हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी

HALDWANI NEWS: उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को घातक साइनाइट बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट और हल्द्वानी जजी कोर्ट को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है.

कॉलेज के प्रिंसिपल को आया धमकी भरा मेल

जानकारी के मुताबिक, 24 फरवरी को सुबह 11 बजकर 38 मिनट एक धमकी भरा मेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजा गया था. इस मेल में दावा किया गया कि सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज परिसर में साइनाइट पॉयजन वाले बम लगाए गए हैं, जो दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर ब्लास्ट करेंगे. मेल में सुबह 11 बजे तक डॉक्टरों और स्टूडेंट्स को बाहर निकालने की चेतावनी भी दी गई थी.

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घटना की सूचना मिलने पर मची अफरा-तफरी

सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई और एहतियातन सभी डॉक्टरों, स्टाफ और छात्रों को बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया. सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. सबसे पहले पुलिस ने सुशीला तिवारी अस्पताल में सर्च ऑपरेशन चलाया.

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बम डिस्पोजल स्क्वॉड और पुलिस ने चलाया सर्च अभियान

बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीम ने पार्किंग, वार्ड, कार्यालय और अन्य संवेदनशील स्थानों की गहन तलाशी ली. इसके बाद टीम मेडिकल कॉलेज परिसर पहुंची और पूरे परिसर की सघन जांच की.

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सीओ, हल्द्वानी, अमित कुमार ने बताया कि

हमें मेडिकल कॉलेज को ईमेल के माध्यम से धमकी मिलने की सूचना मिली थी.एहतियातन पूरे परिसर को खाली कराकर बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वॉड से चेकिंग कराई गई है. फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। मामले की जांच की जा रही है.

Banbhulpura News : हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले में कल देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है।

बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जिसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में हैं। रेलवे द्वारा भी भारी फोर्स मंगाई गई है इसके अलावा IRB और PAC भी हल्द्वानी पहुंची है। सिटी मजिस्ट्रेट AP बाजपेई का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था कायम रहे इसको देखते हुए बाहर से फोर्स मंगाया गया है।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस बनाए हुए है नजर

रेलवे अतिक्रमण की सुनवाई से पहले बनभूलपुरा में पुलिस अलर्ट पर है, ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके में कड़ी नजर रखी जा रही है। बनभूलपुरा में रेलवे की ज़मीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर इस सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। रेलवे अतिक्रमण की सुनवाई के दौरान और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद किसी तरह के अराजकता ना हो इसको लेकर पुलिस चप्पे-चप्पे पर अपनी नजर रख रही है।

स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

लोगों से अपील की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन करना हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि रेलवे द्वारा बनभूलपुरा क्षेत्र के 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण बताते हुए उसे खाली करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है। इस क्षेत्र में लगभग 4365 भवन है और 40 हजार से ज्यादा की मुस्लिम आबादी यहां रहती है।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Haldwani News : हल्द्वानी में UGC बिल के विरोध में सवर्ण समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। सवर्ण शक्ति संगठन के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदान में एकत्र हुए। यहां से जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकालकर अपना विरोध जताया गया।

हल्द्वानी में UGC बिल के विरोध में सड़कों पर सवर्ण समाज के लोग

हल्द्वानी में UGC बिल के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने आज प्रदर्शन किया। सवर्ण शक्ति संगठन के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदान में एकत्र हुए। यहां से रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। रैली का नेतृत्व संगठन के संयोजक प्रकाश हरबोला ने किया।

रैली निकालकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

नेतृत्व संगठन के संयोजक प्रकाश हरबोला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि UGC बिल सवर्ण समाज को दबाने की मंशा से लाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रामलीला मैदान से शुरू हुआ जुलूस मुख्य मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा।

केंद्र सरकार से UGC बिल को वापस लेने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जोरदार ढंग से रखा। इस दौरान जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में केंद्र सरकार से तत्काल UGC बिल को वापस लेने की मांग की गई है।