Dehradun
नगर निगम की 13 हजार फाइलें गायब, राज्य सूचना आयुक्त ने सुनवाई के दौरान पकड़ा मामला।

देहरादून – नगर निगम देहरादून की 13 हजार फाइलें रहस्यमय ढंग से गायब हो गईं। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सुनवाई के दौरान यह मामला पकड़ा तो उन्होंने कार्रवाई के लिए सचिव शहरी विकास, निदेशक शहरी विकास को आदेश भेजा है। उन्होंने कहा, इस मामले की कहीं पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी व्यवस्था की जाए।

राज्य सूचना आयोग ने तरुण गुप्ता की अपील पर सुनवाई के दौरान नगर निगम से छह माह पूर्व गायब पत्रावलियों का विवरण तैयार करने को कहा था। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के निर्देश पर नगर निगम ने छह माह में रिपोर्ट तैयार की, जिसमें वर्ष 1989 से 2021 तक नगर निगम अभिलेखों से 13 हजार 743 पत्रावलियां गायब होने की बात सामने आई है।
राज्य सूचना आयुक्त ने इतनी बड़ी संख्या में पत्रावलियों के नगर निगम से गायब होने को गंभीरता से लेने की जरूरत बताते हुए संपूर्ण प्रकरण शासन को संदर्भित किया है। आयोग ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इतनी बड़ी संख्या में पत्रावलियां गायब होने को कोई जवाबदेह नहीं है। आयोग ने आशंका जताई कि पत्रावलियां गायब होने के पीछे कोई बड़ा राज है, जिसे गिरोहबंद अथवा सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है।
राज्य सूचना आयुक्त ने अपने निर्णय में मुख्य नगर आयुक्त देहरादून को गायब पत्रावलियों की स्थिति अद्यतन करते हुए नगर निगम में अभिलेखों के रखरखाव एवं संरक्षण की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। दून निवासी तरुण गुप्ता की अपील पर सुनवाई के दौरान आयोग ने इस बात पर नाराजगी जताई कि उनकी पत्रावली भी निगम से गायब है।
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विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचलें तेज, भाजपा नेत्री रीता छेत्री सहित कई महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों में एक साल से भी कम का वक्त बचा है। जिसके चलते प्रदेश में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। चुनावी मौसम के नजदीक आने के साथ ही दल बदल की राजनीति भी नजर आने लगी है।
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विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचलें तेज
प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं तो वहीं राजनीतिक दल भी जोड़-तोड़ की राजनीति करने में जुट गए हैं। डोईवाला में कांग्रेस लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भाजपा नेत्री रीता छेत्री के साथ तमाम महिला कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई।
भाजपा नेत्री रीता छेत्री सहित कई महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन
बता दें कि दो-तीन दिन पहले नगर पालिका क्षेत्र मिस्सरवाला निवासी रीता क्षेत्र के घर पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बजट प्रस्तुतीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं अब भाजपा नेत्री रीता छेत्री ने कांग्रेस का दामन थाम लिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में ना तो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है और ना ही सुरक्षा, लगातार बढ़ती महंगाई, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसक घटनाओं और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामलों ने भाजपा का महिला विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है और इसी से हताश और निराश होकर हमने कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने का मन बनाया।

भाजपा शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई
रीता छेत्री ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई सभी महिलाओं को सम्मान पूर्वक कांग्रेस की सदस्यता दिलाते हुए परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि भाजपा शासन काल में महिलाओं के साथ अन्याय शोषण और अत्याचार चरम पर है।
कानून व्यवस्था भाजपा शासन काल में पूरी तरह चरमराई हुई है उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं की आवाज को मजबूती से उठाती रही है और आगे भी महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी।
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उत्तराखंड के गुड गर्वनेंस मॉडल को केंद्र सरकार ने सराहा, 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृत

Uttarakhand News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहरी विकास और आवास विभाग के स्तर से लागू किए गए विभिन्न सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
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केंद्र ने जारी किए 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को शहरी विकास और आवास विभाग से संबंधित विभिन्न नीतिगत सुधारों को लागू करने को कहा था। इन सुधारों को लागू करने के क्रम में मंत्रालय ने उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2025-26 के क्रम में कुल 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है।
इसमें शहरी विकास विभाग को जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पेयजल, ड्रैनेज कार्य) के लिए 03 करोड़, सरकारी जमीनों और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड़ और निकायों के स्तर पर आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।
उत्तराखंड के गुड गर्वनेंस मॉडल को केंद्र सरकार ने सराहा
मंत्रालय ने सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि आवास विभाग के अधीन लागू किए गए सुधारों के लिए स्वीकृत की है। अरबन लैंड एंड प्लानिंग रिफार्म के तहत उत्तराखंड आवास विभाग ने टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम के नियम लागू किये थे। जिसके लिए मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसी तरह पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल
बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग के मानक लागू करने के लिए पांच करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि आवास विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने के साथ ही उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है।
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Dehradun: युवती को प्रॉपर्टी डीलर की दोस्ती पड़ी महंगी, ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप

प्रॉपर्टी डीलर के साथ दोस्ती पड़ी महंगी, लाखों रूपए की ठगी का मामला
मुख्य बिंदु
Dehradun: राजधानी देहरादून में एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ ऑनलाइन दोस्ती महंगी साबित हुई. डेटिंग एप पर युवती से संपर्क के बाद निवेश का लालच देकर उससे करीब 76.90 लाख रुपये की साइबर ठगी कर ली गई. पीड़ित की शिकायत पर रायपुर थाने के माध्यम से साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज किया है.
Dehradun में प्रॉपर्टी डीलर ने युवती से ठगे लाखों रूपए
शिकायत के मुताबिक, 3 नवंबर 2025 को पीड़ित की पहचान डेटिंग एप पर एक युवती से हुई, जिसने अपना नाम अंकित सिंह बताया. बातचीत आगे बढ़ने पर दोनों ने व्हाट्सएप नंबर साझा किए. इसके बाद 8 दिसंबर को युवती ने खुद को कारोबारी बताते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग के फायदे गिनाए और निवेश के लिए प्रेरित किया.
फर्जी ट्रेडिंग एप पर इन्वेस्टिंग का दिया झांसा
इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को एक फॉरेक्स अकाउंट बनवाया गया, जिसमें पीड़ित ने शुरुआत में 90 हजार रुपये डाले. धीरे-धीरे अधिक मुनाफे का भरोसा दिलाकर उससे लगातार रकम जमा कराई जाती रही. ट्रेडिंग प्रोफाइल पर जमा राशि और कथित लाभ दिखाई देता रहा, जिससे पीड़ित को विश्वास होता चला गया.
पीडिता से टोटल 76.90 लाख की ठगी
लेकिन, जब पीड़ित ने 22 दिसंबर को पैसे निकालने की इच्छा जताई, तो अलग-अलग शुल्क और टैक्स के नाम पर और रकम मांगी गई. 28 जनवरी 2026 को 30 प्रतिशत एडवांस टैक्स की बात कही गई. इस तरह कुल 76.90 लाख रुपये ट्रांसफर हो चुके थे. अंत में 22 लाख रुपये और मांगने पर ठगी का अहसास हुआ. एएसपी कुश मिश्रा के मुताबिक, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर खातों की जांच की जा रही है.
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