नैनीताल: नन्ही परी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के बाद अब इस केस से जुड़ी अधिवक्ता को सोशल मीडिया पर धमकी दिए जाने का मुद्दा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर अपना पक्ष पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने एसएसपी और एसटीएफ देहरादून को भी पक्षकार बनाया है।

कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों से पूछा है कि अगर कोई भड़काऊ या धमकी भरे बयान पोस्ट करता है…तो उन्हें हटाने के लिए उनके पास क्या व्यवस्था है? क्या ऐसी कोई तकनीक मौजूद है, जो ऐसे पोस्ट को अपने आप डिलीट कर सके? इस पर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट इससे पहले संबंधित महिला अधिवक्ता को सुरक्षा देने के निर्देश एसएसपी नैनीताल को दे चुकी है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में आज इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आईजी साइबर क्राइम को आदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भड़काऊ पोस्टों को तुरंत हटाया जाए और ऐसा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधिवक्ता केवल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं…इसलिए उनके खिलाफ अभियान चलाना निंदनीय है। यदि किसी को आपत्ति है…तो वह जांच अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखें। कोर्ट ने अधिवक्ता के खिलाफ धमकी और नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2014 का है जब काठगोदाम (हल्द्वानी) से पिथौरागढ़ आई छह वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में आरोपी अख्तर को मिली फांसी की सजा को रद्द कर बरी कर दिया था…जिसके बाद सोशल मीडिया पर अधिवक्ता को धमकियां मिलने लगीं।

नैनीताल: पर्यटन नगरी नैनीताल घूमने आने वाले सैलानियों की जेब अब और ढीली होने वाली है। सरकार दिसंबर से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी में है। इसके तहत जहां दोपहिया वाहनों को छूट दी जाएगी…वहीं चारपहिया वाहनों को 80 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा।

फिलहाल पर्यटकों को नैनीताल में प्रवेश के लिए टोल टैक्स (300) और पार्किंग शुल्क (500) देना पड़ता है। अब ग्रीन टैक्स लागू होने पर यह कुल 880 रुपये प्रतिदिन हो जाएगा। यानी केवल नैनीताल की ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए भी सैलानियों को जेब ढीली करनी पड़ेगी।

नगर पालिका नैनीताल के ईओ रोहिताश शर्मा ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह टैक्स लागू कर रही है। ग्रीन टैक्स की दरें अलग-अलग वाहनों के लिए तय की गई हैं। फिलहाल कार के प्रवेश पर 80 रुपये शुल्क रखा गया है और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही वसूली की जाएगी।

हालांकि पर्यटन कारोबारियों ने इस फैसले पर नाराज़गी जताई है। पर्यटन कारोबारी राजकुमार गुप्ता का कहना है कि पहले से ही टोल और पार्किंग शुल्क के कारण पर्यटक महंगाई महसूस कर रहे हैं। अब नया टैक्स उनके लिए बोझ बनेगा और पर्यटन कारोबार को नुकसान पहुंचाएगा।

वहीं पंगोट होटल एंड कैंप एसोसिएशन के अध्यक्ष त्रिभुवन फर्त्याल का कहना है कि एक ओर सरकार ‘एक राष्ट्र-एक टैक्स’ की बात करती है…दूसरी ओर पर्यावरण के नाम पर नया टैक्स जोड़ रही है। पहले से ही नैनीताल में वाहन प्रवेश और पार्किंग महंगे हैं अब यह कदम पर्यटकों की संख्या घटा सकता है।

पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन कारोबार के संतुलन पर भी ध्यान देना होगा…ताकि सर्दियों और गर्मियों दोनों सीजन में सैलानियों का उत्साह बरकरार रहे।

नैनीताल: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को देवभूमि उत्तराखंड के भ्रमण पर राजभवन नैनीताल पंहुचे, यहॉं पर उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया।

इस दौरान सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन,आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) कुमाऊँ रिद्धिम अग्रवाल,अपर सचिव रीना जोशी,जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा,परिसहाय अमित श्रीवास्तव, मेजर सुमित कुमार भी उपस्थित रहे। इससे पहले माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा विश्व प्रसिद्ध श्री कैंचीधाम के भी दर्शन किए।