देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में कुंभ 2027 की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कुंभ 2027 की तैयारियों के लिए सभी सम्बन्धित विभागों योजना एवं प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार को सम्बन्धित विभागों के साथ शीघ्र बैठक आयोजित किए जाने की के निर्देश दिए।

एक सप्ताह में पद सृजन और नोडल अधिकारी करें नामितः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले 7 दिनों में सभी कार्यदायी विभागों के नोडल अधिकारी नामित कर लिए जाएं। साथ ही, पदों के सृजन की कार्यवाही भी पूर्ण कर ली जाए। इनसे सम्बन्धित आदेश अगले 7 दिनों में कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन समितियों/ उप समितियों का गठन किया जाना है, अगले 7 दिनों में कर लिया जाए। उन्होंने 30 अप्रैल तक प्रस्ताव एवं आंकलन तैयार कर भारत सरकार को भेजे जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्य पर्वों के लिए क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान किया जाए तैयार

मुख्य सचिव ने कुंभ 2027 के अंतर्गत शाही स्नान वाले विशेष दिवसों पर श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या का आंकलन करते हुए कार्य योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कनेक्टिविटी बढ़ने श्रद्धालुओं के बढ़ने की अत्यधिक सम्भावना है। उन्होंने इसके अनुरूप श्रद्धालुओं संख्या का आंकलन करते हुए पार्किंग एवं ट्रैफिक मूवमेंट योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा आंकलन कराए जाने के उपरांत योजनाएं तैयार कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाने के साथ ही पुराने पार्किंक स्थलों की क्षमता बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए।

हरिद्वार क्षेत्र में ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार कुंभ मेला, कांवड़ यात्रा एवं अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, इसके लिए मूलभूत ढांचों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत स्थाई प्रकृति के कार्यों को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कुंभ क्षेत्र सहित अन्य उपयोगी स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य योजनाएं तैयार किए जाने के निर्देश दिए।

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मुख्य सचिव ने कुंभ 2027 के लिए अनिवार्य कार्यों की सूची तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा ऐसे कार्य जिन्हें अनिवार्य रूप से कराया जाना है, उनकी तैयारी पूर्व से ही कर ली जाए। साथ ही, तत्काल शुरू किए जाने वाले कार्यों की सूची भी तैयार कर इनकी डीपीआर एवं आंकलन सहित अन्य तैयारियां पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कराए जा सकें।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव नीतेश झा,  राधिका झा, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, विनय शंकर पाण्डेय, आर. राजेश कुमार, जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान, जिलाधिकारी टिहरी सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून/जौलीग्रांट : देहरादून के जौलीग्रांट क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 65 वर्षीय वृद्धा लक्ष्मी गुनसोला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा भानियावाला-ऋषिकेश मुख्य मार्ग पर हिमालयन और दुर्गा चौक के बीच हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि खड़ी कार घिसटते हुए लगभग 50 मीटर तक चली गई और पास में खड़ी वृद्धा उसकी चपेट में आ गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मृतका दुर्गा चौक के पास की रहने वाली थीं और गढ़वाल में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थीं। तभी तेज गति से आ रही कार ने अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़ी एक दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से असंतुलित हुई खड़ी कार वृद्धा को कुचलते हुए आगे घिसट गई।

घटना के समय खड़ी कार के मालिक और अन्य लोग पास की दुकान में खरीदारी कर रहे थे। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला चालक मौके से फरार हो गया।

सूचना पाकर जॉलीग्रांट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल वृद्धा को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि फरार चालक की पहचान की जा सके।

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उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद से अब तक पोर्टल पर 94,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 89 प्रतिशत स्वीकृत, 5 प्रतिशत अस्वीकृत और शेष विचाराधीन हैं।

यह जानकारी सचिवालय में गृह सचिव शैलेश बगौली की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई, जिसमें सभी जिलाधिकारियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। प्राप्त आवेदनों में 73,093 विवाह पंजीकरण, 19,956 पूर्व में पंजीकृत विवाहों की स्वीकृति, 430 वसीयत या उत्तराधिकार, 136 तलाक या विवाह निरस्तीकरण, 46 लिव-इन संबंध और 4 बिना वसीयत के उत्तराधिकार मामलों से संबंधित हैं। औसतन प्रतिदिन प्रत्येक जिले में 174 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

गृह सचिव ने सरकारी कर्मचारियों के विवाहों के 100 प्रतिशत पंजीकरण को प्राथमिकता देने, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए शिविर आयोजित करने तथा रद्द किए गए आवेदनों के कारणों की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्होंने पूर्व पंजीकृत विवाहों की स्वीकृति में वीडियो केवाईसी की अनिवार्यता समाप्त करने और UCC प्रमाणपत्रों को डिजिलॉकर से जोड़ने की दिशा में कार्य तेज करने की बात कही।