Uttarakhand
उत्तराखंड: राज्य में बिजली की दरों में बढ़ोतरी तय, फैसले पर टिकी सबकी नजर !
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1 week agoon
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संवादातादेहरादून – राज्य में बिजली की दरों में बढ़ोतरी तय है, और इस पर आज निर्णय लिया जाएगा। यह बढ़ोतरी कितनी होगी, इसकी जानकारी मीटिंग के बाद ही सामने आएगी। इससे लोगों पर आर्थिक असर पड़ सकता है, इसलिए सभी की नजरें इस फैसले पर हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग इसकी जनसुनवाई करने जा रहा है। यूजेवीएनएल ने पावर डेवलपमेंट फंड के एवज में 2500 करोड़ की मांग की है।
सरकार ने यूजेवीएनएल को जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पावर डेवलपमेंट फंड दिया था। यूजेवीएनएल ने यूपीसीएल से मनेरी भारी-2 प्रोजेक्ट के तहत इस फंड की वसूली के लिए नियामक आयोग से अपील की थी, लेकिन आयोग ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इससे यूजेवीएनएल की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है और यह बिजली दरों में बढ़ोतरी का कारण बन सकता है।
इसके विरोध में यूजेवीएनएल प्रबंधन ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) का दरवाजा खटखटाया था। न्यायाधिकरण ने यूजेवीएनएल के हक में फैसला देते हुए कहा था कि नियामक आयोग इस फंड की व्यवस्था कराए। 2008 में मनेरी भाली-2 शुरू हुई थी। यूजेवीएनएल की मांग है कि मूल रिटर्न व इक्विटी 850 करोड़ पर ब्याज समेत 2500 करोड़ की जरूरत है। नियामक आयोग इसकी मंगलवार को जनसुनवाई करेगा।
सुनवाई के बाद एक तो यह तय होगा कि पावर डेवलपमेंट फंड की मूल राशि 850 करोड़ उपभोक्ताओं से वसूले जाएंगे या 2500 करोड़। दूसरा नियामक आयोग यह भी तय करेगा कि यह राशि किस तरह से वसूल की जाएगी। किश्तों में या फिर एकमुश्त। लेकिन माना जा रहा है कि अगर 2500 करोड़ की वसूली हुई तो उपभोक्ताओं की बिजली सीधे 25 प्रतिशत महंगी हो जाएगी। यूजेवीएनएल, यूपीसीएल से यह रकम वसूल करेगा, जिसकी वसूल यूपीसीएल उपभोक्ताओं से करेगा।
यूजेवीएनएल की मनेरी भारी-2 परियोजना की लागत करीब 20 करोड़ रुपये बढ़ गई थी। 2015 में यूजेवीएनएल ने इसके समायोजन के लिए नियामक आयोग में याचिका दायर की थी। आयोग ने पाया था कि यह लागत यूजेवीएनएल की सुस्ती की वजह से बढ़ी है।
यूजेवीएनएल इस आदेश के खिलाफ एपीटीईएल गया था। न्यायाधिकरण ने नियामक आयोग को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा था। आयोग ने पुनर्विचार के लिए सुनवाई करते हुए पाया कि यूजेवीएनएल ने 30 मार्च 2015 को पत्र में जो तथ्य दिए थे, कमोबेश वैसे ही तथ्य 25 सितंबर के ताजा पत्र में भी दिए हैं। फिलहाल आयोग अध्यक्ष एमएल प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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Uttarakhand
मधुमेह और आयरन की कमी के रोगियों के लिए खुशखबरी: नई धान प्रजातियां तैयार !
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3 hours agoon
October 9, 2024By
संवादातादेहरादून – मधुमेह के रोगियों के लिए एक राहत भरी खबर है! अब वे चावल का सेवन कर सकेंगे, जिसे उनके डॉक्टर ने मना कर रखा था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, ने धान की नई प्रजातियों के अनुसंधान पर काम शुरू कर दिया है, जो शुगर के रोगियों को चावल खाने की अनुमति देंगे। इसके साथ ही, आयरन की कमी से जूझ रही महिलाओं के लिए भी यह चावल फायदेमंद होगा, जिससे उन्हें आवश्यक पोषण मिल सकेगा।
शोध की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
दून में आयोजित एक कार्यक्रम में, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. एके नायक ने इस शोध कार्य की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि देश में चावल खाद्य सामग्री का प्रमुख हिस्सा है, और यहां 1,450 धान की प्रजातियां उपलब्ध हैं। संस्थान का लक्ष्य नई प्रजातियों का विकास करना है, जिससे उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उनके पोषण गुणों में भी सुधार हो सके।
जीनोम एडिटिंग तकनीक का प्रयोग
डॉ. नायक ने बताया कि संस्थान ने पहले ही उच्च प्रोटीन और जिंक युक्त चावल विकसित किया है। अब वे ऐसी धान की प्रजाति पर काम कर रहे हैं, जिससे मधुमेह रोगियों को समस्या न हो और आयरन की कमी को भी दूर किया जा सके। यह शोध कार्य चार वर्षों से चल रहा है, और उम्मीद है कि जल्द ही यह विशेष चावल तैयार होगा। इस शोध में परंपरागत विधियों के साथ-साथ जीनोम एडिटिंग तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है।
187 प्रजातियों का विकास
राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, 1948 से कार्यरत है और अब तक 187 प्रजातियों का विकास कर चुका है। संस्थान ने बाढ़, सूखा, गर्म और सर्द क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों को विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
#Diabetes, #IronDeficiency, #RiceVarieties, #GenomeEditing, #NutritionalResearch, #uttarakhand
Uttarakhand
उत्तराखंड: साइबर हमले के बाद सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध !
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3 hours agoon
October 9, 2024By
संवादातादेहरादून – राज्य में साइबर हमले के चलते सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर पर सोशल मीडिया का उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो कार्यालय अभी तक सुरक्षित स्वान नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं, उन्हें जल्दी ही जोड़ा जा रहा है। अब तक 58 कार्यालय सफलतापूर्वक जुड़ चुके हैं, जबकि अन्य पर कार्य जारी है।
सचिव आईटी, नितेश झा ने बताया कि विशेषज्ञों की सलाह पर सभी जानकारियों का साझा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा के मानकों के अनुरूप केवल 58 वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन चल रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 और कुंभ जैसे प्रोजेक्ट्स की वेबसाइटें अब बंद की जाएंगी, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं रह गई है।
सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य
सभी विभागों को सिक्योरिटी ऑडिट का सर्टिफिकेट प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। बिना इस ऑडिट के, कोई भी नई या पुरानी वेबसाइट संचालित नहीं होगी। 1,400 में से 200 मशीनों को, जो विंडोज 2012 पर चल रही थीं, हटा दिया गया है। आईटीडीए की विशेषज्ञों की टीम अब पूरे सिस्टम का विश्लेषण करेगी और खामियों की रिपोर्ट तैयार करेगी।
धीमे चलेंगे कंप्यूटर
आईटीडीए ने यह स्पष्ट किया है कि अगले सप्ताह भर कंप्यूटर सिस्टम थोड़े धीमे चल सकते हैं। नई वेबसाइटें केवल सुरक्षा ऑडिट के बाद ही संचालित की जाएंगी। सचिव आईटी नितेश झा ने बताया कि पूरे ट्रैफिक की निगरानी और लगातार स्कैनिंग की जा रही है।
डाटा सेंटर की स्थापना
सचिवालय में जल्द ही एक डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए स्थान चिह्नित किया गया है। सचिव आईटी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य डाटा सेंटर का बैकअप यहां भी रखा जा सके।
निक्सी की टीम सक्रिय
केंद्र सरकार की नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर सर्विस (निक्सी) की टीम भी स्थिति का आकलन करने के लिए पहुंच गई है। यह टीम राज्य डाटा सेंटर और वेबसाइटों की सुरक्षा ऑडिट करेगी। इसके अलावा, कई अन्य संस्थाएं जैसे एनईजीडी, एनआईसी, सर्ट इन, आईटीडीए, एसटीएफ और एनआईए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
जीरो ट्रस्ट पॉलिसी पर ध्यान
सचिव आईटी, नितेश झा ने बताया कि अब जीरो ट्रस्ट पॉलिसी को लागू किया जाएगा, जिसमें सभी साइबर सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए एक एसओपी तैयार की जा रही है। सभी विभाग स्वान नेटवर्क पर काम करेंगे, पासवर्ड को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा, और डाटा सेंटर तथा डिजास्टर रिकवरी को मजबूत किया जाएगा।
#CyberAttack, #SocialMediaBan, #SecurityAudit, #DataCenter, #ZeroTrustPolicy, #dehardun, #uttarakhand
Uttarakhand
डीजीपी अभिनव कुमार ने सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा, गृह मंत्री का दौरा नजदीक !
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5 hours agoon
October 9, 2024By
संवादातादेहरादून – गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। इस अवसर पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। मंगलवार को कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री शाह उत्तराखंड में नार्को कोआर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की समीक्षा करेंगे। इस दौरान नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा भी की जाएगी, और राज्य को ड्रग्स फ्री बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाएगी। उनके दौरे में उत्तरकाशी की यात्रा भी शामिल है, जहां वे वाइब्रेंट विलेज का दौरा करेंगे।
कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गृह मंत्री की प्रस्तावित समीक्षा बैठकों की तैयारी को समय से पूरा करने का आग्रह किया। बैठक में ब्रीफिंग और रिहर्सल के लिए भी समयबद्धता बनाए रखने की आवश्यकता बताई गई।
इस बैठक में एडीजी इंटेलिजेंस एवं सुरक्षा एपी अंशुमान, आईजी मुख्यालय विम्मी सचदेवा, आईजी कानून व्यवस्था डॉ. नीलेश आनंद भरणे, आईजी गढ़वाल करन सिंह नगन्याल और एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
गृह मंत्री के इस दौरे से राज्य में नशे के खिलाफ की जा रही कोशिशों को मजबूती मिलने की उम्मीद है और इससे स्थानीय प्रशासन को भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे।
#AmitShah, #Uttarakhand, #NarcoticsCoordinationCenter , #NCORD, #DrugFree, #SecurityArrangements
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