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प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत, स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस में सरकार ने दी राहत।
देहरादून – प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। एक ओर जहां उन्हें अब कम पैसा देना होगा तो दूसरी ओर स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस में भी राहत होगी। सरकार ने विकासकर्ता के लिए 50 हजार रुपये के वीजीएफ फंड का भी प्रावधान किया है।
कैबिनेट में उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली पर मुहर लग गई। पीएम आवास योजना के लिए वर्ष 2016-17 में एक आवास की लागत छह लाख रुपये तय की गई थी। इसमें से केंद्रांश 1.5 लाख रुपये, राज्यांश एक लाख रुपये था, जिसे सरकारें वहन करतीं थीं। बाकी 3.50 लाख रुपये लाभार्थी को वहन करने होते थे। सोमवार को हुई कैबिनेट में आवास नीति संशोधन नियमावली से इसमें बड़ी राहत दी गई।
लाभार्थी को तीन लाख रुपये ही देने होंगे
अब आवास की लागत 6.50 लाख रुपये मानी गई है। राज्य सरकार इसमें एक के बजाए 1.50 लाख रुपये देगी। केंद्रांश 1.5 रहेगा। कुल मिलाकर तीन लाख रुपये दोनों सरकार देंगी। 50 हजार रुपये विकासकर्ता को व्यवहार्य अंतर निधि (वीजीएफ) फंड के तहत राज्य सरकार देगी। कुल मिलाकर लाभार्थी को तीन लाख रुपये ही देने होंगे।
इसके अलावा, पहले लाभार्थी को 30 हजार की स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी, जिसे 2016-17 में घटाकर 5000 रुपये किया गया था। सोमवार को आई नीति में इसे घटाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। लाभार्थी अभी तक 12 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देता था, जिसे घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, बैंक से लोन कराने की सूरत में लगने वाली करीब 1700 रुपये की स्टांप ड्यूटी को भी सरकार ने माफ कर दिया है।
देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम 182 शिक्षक और कार्मिकों के खिलाफ अनिवार्य रिटायरमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने इन शिक्षकों और कर्मचारियों की पहचान करने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट से पहले अपना पक्ष रखने का समय दिया जा रहा है।
शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने बताया कि यह कदम राज्य सरकार की स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के आधार पर कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के निर्देश के तहत उठाया गया है। विभाग द्वारा चिन्हित किए गए ये शिक्षक और कार्मिक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम पाए गए हैं, जिनकी कार्यक्षमता सामान्य शैक्षिक दायित्वों के निर्वहन में प्रभावी नहीं रही है।
अपना पक्ष रखने का अवसर
इन 182 शिक्षक और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है। यदि कोई शिक्षक या कर्मी इस निर्णय पर आपत्ति जताता है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी और अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा।
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उत्तराखंड: 38वें राष्ट्रीय खेलों में 11 खेलों के डीओसी की नियुक्ति में देरी, आईओए ने जारी किए निर्देश !
देहरादून: 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। आईओए (भारतीय ओलंपिक संघ) ने बृहस्पतिवार को सभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एनएसएफ) को निर्देश जारी किए, जिसमें जल्द से जल्द 11 खेलों के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन (डीओसी) की नियुक्ति करने का आदेश दिया गया।
इन खेलों की तैयारी के लिए डीओसी का नियुक्त होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी खेल स्थल का निरीक्षण करना और आयोजन की तैयारियों का मूल्यांकन करना होता है। आईओए ने यह भी निर्देशित किया है कि सभी डीओसी को पहले खेल स्थल का दौरा करना होगा और 30 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या, अफसरों की संख्या, उपकरणों की सूची, चिकित्सा जरूरतें और अन्य आवश्यक तैयारियों का विवरण होगा।
सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने आईओए को सूचित किया था कि कई खेलों के डीओसी की नियुक्ति में देरी हो रही है, जिससे तैयारियों में रुकावट आ रही है। इस पर आईओए ने तीरंदाजी, एक्वेटिक्स, ट्रायथलॉन, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी जैसे खेलों की संबंधित फेडरेशन को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल डीओसी की नियुक्ति करें।
आईओए ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि डीओसी की नियुक्ति के बाद, दिसंबर के पहले सप्ताह में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी डीओसी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इससे खेलों की तैयारियों में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।
इसके अलावा, 24 नवंबर को नई दिल्ली में आईओए के साथ गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी की प्रस्तावित बैठक में उत्तराखंड के खेल अधिकारियों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। इस बैठक में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डीके सिंह को भी आमंत्रित किया गया है।
महासचिव डीके सिंह ने कहा, आईओए ने हमारी मांग पर तुंरत संज्ञान लिया है। हमें उम्मीद है कि सभी डीओसी जल्द नियुक्त हो जाएंगे। उनकी रिपोर्ट के बाद राज्य की खेल तैयारियों को सही दिशा और गति मिलेगी।
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उत्तरकाशी मस्जिद विवाद एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है, और अब यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मस्जिद की सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है।
उत्तरकाशी मस्जिद विवाद का विवरण
उत्तरकाशी जिले के मौजा बाड़ाहाट में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। हिंदू संगठन लगातार इस मस्जिद को अवैध मानते हुए इसे हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय ने इसे पूरी तरह से वैध बताया है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मस्जिद की वैधता को लेकर जो विवाद उठाया जा रहा है, वह पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने मस्जिद को सुरक्षा देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
मुस्लिम समुदाय का पक्ष
मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मस्जिद पूरी तरह से वैध है और इसे अवैध बताकर विरोध किया जा रहा है। उनका दावा है कि मस्जिद के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और वे इस मामले में उच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ ही, मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट से मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
क्या है उत्तरकाशी मस्जिद विवाद?
उत्तरकाशी के मौजा बाड़ाहाट, तहसील भटवाड़ी में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब एक आरटीआई के जवाब में प्रशासन ने इस मस्जिद से जुड़े कागजात की कमी की जानकारी दी। इसके बाद से ही हिंदू संगठनों ने मस्जिद को हटाने की मांग शुरू कर दी। 21 अक्टूबर को इस विवाद को लेकर उत्तरकाशी में बाजार बंद रखा गया और एक जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में बवाल मचने के बाद इलाके में धारा 163 लागू की गई।
इसके बाद, हिंदू संगठन ने 25 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपने और 1 दिसंबर को महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की थी। हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने 6 सितंबर को डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया और मस्जिद को गिराने की मांग की। इसके बाद, जिलाधिकारी ने एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मस्जिद को वैध बताया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, वह सरकारी नहीं है।
अभी तक की स्थिति
मस्जिद को हटाने की मांग के बावजूद, प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि मस्जिद वैध है और इस मामले की जांच की जा रही है। अब इस विवाद में मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद जताई है और मस्जिद की सुरक्षा की मांग की है।
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