देहरादून के राजपुर रोड स्थित सर्किल बार में हुई आगजनी की घटना पर कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने घटना को गंभीरता से लेते हुए बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है।

सर्किल बार में आग की घटना के बाद बार लाइसेंस निलंबित

राजपुर रोड स्थित सर्किल बार मेंआयोजकों की लापरवाही से आगजनी की घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन का सख्त रूख देखने को मिला है। इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने बार का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम बनाकर घटना की जांच कराई जांच में मानकों का उल्लंघन एवं घोर लापरवाही सामने आई जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी। इसको गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।

अनुज्ञापन में दी गई शर्तों का हुआ था उल्लंघन

संयुक्त जांच टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि राजपुर रोड़ स्थित सर्किल बार एफ0एल0-7 बार में तृतीय तल के हॉल में जिसमें घटना के समय लगभग 40-50 लोगों की भीड़ मौजूद थी। जबकि दो बार मैन Juggling & Fire show का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें आग से खेला जा रहा था। इसी दौरान दो बार मैन झुलस गए थे। बार मैनों को मुख्यतः शराब परोसने के प्रयोजन हेतु नियुक्त किया जाता है। जबकि सर्किल एफ0एल0-7 बार में नियमों का उल्लंघन कर अन्य ऐसे कार्य हेतु प्रयोजन में लाया जा रहा था जिसके लिए वे दक्ष नहीं थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बार अनुज्ञापन में दी गयी शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

आयोजकों की इस घोर लापरवाही से वहां मौजूद लगभग 50 लोगों की जनहानि हो सकती थी। इसके साथ ही दो बार मैन जो इस फायर शो के प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। सभी तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा-34 (b) & (e) “Power to cancel or suspend the License etc” के अनुपालन के विरूद्व बार लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।

प्रदेश में बीते कुछ समय से डेमोग्राफिक चेंज की बातें सामने आ रही हैं। इसी तरह की बात अब राजधानी देहरादून से भी सामने आई है। एक रिपोर्ट में देहरादून के 28 गांवों में हिंदू आबादी घटने और मुस्लिम आबादी में तेजी से बढ़ोतरी का दावा किया गया है।

देहरादून के इन इलाकों में हिंदुओं की घटी आबादी 

प्रदेश के कई इलाकों से जनसांख्यिकी बदलाव की बातें सामने आने के बाद अब देहरादून से भी जनसांख्यिकी बदलाव का मामला सामने आ रहा है। एनडी टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून के 28 गांवों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है जबकि इन गावों में हिंदू आबादी घटी है। ये मामला देहरादून के विकासनगर से सामने आया है। जिस पहले पछवादून कहा जाता था।

हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगने वाले इस क्षेत्र के करीब 28 गावों में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है और हिंदुओं की आबादी कम हो गई है। लगातार जनसंख्या असंतुलन की खबरें सामने आने के बाद जब इस मामले में जांच की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जिसने सभी को हैरान कर दिया।

28 गांवों ऐसे मुस्लिम हो गए बहुसंख्यक

डेमोग्राफिक चेंज की लगातार सामने आ रही बातों के कारण जब जांच की गई तो उसमें सामने आया कि मुस्लिम ग्राम प्रधानों ने अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए परिवार रजिस्टरों में गड़बड़ की थी। उन्होंने ग्राम सभा के अधिकारियों की मिलीभगत से अपने रिश्तेदारों के नाम यहां के परिवार रजिस्टरों में दर्ज करवा लिए। इतना ही नहीं शादी होने के बाद भी लड़कियों के नाम परिवार रजिस्टर से नहीं काटे गए। ब्लकि उनके पतियों और बच्चों के नाम भी यहीं चढ़ा दिए गए।

मिली जानकारी के अनुसार परिवार रजिस्टर में चढ़ाए गए नाम वाले लोग देहरादून से सभी सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं। उनके नाम यहीं की वोटर लिस्ट में भी हैं। परिवार रजिस्टर के आधार पर ही इन लोगों ने अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बनवा लिए हैं। सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई इलाकों में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ने के मामले सामने आ चुके हैं।

राज्य की डेमोग्राफी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

देहरादून में सामने आए डेमोग्राफिक चेंज के मामले पर सीएम धामी की प्रक्रिया भी सामने आई है। कुमाऊं दौरे पर पहुंचे सीएम ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा है कि राज्य की डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए। यहां का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। इसके लिए राज्य के सभी जिलों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेज जिन्होंने बनाए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

28 गावों में हिंदुओं की तेजी से घटी संख्या

गांव – हिन्दू आबादी – मुस्लिम आबादी

• ढकरानी -40% हिंदू – 60% मुस्लिम
  2011 में – 60% हिंदू  -40% मुस्लिम
• ढलीपुर -50% हिंदू -50% मुस्लिम
  2011 -75% हिंदू – 25% मुस्लिम
• कुंजा- 50% हिंदू- 50% मुस्लिम
  2011- 65% हिंदू -35% मुस्लिम
• तिमली -5% हिंदू – 95% मुस्लिम
  2011- 25% हिंदू -75% मुस्लिम
• बैरागी वाला-50% मुस्लिम -50% हिंदू
  2011 -60% हिंदू – 40% मुस्लिम
• जमनीपुर-70% हिंदू -30% मुस्लिम
  2011 – 80% हिंदू – 20% मुस्लिम
• केदारावाला -30% हिंदू – 70% मुस्लिम
  2011 – 55% हिंदू – 45% मुस्लिम
• कुंजाग्रांट-23% हिंदू -77% मुस्लिम
  2011 – 30% हिंदू – 70% मुस्लिम
• कुल्हाल – 15% हिंदू – 85% मुस्लिम
  2011 – 20% हिंदू – 80% मुस्लिम
• धर्मावाला -50% हिंदू – 50% मुस्लिम
  2011 -70% हिंदू – 30% मुस्लिम
• नवाबगढ़ -44% हिंदू – 56% मुस्लिम
  2011 में – 60% हिंदू – 40% मुस्लिम
• जसोवाला – 55% हिंदू -45% मुस्लिम
  2011 -65% हिंदू -35% मुस्लिम
• माजरी -30% हिंदू -70% मुस्लिम
  2011में – 65% हिंदू – 35% मुस्लिम
• आम वाला(पौंधा)- 40% हिंदू- 60% मुस्लिम
  2011 में – 45% हिंदू – 55% मुस्लिम
• जाटों वाला -20% हिंदू – 80% मुस्लिम
  2011 में – 60% हिंदू – 40% मुस्लिम
• बुलाकी वाला- 75% हिंदू – 25% मुस्लिम
  2011- 88% हिंदू – 11% मुस्लिम
• मेहूवाला खालसा-55% हिंदू – 45% मुस्लिम
  2011 -75% हिंदू – 25 प्रतिशत मुस्लिम
• जीवनगढ़ -50% हिंदू – 50% मुस्लिम
  2011 में – 65% हिंदू – 35% मुस्लिम
• जाटों वाला -20% हिंदू – 80% मुस्लिम
  2011 में – 60% हिंदू – 40% मुस्लिम
• सभावाला-55% हिंदू -45% मुस्लिम
  2011 -75 % हिंदू – 25% मुस्लिम
• कल्याणपुर/ हसनपुर- 15% हिंदू – 85% मुस्लिम
  2011 – 55% हिंदू – 45% मुस्लिम
• शेरपुर- 70% हिंदू -30% मुस्लिम
  2011 -75 % हिंदू – 25% मुस्लिम
• सिंघनीवाला/शीशम बाड़ा- 50% हिंदू -50% मुस्लिम
  2011 -55% हिंदू – 45% मुस्लिम
• लक्ष्मीपुर -25% हिंदू -75% मुस्लिम
  2011 – 30% हिंदू – 70% मुस्लिम
• रामपुर कला – 5% हिंदू -95% मुस्लिम
  2011 – 20% हिंदू -80% मुस्लिम
• कुशालपुर – 4% तक हिंदू -96% मुस्लिम
  2011 -10% हिंदू – 90% मुस्लिम
• ढाकी -20% हिंदू -80% मुस्लिम
  2011 -30% हिंदू -70% मुस्लिम
• सहसपुर -38% हिंदू -62% मुस्लिम
  2011 -50% हिंदू – 50% मुस्लिम
• शंकरपुर -35% हिंदू -65% मुस्लिम
  2011 – 40% हिंदू – 60% मुस्लिम

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की बहुप्रतीक्षित सहकारी निरीक्षक और सहायक विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा जिसे पेपर लीक विवाद के चलते स्थगित करना पड़ा था अब 16 नवंबर को कराई जाएगी। इस बार आयोग ने किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए फुलप्रूफ सुरक्षा इंतजाम किए हैं। आयोग के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने जानकारी दी कि यह परीक्षा पहले 5 अक्टूबर को होनी थी…लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों से इसे टालना पड़ा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए नई तिथि तय कर दी गई है…और एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे।

अब केवल सरकारी संस्थानों में होंगे परीक्षा केंद्र

डॉ. बरनवाल के अनुसार इस बार परीक्षा केंद्रों के चयन में भी बड़ा बदलाव किया गया है। केवल सरकारी शिक्षण संस्थानो…जैसे विश्वविद्यालय और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज को ही केंद्र बनाया जाएगा। इन केंद्रों की निगरानी अब और सख्त होगी। पुलिस और मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीमें परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर बायोमीट्रिक उपस्थिति पूरी तरह से तलाशी और निगरानी की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी।

समूह-ग भर्तियों का नया परीक्षा कैलेंडर भी जल्द

आयोग ने यह भी घोषणा की है कि समूह-ग की बाकी भर्तियों का नया परीक्षा कैलेंडर भी जल्द ही जारी किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अब भर्तियों में कोई देरी नहीं होगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी।

पुस्तकालय भर्ती का परिणाम विभाग को भेजा गया

वहीं दूसरी ओर, आयोग ने उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सूचना सहायक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचीकार पदों की भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आयोग ने चयन सूची सोमवार को संबंधित विभाग को भेज दी है। अब विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने कहा कि हमने आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ अहम बदलाव किए हैं। इस बार पहले बनाए गए परीक्षा केंद्रों को हटाकर केवल सरकारी संस्थानों को चुना जाएगा। निगरानी व्यवस्था इतनी कड़ी होगी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।