Dehradun
मूल निवास और भू-कानून को लेकर संघर्ष समिति का विधानसभा सत्र में हंगामा , सरकार से वादे पूरे करने की करीं अपील….

देहरादून : मूल निवास और भू-कानून को लेकर संघर्ष समिति ने आज विधानसभा में हंगामा किया। इस दौरान समिति के संयोजक मोहित डिमरी और उनकी टीम विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने रिस्पना के निकट बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। संघर्ष समिति ने कहा कि वे मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलकर इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। समिति ने चेतावनी दी कि यदि इन मुद्दों पर सरकार ने काम नहीं किया तो आर-पार की लड़ाई शुरू की जाएगी।
संघर्ष समिति ने इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट को भू-कानून का ड्राफ्ट और भाजपा के 2022 के दृष्टिपत्र को सौंपा। मोहित डिमरी ने कहा कि विधानसभा सत्र में मूल निवास पर चर्चा की जाए और भू-कानून जनपक्षीय हो, क्योंकि अगर भू-माफिया के पक्ष में कानून बनेगा तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने यूसीसी के तहत एक साल के स्थाई निवास और लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान का भी विरोध किया।
मोहित डिमरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा सत्र में विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्तों और पेंशन में वृद्धि की जा रही है, जबकि जनता के मुद्दों पर सरकार काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि उपनल और आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आशा, आंगनबाड़ी और भोजनमाताएं भी अपनी मानदेय बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
डिमरी ने भाजपा के 2022 के दृष्टिपत्र का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी ने चुनावी वादों में कई लुभावने वादे किए थे, लेकिन आज तक 90 प्रतिशत वादे पूरे नहीं हुए। इनमें बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के तहत तीन हजार रुपये देने का वादा, पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की घोषणा और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना जैसी योजनाएं शामिल थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं और धरातल पर कोई काम नहीं हुआ।
इसके साथ ही मोहित डिमरी ने दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त बिजली और पानी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन होने के बावजूद लोगों को महंगी दरों पर बिजली दी जा रही है और पानी के बिल के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए दिल्ली की महिला समृद्धि योजना की तर्ज पर 2500 रुपये देने का वादा भी किया।
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देहरादून पहुंचे अमित शाह, CM धामी ने किया स्वागत; उत्तराखंड को देंगे 1500 करोड़ की सौगात

Dehradun News : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागतदेहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। उनके देहरादून आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह
अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अपने इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे।दौरे के दौरान उत्तराखंड पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया जाएगा।
प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की देंगे सौगात
गृह मंत्री प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है।इसके अलावा देहरादून के परेड ग्राउंड में विशाल जनसभा और पदयात्रा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। उनके दौरे को प्रदेश के विकास और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Dehradun
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में पहुंचेंगे देहरादून, पदयात्रा में होंगे शामिल

देहरादून : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं। उनके दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस दौरान आयोजित विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड पुलिस को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं और गौरवशाली कार्यों के लिए प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रपति पुलिस कलर’ प्रदान किया जाएगा।
दौरे के दौरान अमित शाह के बीजेपी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक में शामिल होने की भी संभावना है। इस बैठक में पार्टी की मौजूदा गतिविधियों, संगठन की मजबूती और भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर विचार-विमर्श हो सकता है। इसके साथ ही गृह मंत्री बीजेपी के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान से जुड़े कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे।
अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री 1500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा और पदयात्रा में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के 9 नवंबर को मनाए जाने वाले राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।
Dehradun
धामी सरकार देगी कर्मचारियों को एक और सौगात ? 63% DA पर मंथन तेज

Uttarakhand News : उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी सामने आ सकती है। दीपावली पर 7 हजार रुपये तक बोनस देने के बाद अब धामी सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है।
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धामी सरकार देगी कर्मचारियों को एक और सौगात ?
उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को जल्द महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी इस प्रस्ताव पर सरकार की अंतिम मुहर लगनी बाकी है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी की गई है। इसके बाद उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों ने भी केंद्र के समान डीए देने की मांग उठाई है।
राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत करने का अनुरोध
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से मुलाकात की। उन्होंने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने का अनुरोध किया।

इस पर प्रमुख सचिव ने वित्त विभाग को संबंधित पत्रावली जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब वित्त विभाग की प्रक्रिया और सरकार के अंतिम फैसले पर कर्मचारियों की नजर टिकी है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकेगा।
पहले ही मिल चुका है 7 हजार रुपये तक बोनस
गौरतलब है कि दीपावली से पहले राज्य सरकार पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 7 हजार रुपये तक तदर्थ बोनस देने का फैसला कर चुकी है। इसके लिए शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। ऐसे में अब कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी के फैसले का इंतजार है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो बोनस के बाद कर्मचारियों को एक और आर्थिक राहत मिल सकती है।
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