देहरादून: उत्तराखंड में आंशिक बादलों के बीच कहीं-कहीं धूप खिल रही है, जबकि सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार और सोमवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे तापमान में वृद्धि हो सकती है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 25 फरवरी से प्रदेश में मौसम करवट ले सकता है और पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादलों के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद 26 और 27 फरवरी को वर्षा और बर्फबारी के दौर शुरू हो सकते हैं। 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है।

देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में शनिवार को दिनभर धूप और बादलों की आंख-मिचौनी चलती रही। आसमान में बादल मंडराने और हल्की हवा चलने से ठंड महसूस की गई। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदान तक सुबह और शाम कंपकंपी बनी रही। बीते दिनों चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद आसपास के निचले इलाकों में सर्द हवाएं लगातार ठंड बढ़ा रही हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार, आगामी 25 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय हो सकता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बूंदाबांदी के आसार हैं। 26 फरवरी को कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ ओलावृष्टि हो सकती है।

मौसम का ताजा अपडेट:

देहरादून: अधिकतम तापमान 23.8°C, न्यूनतम तापमान 11.6°C

ऊधमसिंह नगर: अधिकतम तापमान 25.8°C, न्यूनतम तापमान 7.4°C

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मुक्तेश्वर: अधिकतम तापमान 15.2°C, न्यूनतम तापमान 4.4°C

नई टिहरी: अधिकतम तापमान 15.0°C, न्यूनतम तापमान 4.8°C

अल्मोड़ा में शनिवार को दिनभर मौसम का मिजाज बनता-बिगड़ता रहा। हवाएं चलने से ठंडक बढ़ गई और बारिश के आसार बने रहे। वहीं, जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर, आरतोला, जलना, मोतियापाथर, बिनसर जैसे क्षेत्रों में बादल छाने से बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है।

ऋषिकेश: उत्तराखंड के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने विवादित बयान पर खेद प्रकट किया है, लेकिन इसके बावजूद उनके बयान पर प्रदेशभर में घमासान मचा हुआ है। कैबिनेट मंत्री के बयान के विरोध में उनके निजी आवास की ओर बढ़ रहे विरोधियों के बीच एक महिला से हाथापाई का मामला सामने आया है।

विरोध करने जा रही महिलाओं में से एक महिला ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तस्वीर पर कालिख पोतने का विरोध किया, जिस पर विरोध करने वाली महिलाओं ने उसकी पिटाई कर दी। महिला ने कहा कि क्षेत्रवाद और जातिवाद को मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। इस दौरान एक और महिला को भी विरोध करने वाली महिलाओं ने पकड़ लिया, हालांकि उसने कहा कि उसका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है और वह तो बस बाजार जा रही थी।

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बीच-बचाव किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है।

ऋषिकेश कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में शनिवार को जारी बजट सत्र के पांचवे दिन सरकार ने 29 विभागों के बजट को पास करवाया। इस दौरान विनियोग विधेयक के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विभागों पर विस्तार से चर्चा हुई। विपक्षी विधायकों ने कई विभागों की खराब कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और इन विभागों के बजट में कटौती का प्रस्ताव रखा। हालांकि, सरकार के पास बहुमत होने के कारण किसी भी प्रस्ताव पर विपक्ष अपनी मांग को पूरा नहीं कर सका।

सदन में विनियोग विधेयक पारित होने के साथ ही राज्य सरकार का वार्षिक बजट 2025-26 भी पास हो गया। इसके साथ ही 29 विभागों के बजट भी पास किए गए। विभिन्न विभागों को मिलने वाली बजट राशि इस प्रकार है:

1. निर्वाचन विभाग: ₹81 करोड़ 62 लाख
2. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और अन्य सेवाएं: ₹18190 करोड़ 74 लाख
3. सहकारिता विभाग: ₹161 करोड़ 46 लाख 62 हजार
4. सिंचाई और बाढ़: ₹1897 करोड़ 73 लाख
5. पर्यटन विभाग: ₹478 करोड़ 76 लाख
6. औद्यानिक विकास: ₹653 करोड़ 07 लाख
7. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति: ₹11909 करोड़ 19 लाख
8. वन विभाग: ₹1114 करोड़ 83 लाख
9. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास: ₹3967 करोड़ 03 लाख
10. कृषि और अनुसंधान: ₹1259 करोड़ 94 लाख 66 हजार
11. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण: ₹4292 करोड़ 95 लाख 35 हजार
12. ग्राम्य विकास: ₹2856 करोड़ 02 लाख 02 हजार
13. लोक निर्माण विभाग (PWD): ₹2882 करोड़ 08 लाख 20 हजार
14. पशुपालन विभाग: ₹932 करोड़ 94 लाख 22 हजार
15. श्रम और रोजगार विभाग: ₹508 करोड़ 89 लाख 44 हजार
16. राज्य सरकार की विकास योजनाएं: ₹2682 करोड़ 91 लाख 72 हजार
17. खाद्य विभाग: ₹937 करोड़ 54 लाख 90 हजार
18. विधानसभा खर्चे: ₹106 करोड़ 94 लाख
19. मंत्रिमंडल खर्च: ₹101 करोड़ 42 लाख
20. न्याय प्रशासन: ₹521 करोड़ 67 लाख
21. राजस्व और सामान्य प्रशासन: ₹2500 करोड़
22. आबकारी विभाग: ₹45 करोड़ 82 लाख
23. लोकसेवा आयोग: ₹33 करोड़ 93 लाख
24. पुलिस और जेल: ₹3003 करोड़ 70 लाख
25. सूचना विभाग: ₹406 करोड़ 46 लाख
26. ऊर्जा विभाग: ₹1659 करोड़ 59 लाख
27. उद्योग विभाग: ₹515 करोड़ 7 लाख
28. परिवहन विभाग: ₹396 करोड़ 94 लाख
29. अनुसूचित जनजातियों के लिए: ₹2555 करोड़ 93 लाख

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