देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में शनिवार को जारी बजट सत्र के पांचवे दिन सरकार ने 29 विभागों के बजट को पास करवाया। इस दौरान विनियोग विधेयक के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विभागों पर विस्तार से चर्चा हुई। विपक्षी विधायकों ने कई विभागों की खराब कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और इन विभागों के बजट में कटौती का प्रस्ताव रखा। हालांकि, सरकार के पास बहुमत होने के कारण किसी भी प्रस्ताव पर विपक्ष अपनी मांग को पूरा नहीं कर सका।

सदन में विनियोग विधेयक पारित होने के साथ ही राज्य सरकार का वार्षिक बजट 2025-26 भी पास हो गया। इसके साथ ही 29 विभागों के बजट भी पास किए गए। विभिन्न विभागों को मिलने वाली बजट राशि इस प्रकार है:

1. निर्वाचन विभाग: ₹81 करोड़ 62 लाख
2. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और अन्य सेवाएं: ₹18190 करोड़ 74 लाख
3. सहकारिता विभाग: ₹161 करोड़ 46 लाख 62 हजार
4. सिंचाई और बाढ़: ₹1897 करोड़ 73 लाख
5. पर्यटन विभाग: ₹478 करोड़ 76 लाख
6. औद्यानिक विकास: ₹653 करोड़ 07 लाख
7. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति: ₹11909 करोड़ 19 लाख
8. वन विभाग: ₹1114 करोड़ 83 लाख
9. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास: ₹3967 करोड़ 03 लाख
10. कृषि और अनुसंधान: ₹1259 करोड़ 94 लाख 66 हजार
11. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण: ₹4292 करोड़ 95 लाख 35 हजार
12. ग्राम्य विकास: ₹2856 करोड़ 02 लाख 02 हजार
13. लोक निर्माण विभाग (PWD): ₹2882 करोड़ 08 लाख 20 हजार
14. पशुपालन विभाग: ₹932 करोड़ 94 लाख 22 हजार
15. श्रम और रोजगार विभाग: ₹508 करोड़ 89 लाख 44 हजार
16. राज्य सरकार की विकास योजनाएं: ₹2682 करोड़ 91 लाख 72 हजार
17. खाद्य विभाग: ₹937 करोड़ 54 लाख 90 हजार
18. विधानसभा खर्चे: ₹106 करोड़ 94 लाख
19. मंत्रिमंडल खर्च: ₹101 करोड़ 42 लाख
20. न्याय प्रशासन: ₹521 करोड़ 67 लाख
21. राजस्व और सामान्य प्रशासन: ₹2500 करोड़
22. आबकारी विभाग: ₹45 करोड़ 82 लाख
23. लोकसेवा आयोग: ₹33 करोड़ 93 लाख
24. पुलिस और जेल: ₹3003 करोड़ 70 लाख
25. सूचना विभाग: ₹406 करोड़ 46 लाख
26. ऊर्जा विभाग: ₹1659 करोड़ 59 लाख
27. उद्योग विभाग: ₹515 करोड़ 7 लाख
28. परिवहन विभाग: ₹396 करोड़ 94 लाख
29. अनुसूचित जनजातियों के लिए: ₹2555 करोड़ 93 लाख

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देहरादून: नगर निगम की बेशकीमती ज़मीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा फिर से बढ़ने लगा है। शहर के बाहरी इलाकों में अवैध कब्जे और निर्माण की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में, श्री राम सेना के अध्यक्ष दिनेश मल्होत्रा ने महापौर सौरभ थपलियाल और डीएम कार्यालय से शिकायत की कि अधोईवाला वार्ड में नगर निगम की ज़मीन पर अवैध निर्माण हो रहा है।

दिनेश मल्होत्रा का आरोप है कि एमडीडीए की टीम ने भी कब्जे की पुष्टि की है, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। महापौर ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और ज़मीन की पैमाइश कर जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त करना उनकी प्राथमिकता है और सभी शिकायतों की जांच की जाएगी।

इसके अलावा, मोहब्बेवाला में भी नगर निगम की ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और प्लाटिंग की जा रही है। सहस्रधारा रोड के आसपास भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जे और खरीद-फरोख्त के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में सहस्रधारा हेलीपैड के पास भी सरकारी ज़मीन पर जेसीबी से ढांग काटकर प्लाटिंग के लिए रास्ता बनाया जा रहा था।

महापौर ने यह भी कहा कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी ताकि सरकारी ज़मीनों को बचाया जा सके और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

देहरादून: पंचम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 11 घंटे 51 मिनट तक सदन की कार्यवाही का संचालन करके अपना ही पूर्व का रिकॉर्ड तोड़ा। यह उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा सत्र संचालन रहा, जो बिना एक सेकंड का भी ब्रेक लिए बिना किया गया।

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