Dehradun
पुलिस मुख्यालय में पीआईबी देहरादून द्वारा वार्तालाप कार्यक्रम किया गया आयोजित,आपराधिक न्याय प्रणाली को तीन नए कानून प्रभावित करेंगे – डीजीपी
देहरादून – भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के देहरादून स्थित पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा सोमवार को पुलिस मुख्यालय के सरादर पटेल भवन में एक जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विषय पर मीडिया कार्यशाला ’वार्तालाप’ का आयोजन किया है। वार्तालाप के मुख्य अतिथि रहे उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अभिनव कुमार। कार्यक्रम में पीआईबी की महानिदेशक श्रीमती प्रज्ञा पालीवाल गौड़ भी मौजूद रहीं। इस मौके पर पत्रकारों को तीन नए आपरिधक कानूनों पर वक्ताओं द्वारा जानकारी दी गई।
वार्तालाप में पीआईबी नई दिल्ली की महानिदेशक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया को इन तीन नए कानूनों के बारे में विस्तृत चर्चा के लक्ष्य के साथ उत्तराखंड पुलिस के सहयोग से वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इन तीन नए कानूनों का लक्ष्य किसी को दंड देना नहीं , अपितु न्याय देना है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों को देश की सेना के मध्यनजर सशक्त बनाया गया है। साथ ही कानून पूर्णतः नागरिकों पर केंद्रीत है, जिसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को व्यापकता के साथ बनाना गया है। डीजी पीआईबी ने कहा कि इन कानूनों से न्याय से जुड़ी हर प्रणाली को जवाबदेह बनाया गया है।
वार्तालाप को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि संसद द्वारा पारित इन तीन नए कानूनों के माघ्यम से पहली बार व्यापक बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये तीन नए कानून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मुख्य अंग पुलिस, अभियोजन, जेल प्रणाली और न्यायपालिका को प्रभावित करेंगे। कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नए आपराधिक कानूनों में काफी बदलाव किए गए हैं। जैसे भारतीय न्याय संहिता में 190 छोटे- बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 360 छोटे-बड़े बदलाव किए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 45 बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने अपने सभी अधिकारियों और पुलिस बल को इन कानूनों का प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है।
डीजीपी ने बताया कि राज्य स्तर पर कानूनों को लागू करने के छह समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां हैं जनशक्ति समिति , प्रशिक्षण समिति , सीसीटीएनएस समिति, इंफ्रास्ट्रक्चर समिति , पुलिस मैन्युअल समिति और जागरूकता समिति। इन समितियों ने नए कानूनों को लागू करने के लिए प्लान आफ एक्शन तैयार किया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में फॉरेनसिक जांच को अत्यधिक प्रथमिकता दी गई है, जिससे सटिक और त्वतरित न्याय मिल सके। वार्तालाप में विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्य वक्ता उपमहानिरीक्षक (प्रशिक्षण) बरिंदरजीत सिंह ने पत्रकारों को बाताया कि नए कानून पीड़ितों और नागरिकों को ज्यादा अधिकार देते हैं और न्याय व्यवस्था को समय सीमा में बांधने का काम करते हैं। सिंह ने बताया कि नए कानून तकनीकी तौर पर सशक्त हैं और नई तकनीकी के माध्यम से न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में गवाह की सुरक्षा की स्कीम का भी प्रवाधान है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत फॉरेनसिक एविडेंस के माध्यम से कन्विक्शन रेट में इजाफा होगा।
कार्यक्रम में दूसरे विशेष वक्ता अपर पुलिस अधीक्षक, पीटीसी नरेंद्रनगर शेखर सुयाल ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर जानकारी देते हुए बताया कि पहले के कानूनों में लंबित मामलों की संख्या में बढ़ोतरी दर की समस्या को नए कानून सुधारेंगे। उन्होंने कहा कि नए कानूनों को नागरिकों के लिए सहज और सुलभ बनाए गए हैं। सुयाल ने कहा कि नए कानूनों को आतंकवाद सहित कई अपराधों पर केंद्रीत किया गया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुयाल ने बताया कि नए कानूनों से आपराधिक न्याय प्रणाली के चार स्तंभ पीड़ित व आमजन, पुलिस, अभियोजन और न्याय व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नए कानून नागरिकों को अधिकार देते हैं कि व्यक्ति अपने साथ हुए अपराध की शिकायत कहीं भी कर सकता है। शेखर ने बताया कि नए कानूनों के तहत जब्ती के मामले में वीडियोग्राफी अब अनिवार्य कर दी गई है।
कार्यक्रम के अंत में मुख्य वक्ता सहायक विवेचना अधिकारी जावेद अहमद ने तीन नए कानूनों के न्यायिक पक्ष को समझाया। उन्होंने कहा कि नए कानून का मकसद न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना है। साथ ही किस तरह से दोषसिद्ध दर में बढ़ोतरी हो वो भी इन कानूनों में विस्तार से बताया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों मंे नए अपराध जैसे संगठित अपराध, आतंकवाद अपराध, भारत की अखंडता और संप्रभुता को अघात पहुंचाने वाले अपराध जोड़े गए हैं। नए कानून पीड़ितों को मुआवजा देने को भी प्रथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि विवेचना की समय सीमा भी इन कानूनों में अब तय कर दी गई है।
पीआईबी देहरादून के उप निदेशक रोहित त्रिपाठी ने पुलिस विभाग के सहयोग के लिए धन्यवाद प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि बेहतर जनतंत्र के लिए इन तीन कानूनों को लागू किया जाएगा। इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस के अपर महानिदेशक सीबीसीबाईडी डा0 वी मुर्गेशन, अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था एपी अंशुमन सहित पुलिस विभाग और पीआईबी के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
Dehradun
उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, इसलिए किया था ये काम
Dehradun News : देहरादून पुलिस ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
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उत्तराखंड के थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार
देहरादून पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी भरी पोस्ट डालकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी।
साइबर सर्विलांस के जरिए आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस ने तकनीकी जांच और साइबर सर्विलांस के जरिए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चमोली के कर्णप्रयाग में हुए विवाद और उसके बाद पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर उसने ये पोस्ट की थी।
अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
देहरादून पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि धमकी या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Breakingnews
उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट, धार्मिक जगहों और सरकारी संस्थानों की बढ़ाई गई सुरक्षा
Uttarakhand News : उत्तराखंड की शांत फिजाएं इन दिनों किसी ना किसी कारण के चर्चाओं में हैं। पहले कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी। जिसके बाद उत्तराखंड में कई स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और अब सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के साथ ही उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है।
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उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट जारी
संभावित सुरक्षा खतरे को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली और उत्तराखंड के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के बाद दोनों राज्यों में संवेदनशील धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और पुलिस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं।
सूत्रों के अनुसार, एक धमकी भरे ईमेल में कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों, सरकारी संस्थानों और पुलिस ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई है। ईमेल में कुछ राजनीतिक हस्तियों का भी उल्लेख होने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच में जुट गई हैं।
धार्मिक जगहों और सरकारी संस्थानों की बढ़ाई गई सुरक्षा
अलर्ट जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण शुरू कर दिया है। प्रमुख मंदिरों, परिवहन केंद्रों और सरकारी भवनों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। साथ ही स्थानीय पुलिस को लगातार गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
एहतियात के तौर पर सभी जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए लागू
अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी संभावित हमले के समय, स्थान या अन्य विशिष्ट जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, एहतियात के तौर पर सभी जरूरी सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और अफवाहों से बचें।
Dehradun News: नशा तस्करों पर देहरादून पुलिस का शिकंजा, 120 पेटी अवैध शराब जब्त
देहरादून जनपद में नशा मुक्त अभियान को लेकर देहरादून पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिलेभर में अवैध शराब, चरस, स्मैक और गांजा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत विकासनगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 120 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है।
संदिग्ध वाहन की तलाशी में मिली भारी मात्रा में शराब
कोतवाली विकासनगर क्षेत्र में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम ने पांवटा साहिब की ओर से आ रहे एक संदिग्ध छोटा हाथी वाहन (HR-47-H-9508) को रोककर जांच की। वाहन में सवार तीनों व्यक्तियों से परिवहन की जा रही सामग्री के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
इस पर पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें 120 पेटी ‘9 वन’ ब्रांड की चंडीगढ़ मार्का अंग्रेजी व्हिस्की बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज कर दिया।
तीनों आरोपी हरियाणा के निवासी
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है—
| आरोपी का नाम | निवासी |
|---|---|
| जय सिंह पुत्र जगत सिंह (चालक) | थाना जोई, जिला भिवानी, हरियाणा |
| अमित कुमार पुत्र रणवीर सिंह | जिला भिवानी, हरियाणा |
| मंजीत पुत्र जयवीर सिंह | थाना चरखी दादरी, हरियाणा |
आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
इस मामले में कोतवाली विकासनगर में मु.अ.सं. 188/26 के तहत धारा 63/72 आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है।
बरामदगी
- 120 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (9 वन मेक चंडीगढ़ मार्का व्हिस्की)
- शराब तस्करी में प्रयुक्त छोटा हाथी वाहन संख्या HR-47-H-9508
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई को सफल बनाने वाली पुलिस टीम में शामिल रहे—
- उपनिरीक्षक वैभव गुप्ता, चौकी प्रभारी कुल्हाल, कोतवाली विकासनगर
- कांस्टेबल राजकुमार
- हेड कांस्टेबल मनोज कुमार
नशा मुक्त देहरादून अभियान जारी
देहरादून पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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