गैरसैंण: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह अपने दो दिवसीय गैरसैंण दौरे के दौरान विधानसभा, भराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे विकास कार्यों को प्राथमिकता दें और समय सीमा के भीतर उन्हें पूरा करें, साथ ही इन कार्यों की गुणवत्ता पर भी कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने विकास योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने की बात भी कही।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “हमारी सरकार विधानसभा, भराड़ीसैंण (गैरसैंण) क्षेत्र में सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि इस क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। हम इसे एक मॉडल क्षेत्र बनाना चाहते हैं, जहां विकास की गति तेज़ हो और लोगों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो।”

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर उनका फीडबैक लिया। उन्होंने लोगों से सुझाव भी मांगे, ताकि उनके दृष्टिकोण से योजनाओं में सुधार किया जा सके और क्षेत्रीय विकास को और गति दी जा सके।

मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर स्थानीय लोग उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि इससे गैरसैंण क्षेत्र के विकास में नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे क्षेत्रीय विकास कार्यों के साथ-साथ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता दें।

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चमोली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने चमोली जिले को स्वच्छ एवं आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनपद चमोली को स्वच्छता के क्षेत्र में एक उदाहरण बनाना हम सभी का दायित्व है।

मुख्यमंत्री ने चमोली जनपद में स्थित बद्रीनाथ, हेमकुंड, गोपीनाथ और माणा जैसे प्रमुख देवस्थलों का जिक्र करते हुए कहा कि यह सभी स्थल न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र हैं। उन्होंने कहा, “इस सीमांत जनपद को स्वच्छ बनाना हम सब का नैतिक दायित्व है।”

सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद चमोली से बहने वाली सभी नदियों को स्वच्छ रखा जाए, साथ ही नदियों में जाने वाले कूड़े-करकट और गंदे नालों का ट्रीटमेंट किया जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से गंगा और अन्य नदियों के लिए स्वच्छता के संकल्प को सभी अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में लागू करने की बात की।

उन्होंने कहा, “हमारे राज्य की नदियां, जो हमारे उदगम स्थल से लेकर पूरे उत्तराखंड में बहती हैं, स्वच्छ और निर्मल होकर बहें, इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। इस कार्य को अपनी कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाएं और जन जागरूकता अभियान चलाएं।”

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकारी गेस्टहाउसों और अन्य सरकारी स्थानों में स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटक देवभूमि से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं।

मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी कहा कि उत्तराखंड राज्य के विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है और राज्य के विकास कार्यों में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने राज्य के जीएसडीपी में पहाड़ी राज्यों का योगदान बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने की बात की।

सड़क निर्माण और अन्य योजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि सड़कों को गड्ढा मुक्त और सुरक्षित बनाया जाए। उन्होंने पुलिस और परिवहन विभाग को वाहनों की नियमित जांच करने और अनफिट वाहनों को चलन से बाहर करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

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कृषि, उद्यान, पशुपालन और अन्य संबंधित विभागों को किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने समग्र विकास की दिशा में अधिकारियों से और अधिक तत्परता से काम करने की अपील की।

चमोली में नवाचारी कार्य
जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मुख्यमंत्री को जनपद में चल रहे नवाचारी कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मैठाणा गांव को मॉडर्न विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है और आदिबद्री क्षेत्र के गांवों में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, राइका भराडीसैंण को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

बैठक में आईजी गढ़वाल केएस नगनयाल, पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार समेत अन्य जिले के अधिकारी भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने बैठक में एक साथ मिलकर विकास कार्यों को गति देने और स्वच्छता अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया, ताकि उत्तराखंड का हर क्षेत्र स्वच्छ और समृद्ध बन सके।

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भराड़ीसैंण (गैरसैंण): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को भराड़ीसैंण में आयोजित राज्यस्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक लक्ष्य का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार 2025 तक डेढ़ लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इस दिशा में सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन जोर-शोर से किया जा रहा है और महिलाएं अब स्वरोजगार के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कार्यशाला में कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में इस प्रकार का आयोजन अपने आप में एतिहासिक है। उन्होंने इस मौके पर यह भी स्पष्ट किया कि सरकार कार्यशाला में प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से अमल करेगी और ग्रामीण उद्यमियों को आने वाली समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उनसे सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। विगत तीन वर्षों में स्वरोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनसे महिलाएं और युवा अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं।

स्वरोजगार में महिलाएं आ रही हैं आगे
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में एक लाख से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं और यह संख्या आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा, “मैंने अपने बचपन में अपनी मां को काम करते देखा है, और इसीलिए मुझे महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का बखूबी अहसास है। आज महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए और निजी प्रयासों से उच्च गुणवत्ता के उत्पाद तैयार कर रही हैं।”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इन महिलाओं को विपणन (मार्केटिंग) के लिए “सरस मेला” और “हाउस ऑफ हिमालयाज” जैसी योजनाओं के माध्यम से प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे उत्पाद की गुणवत्ता, पैकेजिंग और सफाई का पूरा ध्यान रखें, ताकि उत्पाद की मांग न केवल राज्य में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ सके।

पलायन निवारण के लिए महिलाएं करें अहम योगदान
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर पैदा कर रही है। इसमें खास योगदान महिला समूहों का रहेगा, जो न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, बल्कि अपने परिवारों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएंगी।

प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से योजनाएं
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी सराहा। उन्होंने बताया कि महिला समूहों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये का लोन दिया जा रहा है। इसके साथ ही “सशक्त बहना उत्सव योजना” और “सीएम महिला स्वयं सहायता समूह योजना” जैसी योजनाएं भी चल रही हैं, जिनके तहत 84 करोड़ रुपये से अधिक का सहयोग प्रदान किया जा चुका है और 25 करोड़ रुपये की ब्याज छूट दी गई है।

दिल्ली में भी मिलेगी महिलाओं के उत्पादों की बिक्री
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी जानकारी दी कि अब उत्तराखंड के महिला समूहों के उत्पाद दिल्ली में भी “हाउस ऑफ हिमालयाज” के तहत उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार यात्रा मार्गों पर भी महिला समूहों के उत्पादों के आउटलेट खोलने का प्रयास कर रही है।

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लखपति दीदी बनाने की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए पांच महत्वपूर्ण आग्रह किए हैं, जिनका पालन हर उत्तराखंडवासी को करना चाहिए।