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वक्फ संशोधन बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी , संसद में पेश होगा बिल….

नई दिल्ली : वक्फ संशोधन बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बिल के कई संशोधनों को संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था, जिन्हें अब सख्ती से लागू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, 19 फरवरी को हुई बैठक में अधिकांश संशोधनों को मंजूरी दी गई, जिससे अब वक्फ बिल को बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
वक्फ संशोधन बिल को पहले अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था, और इसके बाद इसे जेपीसी द्वारा समीक्षा के लिए भेजा गया था। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड से संबंधित कई संशोधन सुझाव दिए थे, जिनका मकसद वक्फ संपत्तियों की बेहतर निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इन संशोधनों पर अपनी असहमति जताई है।
संशोधनों में किए गए प्रमुख बदलाव:
- गैर-मुस्लिम सदस्यों को प्रतिनिधित्व
- महिला प्रतिनिधित्व
- सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार
- वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी
- वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण
- अवैध कब्जों की रोकथाम
- वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि
- वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कार्रवाई
वक्फ बोर्ड कानून में प्रस्तावित बदलाव:
पुराने वक्फ कानून के तहत, यदि किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ का दावा है, तो उस पर केवल ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती थी। नए संशोधन के तहत अब अपील हाई कोर्ट में भी की जा सकेगी। पुराने कानून के अनुसार, मस्जिद पर वक्फ का दावा किया जा सकता था, जबकि नए कानून के अनुसार, अगर वह संपत्ति दान में नहीं दी गई तो वक्फ उस पर दावा नहीं कर सकेगा।
वक्फ बोर्ड क्या है?
वक्फ बोर्ड एक इस्लामिक संस्था है, जिसे धार्मिक उद्देश्य से दान की गई संपत्तियों की देखरेख करने के लिए स्थापित किया गया था। इसे 1954 में भारतीय संसद से एक कानून पारित कर स्थापित किया गया था। इसके बाद से देश भर में कई राज्य वक्फ बोर्ड बनाए गए।
वर्तमान में, वक्फ बोर्ड को देश में 3.56 लाख संपत्तियों का अधिकार प्राप्त है, जिनमें से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब में सबसे अधिक संपत्तियां हैं। इसके साथ ही, वक्फ बोर्ड ने देशभर में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा उत्तराखंड जैसे राज्यों में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किए जाने के मामले सामने आए हैं।
वक्फ बोर्ड की देखरेख में आए बदलाव
नए संशोधनों के तहत, वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है। इसके अलावा, वक्फ संपत्तियों की सख्त निगरानी, अवैध कब्जों को रोकने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और ट्रांसपेरेंसी के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि कुछ संशोधन धार्मिक और सामाजिक असमानताएं पैदा कर सकते हैं।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले छात्रसंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी, दी जीत की शुभकामनाएं

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री आर्यन मान, महासचिव श्री कुणाल चौधरी एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के सह-सचिव श्री वैभव मीणा ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को छात्रसंघ चुनावों में मिली ऐतिहासिक और प्रेरणादायक विजय पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर युवाओं की भूमिका को देश की दिशा और दशा तय करने में अहम बताया। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति लोकतंत्र की नर्सरी है, जहां से नेतृत्व गढ़ा जाता है। उन्होंने आशा जताई कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि छात्र हितों की आवाज को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
भेंट के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें दिल्ली प्रांत संगठन मंत्री रामकुमार गुप्ता, अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख मनु कटारिया, एवं प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा शामिल थे।
यह मुलाक़ात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि देश के भावी नेतृत्व के साथ एक सशक्त संवाद का प्रतीक भी बनी। जहां एक ओर युवा प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने भी युवाओं में देशभक्ति, सेवा और नेतृत्व के गुणों को और निखारने का संदेश दिया।
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रेलवे में इन पदों पर निकली वैकेंसी, जानिए कब से करे आवेदन

नई दिल्ली: डेस्क: रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट (CMA) के 2,570 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत अक्टूबर 2025 के अंत में होने जा रही है।
आवेदन प्रक्रिया कब और कहां से?
आवेदन की शुरुआत: 31 अक्टूबर 2025
अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2025
आधिकारिक वेबसाइट: rrbapply.gov.in
विस्तृत अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी…जिसमें श्रेणीवार पदों का विवरण, सिलेबस, परीक्षा तिथियां और अन्य आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
JE और DMS पदों के लिए:
उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या BE/BTech डिग्री होनी चाहिए।
CMA पद के लिए:
भौतिकी और रसायन शास्त्र विषयों के साथ स्नातक (Graduation) की डिग्री आवश्यक है।
विस्तृत योग्यता की जानकारी मुख्य अधिसूचना में दी जाएगी।
आयु सीमा
उम्मीदवार की आयु: 1 जनवरी 2026 को 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के तहत आयु में छूट मिलेगी।
वेतनमान और सुविधाएं
चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-6 में ₹35,400 प्रति माह वेतन मिलेगा।
इसके साथ रेलवे के अन्य भत्ते व सुविधाएं भी मिलेंगी।
चयन प्रक्रिया ऐसे होगी
चार चरणों में भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी…
CBT-I (प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा)
CBT-II (मुख्य ऑनलाइन परीक्षा)
दस्तावेज सत्यापन (Document Verification)
मेडिकल फिटनेस टेस्ट
CBT-I पास करने वाले अभ्यर्थियों को CBT-II के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन मेडिकल फिटनेस और डॉक्युमेंट्स की जांच के आधार पर होगा।
रेलवे की JE भर्तियां तकनीकी पदों के लिए होती हैं…जिनमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ब्रांच के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को अच्छा अवसर मिलता है। इस बार की भर्ती CMA और DMS जैसे पदों को भी कवर कर रही है…जो साइंस ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका है।
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अक्टूबर में बदलेंगे कई नियम, यूपीआई से लेकर एलपीजी तक जानिए पूरी जानकारी

Rules Change: अक्तूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही कई अहम बदलाव भी लागू हो गए हैं जो सीधे आपके दैनिक जीवन और बजट को प्रभावित करेंगे। चाहे बात हो रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों की यूपीआई ट्रांजैक्शन की या एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की इस महीने कई नई अपडेट्स आपके काम को आसान तो बनाएंगी…लेकिन इनके बारे में जानना भी जरूरी है ताकि आप किसी परेशानी से बच सकें।
रेलवे टिकट बुकिंग में नया नियम लागू
आज से रेलवे ने टिकट बुकिंग में नया बदलाव किया है। अब रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट केवल उन्हीं यात्रियों के लिए होगा जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। यह नियम आईआरसीटीसी वेबसाइट और एप दोनों पर लागू होगा। इससे टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी बुकिंग कम होंगी।
एनपीएस नियमों में भी बदलाव
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से जुड़ी नई सुविधा के तहत अब नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के निवेशक एक ही PAN या PRAN नंबर के तहत कई योजनाओं में निवेश कर सकेंगे। यह बदलाव निवेशकों को अधिक विकल्प और सुविधा देगा।
यूपीआई ट्रांजैक्शन में नया अपडेट
यूपीआई ने भी धोखाधड़ी रोकने के लिए पी2पी (पर्सन टू पर्सन) मनी रिक्वेस्ट की सुविधा बंद कर दी है। यानी अब आप यूपीआई एप के जरिए सीधे पैसे मांग नहीं पाएंगे। वहीं यूपीआई ट्रांसफर की अधिकतम लिमिट बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे बड़ी रकम भेजना आसान हो जाएगा।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ीं
दशहरे और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव हुआ है। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1595.50 रुपये का हो गया है…जो पहले 1580 रुपये था। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है।
इन बदलावों से न केवल आपकी सुविधाओं में सुधार होगा…बल्कि आपको अपने खर्चों और योजनाओं को भी इसके अनुसार एडजस्ट करना होगा। इसलिए महीने की शुरुआत में ही इन नियमों और कीमतों की जानकारी रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
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