Dehradun
अपर पुलिस महानिदेशक ने की बैठक, उपचुनाव की तैयारियों का लिया फीडबैक, दिए ये निर्देश।
देहरादून – ए0पी0 अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था/राज्य पुलिस नोडल अधिकारी, निर्वाचन, उत्तराखण्ड द्वारा जनपद चमोली की 04-बद्रीनाथ तथा जनपद हरिद्वार की 33-मंगलौर विधानसभा उप निर्वाचन- 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र एवं जनपद प्रभारी चमोली व हरिद्वार के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग की गयी।
वीडियो कांन्फ्रेसिंग के दौरान जनपद प्रभारी चमोली एवं हरिद्वार से निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना दिवस की कार्यवाही एवं तैयारियों के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गई । इन दोनों जनपद प्रभारियों के द्वारा उप निर्वाचन हेतु पुलिस बल की ब्रीफिंग, पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान के सम्बन्ध में बताया गया। यह भी बताया गया कि उप निर्वाचन में माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था/राज्य पुलिस नोडल अधिकारी, निर्वाचन, उत्तराखण्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्पूर्ण उप निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु आवश्यकतानुसार पुलिस बल नियुक्त किया जाय, साथ ही निम्न निर्देश भी दिये गयेः-
1- चुनाव के दृष्टिगत गश्त, चैकिंग सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में लगातार की जाय, साथ ही बार्डर क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखते हुये समन्वय रखा जाय ।
2- शैडो एरिया में पड़ने वाले पोलिंग स्टेशनों पर संचार की सुचारू व्यवस्था समय से की जाय, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो ।
3- निर्वाचन के दौरान सतर्क दृष्टि रखते हुये अपराध एवं कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखा जाय। किसी भी प्रकार की घटना होने पर तुरन्त उचित वैधानिक कार्यवाही की जाय ।
4- सीमावर्ती जनपदों/राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ मतदान दिवस हेतु समन्वय रखा जाय।
5- अभिसूचना तंत्र को सतर्क करते हुये सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा अफवाहों एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाय ।
6- निर्वाचन में लगे पुलिस बल, अद्र्वसैनिक बल एवं अन्य सहायक बलों हेतु समय से समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।
7- स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था राजपत्रित अधिकारी की निगरानी में मा0 भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशो के अनुरूप सुनिश्चित की जाय।
श्री ए0पी0 अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था/राज्य पुलिस नोडल अधिकारी, निर्वाचन, उत्तराखण्ड ने यह भी बताया कि जनपद चमोली की 04-बद्रीनाथ विधान सभा उप निर्वाचन में कुल 203 मतदान केन्द्र एवं 210 मतदेय स्थल स्थापित है, जिसमें से 26 मतदान केन्द्रों को क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है, इनकी निगरानी हेतु एफएसटी की 06 तथा एसएसटी की 08 टीमें गठित की गयी हैं।
इसी प्रकार जनपद हरिद्वार की 33-मंगलौर विधान सभा उप निर्वाचन हेतु कुल 64 मतदान केन्द्र एवं 132 मतदेय स्थल स्थापित है, जिसमें से 45 मतदान केन्द्रों को क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है, इनकी निगरानी हेतु एफएसटी की 03 तथा एसएसटी की 04 टीमें गठित की गयी हैं।
जनपद चमोली को 53 सैक्टर, 08 जोन तथा 02 सुपर जोन एवं जनपद हरिद्वार को 14 सैक्टर, 03 जोन तथा 01 सुपर जोन में बांटा गया है। दोनों जनपदों में जनपदीय पुलिस बल के अतिरिक्त पी0ए0सी0, होमगार्ड तथा 02-02 कम्पनी केन्द्रीय अद्र्वसैनिक बल की निर्वाचन हेतु उपलब्ध करायी गयी है ।
भारत निर्वाचन आयोग की दिशा-निर्देशों के अनुसार जनपद चमोली के सम्पूर्ण जनपद के कुल 2480 लाईसेंसी शस्त्र में से 2382 लाईसेंसी शस्त्र जमा किये गये है तथा जनपद हरिद्वार की मंगलौर विधान सभा क्षेत्र के 1536 लाईसेंसी शस्त्र में से 1441 लाईसेंसी शस्त्र जमा किये गये है ।
निरोधात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद चमोली में कुल 39 मामले दर्ज किये गये जिनमे कुल 120 असामाजिक तत्वों का चालान कर 63 व्यक्तियों को पाबन्द किया गया है। जनपद हरिद्वार में कुल 268 मामले दर्ज किये गये जिनमे कुल 3117 असामाजिक तत्वों का चालान कर 2879 व्यक्तियों को पाबन्द किया गया है ।
अवैध सामग्री बरामदगी के अन्तर्गत जनपद चमोली में 342 लीटर अवैध शराब, कुल कीमत 3.24 लाख एवं .851 कि0ग्रा0 मादक पदार्थ, कीमत 1.7 लाख बरामद की गयी । जनपद हरिद्वार में 331 लीटर अवैध शराब, कुल कीमत 1.21 लाख एवं .0279 कि0ग्रा0 मादक पदार्थ कीमत 8.37 लाख बरामद की गयी इसके अतिरिक्त जनपद हरिद्वार में एफएसटी/एसएसटी एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कुल 13.45 लाख अवैध कैश की बरामदगी अब तक की जा चुकी है।
बैठक में कृष्ण कुमार वी0के0, पुलिस महानिरिक्षक अभिसूचना, पी0 रेणुका देवी, पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था तृप्ति भट्ट, पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना सहित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक हरिद्वार एवं चमोली द्वारा प्रतिभाग किया गया।
Uttarakhand
Dehradun News : सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद नवजात अदला-बदली का गंभीर आरोप,परिजनों ने की DNA टेस्ट और CCTV फुटेज की मांग…
Dehradun News: सरकारी अस्पताल में नवजात की अदला-बदली ,कागजों में ‘Baby Boy’ दर्ज होने से गहराया शक
देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद नवजात को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और नवजात शिशु की अदला-बदली का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच, CCTV फुटेज और DNA टेस्ट कराने की मांग की है।
जन्म से जुड़े कागजातों में गड़बड़ी से बढ़ा शक
परिजनों के अनुसार, महिला को 22 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में सामान्य प्रसव की बात कही गई, लेकिन 24 अगस्त की रात अचानक सिजेरियन ऑपरेशन (C-section) करने का फैसला लिया गया।
विवाद तब शुरू हुआ जब ऑपरेशन के बाद अस्पताल की ओर से परिजनों को दिए गए कागजात में स्पष्ट रूप से ‘लड़का’ (Baby Boy) पैदा होने का उल्लेख था। हालांकि, जब नवजात को परिजनों को सौंपा गया, तो वह लड़की थी। परिजनों द्वारा सवाल उठाने पर अस्पताल कर्मचारियों ने इसे महज ‘लिखने की गलती’ (Clerical Error) बताकर पल्ला झाड़ लिया।
पीड़ित परिवार की प्रमुख मांगे
अस्पताल के जवाब से असंतुष्ट परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर निम्नलिखित मांगे रखी हैं:
- CCTV फुटेज सुरक्षित करना: डिलीवरी के दौरान ओटी (OT) के बाहर, एग्जिट गेट और गलियारों की वीडियो रिकॉर्डिंग परिजनों को दिखाई जाए और सुरक्षित रखी जाए।
- DNA जांच: उस दिन अस्पताल में जन्मे सभी बच्चों और परिजनों को सौंपे गए नवजात का निष्पक्ष DNA टेस्ट कराया जाए।
- कथित वीडियो की जांच: परिजनों का दावा है कि उनके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें अस्पताल की एक नर्स यह कहती दिख रही है कि नवजात को ओटी के बाहर से लाया गया था।
प्रशासनिक ढिलाई पर कड़ी कार्रवाई की मांग
शिकायत दर्ज कराए एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद परिजनों का आरोप है कि उन्हें जांच को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है और न ही फुटेज उपलब्ध कराई गई है। परिजनों ने मांग की है कि मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर यदि किसी भी स्तर पर नवजात की अदला-बदली या जानबूझकर की गई गड़बड़ी पाई जाती है, तो दोषी कर्मचारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
Dehradun News : उत्तराखंड में आज रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना कर रही हैं। वहीं भाई भी बहनों की सुरक्षा और हर परिस्थिति में साथ देने का संकल्प ले रहे हैं।
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रक्षाबंधन पर फ्री बस सेवा का लाभ ले रहीं महिलाएं
रक्षाबंधन के इस खास मौके पर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है। राज्य की महिलाएं आज यानी 28 अगस्त के साथ-साथ 29 अगस्त को भी उत्तराखंड रोडवेज की बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी।
दो दिन महिलाओं से नहीं लिया जाएगा बस का किराया
सरकार के आदेश के मुताबिक, रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तराखंड के भीतर संचालित उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को 100 प्रतिशत किराया छूट दी जा रही है। यानी प्रदेश की सीमा के भीतर रोडवेज बस से सफर करने वाली महिलाओं से टिकट का किराया नहीं लिया जाएगा।
महिला सम्मान और सशक्तिकरण से जोड़ा फैसला
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार का प्रयास है कि रक्षाबंधन जैसे पर्व पर महिलाओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। मुफ्त बस सेवा का उद्देश्य उनके आवागमन को आसान बनाना और आर्थिक बोझ कम करना है।
सरकार करेगी रोडवेज के खर्च की भरपाई
महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने से उत्तराखंड परिवहन निगम पर पड़ने वाले आर्थिक भार की भरपाई भी राज्य सरकार करेगी। शासन की ओर से जारी आदेश में इस व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है।
अपर सचिव उत्तराखंड शासन रीना जोशी की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, निशुल्क यात्रा के कारण परिवहन निगम को होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
Uttarakhand News : उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में ग्लेशियर झीलों से पैदा होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज करने का फैसला लिया है। सरकार अब संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की नियमित निगरानी के साथ-साथ संभावित आपदा से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक और बेहतर चेतावनी तंत्र विकसित करेगी।
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उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों की निगरानी होगी और मजबूत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की वैज्ञानिक तरीके से लगातार निगरानी की जाए। इसके तहत झीलों के जलस्तर, आकार में बदलाव, आसपास के भूगोल और संभावित खतरे वाले क्षेत्रों का समय-समय पर आकलन किया जाएगा।
संवेदनशील इलाकों में लगेंगे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम
सरकार की योजना ऐसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की है, जहां ग्लेशियर झीलों के कारण अचानक बाढ़ या अन्य आपदा का खतरा अधिक हो सकता है। इसके लिए सेंसर, जलस्तर मापने वाले उपकरण और बेहतर संचार प्रणाली जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ चेतावनी प्रणाली लगाने से काम पूरा नहीं होगा। संभावित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षित निकासी मार्ग, प्रभावित क्षेत्र का पूर्व चिन्हांकन, स्थानीय चेतावनी व्यवस्था और राहत-बचाव की तैयारियों को भी मजबूत किया जाए।
नेपाल की आपदा के बाद उत्तराखंड में तैयारियों की समीक्षा
नेपाल में हाल में सामने आई आपदा के बाद उत्तराखंड में भी संभावित जोखिमों को लेकर प्रशासन ने तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सलाहकार समिति, आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष विनय रुहेला और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की।
जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि दिखाई देने पर उसकी जानकारी तत्काल उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने को कहा गया है।
उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलें संवेदनशील
आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य में कुल 13 ग्लेशियर झीलों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इनमें से चार झीलों का सर्वेक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका है।
अब बाकी संवेदनशील झीलों का भी चरणबद्ध तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में झील की मौजूदा स्थिति, पानी के स्तर में बदलाव, संभावित खतरे और झील के नीचे आने वाले क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाएगा।
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