ी सौगात जनपद वासियों को दी गयी है। जिन योजनाओं का मुख़्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिलान्यास कर रहे हैं, उनका कार्य तय सीमा में पूर्ण करवा कर लोकार्पण भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिहरी जनपद में जी 20 की दो बैठकों का आयोजन होना है। यह प्रदेश के साथ ही टिहरी के लिए भी गौरव का विषय है।
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दून जिला प्रशासन ने पिटकुल को किया बैन, XEN व ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज

Dehradun News : देहरादून जिला प्रशासन ने पिटकुल को बैन कर दिया है। इसके साथ ही XEN और ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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दून जिला प्रशासन ने पिटकुल को किया बैन
रोड कटिंग कार्य में अनुमति की शर्तों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। देहरादून जिला प्रशासन ने पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड (पिटकुल) की रोड कटिंग अनुमति निरस्त करते हुए कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
XEN व ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) को दी गई रोड कटिंग की अनुमति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित कार्य पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है।
लगातार लोगों के घायल होने की घटनाएं आ रही थी सामने
एलआईसी भवन के पास चल रहे विद्युत केबल अंडरग्राउंड कार्य के दौरान लगातार लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आ रही थीं। इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रशासनिक आदेश के अनुपालन में पिटकुल की अनुमति पर बैन लगाते हुए संबंधित एक्सईएन (XEN) और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन सुरक्षा से समझौता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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छह प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित, UKPSC ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, देखें यहां

UKPSC Exam Calendar 2026 हुआ जारी, यहां देखें कब होगी कौन सी परीक्षा
UKPSC Exam Calendar 2026 : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। छह प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी गई हैं।
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UKPSC Exam Calendar 2026 हुआ जारी
यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने छह प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की तिथियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 की तिथि की भी घोषणा की गई है। PCS की मुख्य परीक्षा 27 से 30 अप्रैल के बीच किया जाएगा।
14 मार्च को होगी अपर निजी सचिव की परीक्षा
आयोग के परीक्षा नियंत्रक जयवर्धन शर्मा द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार सचिवालय और लोक सेवा आयोग में भर्ती की अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा 14 मार्च को होगी। जबकि महिला कल्याण विभाग की अधीक्षिका स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 का आयोजन 22 मार्च को किया जाएगा।


UKPSC Exam Calendar 2026 : FAQS
Q1. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने कितनी भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है?
UKPSC ने कुल छह प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है।
Q2. उत्तराखंड PCS मुख्य परीक्षा 2025 कब होगी?
PCS मुख्य परीक्षा 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित की जाएगी।
Q3. अपर निजी सचिव की मुख्य परीक्षा की तिथि क्या है?
सचिवालय और लोक सेवा आयोग में भर्ती के लिए अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा 14 मार्च 2025 को होगी।
Q4. महिला कल्याण विभाग की अधीक्षिका परीक्षा कब होगी?
महिला कल्याण विभाग की अधीक्षिका स्क्रीनिंग परीक्षा 22 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी।
Q5. परीक्षा कैलेंडर किसने जारी किया है?
ये कैलेंडर UKPSC के परीक्षा नियंत्रक जयवर्धन शर्मा द्वारा जारी किया गया है।
Q6. क्या परीक्षा तिथियों में बदलाव हो सकता है?
हां, परिस्थितियों के अनुसार परीक्षा तिथियों में बदलाव संभव है। अभ्यर्थियों को UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।
Q7. अभ्यर्थी आधिकारिक जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं?
सभी अपडेट और नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
Uttarakhand
रुद्रप्रयाग में 5 साल का मासूम बना गुलदार का निवाला, ग्रामीणों ने विभाग पर लगाए गंभीर आरोप

Rudraprayag: सिन्द्रवाणी में मासूम को उठा कर ले गया गुलदार, घटना से क्षेत्र में दहशत
मुख्य बिंदु
रुद्रप्रयाग (Rudraprayag): उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे मानव वन्य जीव संघर्ष के मामले अब बेहद चिंताजनक हो चुके हैं. बीती शाम एक मामला उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से सामने आया है. जहाँ पर एक पांच साल के नन्हे मासूम को गुलदार उसकी माँ के सामने से उठा कर ले गया. घटना के बाद से वन विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
रुद्रप्रयाग में मासूम बना गुलदार का निवाला
दरअसल, रुद्रप्रयाग जिले के सिन्द्रवाणी (छिनका नगरासू) से गुलदार एक पांच साल के मासूम को उठा कर ले गया. जिसके बाद से मौके पर हड़कंप मच गया. बच्चे के लापता होते ही ग्रामीणों ने तत्काल सर्च अभियान शुरू किया. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर वन विभाग, DDRF और जिला प्रशासन के जवानों ने मौके पर पहुंचकर बच्चे की तलाश शुरू की.
रात 11 बजे बरामद हुआ शव
सर्च अभियान में सात अलग अलग टीमों ने देर रात तक बच्चे को ढूढने के प्रयास किए. जिसके बाद रात करीब 11 बजे बच्चे का शव बरामद कर लिया गया. मृतक मासूम की पहचान –
- दक्ष (5 वर्ष) पुत्र हेमंत बिष्ट
घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे लोग
घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. जबकि, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. लोग अब गुलदार के डर से घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं. साथ ही अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार खुलेआम आबादी वाले क्षेत्र में घूम रहा है, लेकिन प्रशासन और वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है.
वन विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप
घटना की जानकारी मिलने के बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग और प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस सर्च अभियान शुरू नहीं किया. न तो मौके पर प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम भेजी गई, न ही गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए. इसके अलावा ड्रोन कैमरों और खोजी कुत्तों जैसी आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल नहीं किया गया. ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठ रहा है कि आखिर सिस्टम कब हरकत में आएगा और जिम्मेदार अधिकारी कब जवाबदेही तय करेंगे.
ग्रामीणों में गुस्सा, प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग
इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से तत्काल गुलदार को पकड़ने, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की है. ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर जल्द और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.
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