देहरादून : उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के नगर निकायों के आरक्षण के लिए अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। आगामी 2024 के नगर निकाय सामान्य चुनाव के लिए 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख, 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, और 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण की घोषणा की गई है।

इससे पहले, नगर निकायों के आरक्षण की अनंतिम सूची जारी की गई थी, जिसमें प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के बाद और नियमों के आलोक में आंशिक परिवर्तन किए गए हैं। अब इस आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

नगर निगमों में 01 पद एससी, 02 पद ओबीसी, और 03 पद महिला हेतु आरक्षित हैं (जिसमें से 01 पद ओबीसी महिला के लिए है, महिलाओं के लिए कुल 04 पद आरक्षित हैं)। इसके अलावा, 5 पद अनारक्षित रखे गए हैं।

नगर पालिका में 06 पद एससी के लिए, 01 पद एसटी के लिए और 13 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए 02 एससी महिला, 5 ओबीसी महिला सहित कुल 15 पद आरक्षित हैं। इस श्रेणी में 17 पद अनारक्षित हैं।

नगर पंचायत में 06 पद एससी, 01 पद एसटी और 16 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए 02 एससी महिला, 6 ओबीसी महिला सहित कुल 16 पद आरक्षित हैं। इस श्रेणी में भी 15 पद अनारक्षित हैं।

पहली बार जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए आरक्षण तय किया गया

इस बार, नगर निकायों का आरक्षण तय करने में पहली बार जनभावनाओं का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। आपत्तियों का न केवल पूरा मौका दिया गया, बल्कि सुनवाई के बाद ही आरक्षण को फाइनल किया गया। शहरी विकास निदेशालय द्वारा इस प्रक्रिया को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के और पूरी पारदर्शिता से संपन्न कराया गया है, जो एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

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यह पहला अवसर है जब राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। इससे पहले, निकायों का आरक्षण हमेशा राजनीतिक दबाव का शिकार होता रहा था, लेकिन इस बार सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पारदर्शी तरीके से इसे फाइनल किया।

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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में देहरादून स्थित ऋषिपर्णा सभागार में एक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी को करीब 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में अधिकांश भूमि विवाद और वृद्ध नागरिकों सहित सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं शामिल थीं।

जिलाधिकारी ने इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुगमता को सर्वोपरि रखते हुए सभी जनसमस्याओं का समाधान समयबद्धता से किया जाए। उन्होंने कहा कि जनमानस की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।

इसके अलावा, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इस काम के लिए प्रेरित करें ताकि आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक शिकायत का उचित समाधान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके और शासन-प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हो।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के क्षेत्र में आ रहे भवनों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सौंदर्यीकरण का कार्य बिना किसी भवन के ध्वस्तीकरण के किया जाएगा, ताकि पौराणिक स्थलों का स्वरूप यथावत रखा जा सके।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आगामी 25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गंगा कॉरिडोर का विकास किया जाएगा और इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में ओपन स्पेस भी विकसित किए जाएंगे, जिससे स्नान पर्वों के दौरान भीड़ का दबाव कम होगा।

मुख्यमंत्री के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया कि गंगा कॉरिडोर के विकास कार्यों को नागरिकों और धार्मिक स्थलों की भावनाओं का सम्मान करते हुए किया जाएगा, ताकि पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

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