Dhami Cabinet Decisions : सीएम धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बैठक में चकबंदी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।

धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त

बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में, राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद, रूस – यूक्रेन संघर्ष और वर्तमान में जारी पश्चिम एशिया के संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विशेष तौर पर ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों पर दबाव बढ़ा है। इस वैश्विक संकट के कारण भारत भी बढती ईंधन लागत, आयात निर्भरता और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है।

धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान हालात में नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। जिसका जनसामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।

1. वर्क फ्रॉम होम – सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

नो व्हीकल डे – मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा।वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से ही कार्य करेंगे। जन सामान्य को भी सप्ताह में एक दिन “No Vehicle Day” के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकारी एवं निजी भवनों में AC के प्रयोग को सीमित करने के प्रयास किए जाएंगे।

एक अधिकारी, एक वाहन – परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उनके द्वारा एक दिन में अधिकतम एक वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा।

ईवी पॉलिसी – इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लाई जाएगी, नए सरकारी वाहनों के क्रय में 50 प्रतिशत अनिवार्य तौर पर EV होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए चार्जिंग स्टेशन / नेटवर्क का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जाएगा।

सरकारी विदेशी यात्राओं को किया जाएगा सीमित

सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित किया जाएगा। “Visit My State अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढावा दिया जाएगा। राज्य में विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। राज्य में Destination Weddings को प्रोत्साहन और Single Window Clearance की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड इस दिशा में पहले ही पहल कर चुका है। प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

चलाए जाएंगे”मेरा भारत, मेरा योगदान” जैसे जन-जागरूकता अभियान

“मेरा भारत, मेरा योगदान” जैसे जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। “Made in State” अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जाएगी। सरकारी खरीद में “Make in India” नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। नागरिकों को एक वर्ष तक सोने की खरीद को सीमित करने के लिए जागरुक किया जाएगा।

Dhami Cabinet Today : सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी मंत्रिमंडल की बैठक, लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले

Dhami Cabinet Today : धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। सचिवालय में आज दोपहर 1 बजे बैठक शुरू होगी। इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है। बैठक में नर्सिंग अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर फैसला हो सकता है।

धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज

सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कृषि, बागवानी और शहरी विकास सहित कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।

नई नियमावलियों और कई नीतिगत प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

माना जा रहा है कि आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिक विभाग द्वारा कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे, जिन पर अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस बैठक में नई नियमावलियों और कई नीतिगत प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। पर्यटन और परिवहन विभाग से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष फोकस रहने की उम्मीद है।

चारधाम यात्रा को लेकर लिए जा सकते हैं बड़े फैसले

प्रदेश में चल रही Char Dham Yatra को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। यात्रियों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, यात्रा सुविधाओं के विस्तार और संचालन व्यवस्था को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा आगामी Kumbh Mela की तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट में व्यापक चर्चा हो सकती है। सरकार कुंभ मेले से जुड़े आधारभूत ढांचे, परिवहन व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर संबंधित विभागों से विस्तृत समीक्षा कर सकती है।

नर्सिंग अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर हो सकता है फैसला

माना जा रहा है कि विभिन्न विकास योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है। वहीं, बैठक के अंत में नर्सिंग अभ्यर्थियों के आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है।

लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया और वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के मामले में सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हालांकि फिलहाल कैबिनेट बैठक का मुख्य फोकस विभिन्न विभागों के लंबित प्रस्तावों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर रहने की संभावना है।

Uttarakhand Sports University : उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण को बड़ी प्रशासनिक सफलता मिली है। भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा खेल विश्वविद्यालय के लिए 12.317 हेक्टेयर वन भूमि डायवर्जन को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

खेल विश्वविद्यालय को मिली वन भूमि डायवर्जन की अंतिम स्वीकृति

खेल विश्वविद्यालय को मिली वन भूमि डायवर्जन की अंतिम स्वीकृति मिल गई है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, नैनीताल जिले के हल्द्वानी वन प्रभाग अंतर्गत गोलापार क्षेत्र में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय परियोजना के लिए वन भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है।

उत्तराखंड के खेल भविष्य के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि – रेखा आर्या

प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उत्तराखंड के खेल भविष्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार खेल अवस्थापना को मजबूत करने और युवाओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।

उत्तराखंड को “खेलभूमि” के रूप में स्थापित करना है लक्ष्य

खेल मंत्री ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं होगा, बल्कि यह प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, अनुसंधान और उच्च स्तरीय प्रशिक्षक व्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा। इससे उत्तराखंड के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को “खेलभूमि” के रूप में स्थापित करना है और यह विश्वविद्यालय इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी तत्परता और गंभीरता से अग्रसारित किया जिसके चलते यह सफलता मिल पाई।

रेखा आर्या ने केंद्र सरकार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस स्वीकृति से परियोजना के निर्माण कार्य को गति मिलेगी और शीघ्र ही प्रदेशवासियों को एक विश्वस्तरीय खेल विश्वविद्यालय की सौगात मिलेगी।