Dehradun
मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक, दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला
देहरादून : मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में दिव्यांग व्यक्तियों के विधिक अभिभावक नियुक्त करने को लेकर बृहस्पतिवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक हुई। जिसमें ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त 11 आवेदनों की स्क्रूटनी करते हुए 10 आवेदनों पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में कई क्षेत्रों में तथ्य व परिस्थितियों के आधार पर कानूनी प्रतिनिधित्व करने की जरूरत होती है। दिव्यांग व्यक्ति को बेहतर सुविधा और विधिक संरक्षक मिल सके, इसके लिए विधिक अभिभावक नियुक्त करते समय सभी पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के विधिक अभिभावक नियुक्त होने पर दिव्यांगों के संरक्षण व देखभाल के साथ उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाने की बात कही। इस दौरान मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति कृष्णा कुटोला, अर्शदीप सिंह, सुनील कुमार भट्ट, अनिल कुमार, मनीष भट्ट, दीप सेठी, मोहम्द फैज अंसारी, पूनम वर्मा, मुनिया शर्मा व राय सिंह को विधिक अभिभावक नियुक्त करने की संस्तुति की गई।
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 के तहत मानसिक व बौद्धिक मंदता, मस्तिष्क विकार और विविध विकलांगता से ग्रस्त दिव्यांग व्यक्तियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कानूनी संरक्षक प्रदान करने का प्रावधान है। जिससे दिव्यांग व्यक्ति के हितों का प्रतिनिधित्व करने, कानूनी रूप से बाध्य कार्यो के निर्णय लेने, निजी देखभाल, संपत्ति का संरक्षण, बैंक खातों का संचालन करने हेतु माता-पिता या परिवार का सदस्य विधिक अभिभावक नियुक्त हो सकते है। दिव्यांग व्यक्ति का विधिक अभिभावक नियुक्त होने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट thenationaltrust.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। लीगल गार्जियन जो नामित हुए हैं उनको प्रत्येक 6 माह में समाज कल्याण विभाग में फॉर्म सी और फॉर्म डी भरकर जमा करना होगा, जिसमें संपत्ति का विवरण और दिव्यांगजन के स्वास्थ्य का विवरण होता है।
समिति की बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. मनोज कुमार शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, डीजीसी राजीव आचार्य, एलडीएम संजय भाटिया सहित दिव्यांगों के अभिभावक मौजूद थे।
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UTTARAKHAND: जन-जन की सरकार अभियान का रिकॉर्ड के साथ समापन, 45 दिन में 681 शिविर, लाखों लोगों को मिला लाभ
45 दिन तक चला जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान
UTTARAKHAND: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में चला ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान 45 दिन की अवधि के बाद शुक्रवार को अभूतपूर्व रिकॉर्ड के साथ सम्पन्न हो गया है। इस अभियान के दौरान 681 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें पांच लाख से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर भागीदारी निभाई, इसके साथ ही करीब 33 हजार जन शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया।
681 शिविरों के जरिए हुआ 33 हजार समस्याओं का निस्तारण
मुख्यमंत्री धामी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लोगों को जन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, बल्कि प्रशासन खुद लोगों के पास पहुंच कर उनकी शिकायतों का निस्तारण करे। मुख्यमंत्री की इसी सोच को केंद्र में रखते हुए दिसंबर महीने से उत्तराखंड सरकार ने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान शुरु किया।
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इस अभियान के तहत शुक्रवार 20 फरवरी तक, लगातार 45 दिन, प्रदेशभर में शिविर आयोजित किए गए। इसी क्रम में शुक्रवार को अभियान सम्पन्न होने तक प्रदेश भर में कुल 681 कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें 5,33,452 नागरिकों ने प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेकर विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया, साथ ही अपनी समस्याएं भी दर्ज कराई। अकेले शुक्रवार को ही इस क्रम में 11 कैम्प आयोजित किए गए, जिसमें 8209 नागरिकों ने प्रतिभाग लिया।
अभियान से पांच लाख लोग सीधे तौर पर लाभान्वित
अभियान के तहत प्रदेश भर में 51053 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 33755 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इन शिविर के जरिए, विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों के लिए 74184 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर त्वरित गति से कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त करीब तीन लाख लोगों ने विभिन्न सेवाओं का भी लाभ लिया। यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश सरकार योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
लोगों को बिना किसी भागदौड़ के सरकारी सेवाएं मिली, यही सुशासन की पहली सीढ़ी है। इसी क्रम में 45 दिन की अवधि के लिए ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान शुरु किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा है। यह विशेष अभियान भले ही सम्पन्न हो गया हो, लेकिन प्रशासन लगातार जनता के सम्पर्क में बना रहेगा, अधिकारियों का आगे भी लगातार आगे बढ़कर जन शिकायतों का त्वरित समाधान करने को कहा गया है।
विकासनगर में भीषण हादसा, शिक्षिका की मौके पर मौत
विकासनगर(VIKASNAGAR): देहरादून जिले के सहसपुर थाना क्षेत्र से शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसे की खबर समाने आई है. जहाँ पर हर्बटपुर और धर्मावाला के बीच बोलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. इस भीषण हादसे में एक महिला टीचर की मौके पर ही मौत हो गई है. जबकि एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया है.
मुख्य बिंदु
सहसपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, एक की मौत
उत्तराखंड में लगातार बढ़ते सड़क हादसों के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. ऐसा ही एक तजा मामला देहरादून के विकासनगर क्षेत्र से सामने आया है. जहां पर हर्बटपुर और धर्मावाला के बीच एक बोलेरो जीप और एक बाइक की जोरदार भिडंत हो गई है. जानकारी के मुताबिक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रतीतपुर की प्रिंसिपल सुशीला बिंजोला स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने सहकर्मी शिक्षक प्रवीण वर्मा के साथ बाइक से घर विकासनगर जा रही थी.
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स्कूल की छुट्टी के बाद घर जा रही शिक्षिका की मौत
हर्बटपुर की ओर से आ रही एक बोलेरो की बाइक से आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार दोनों शिक्षक सड़क पर गिर पड़े और बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. लेकिन, वहां डॉक्टरों ने शिक्षिका सुशीला बिजोला (59 वर्ष), निवासी विकासनगर को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल शिक्षक प्रवीण वर्मा को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.
हादसे में घायल शिक्षक हायर सेंटर रेफर
इस संबंध में सहसपुर थाना प्रभारी शंकर सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक शिक्षिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही घायल शिक्षक को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है. उन्होंने यह भी बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बाइक और बोलेरो वाहन को चौकी में खड़ा कर दिया गया है तथा मृतका के परिजनों की तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
Dehradun News : मुख्यमंत्र पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिला के तरला नागल में दून हेलीड्रोम में एटीसी टावर के निर्माण के लिए 5.39 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है।
Table of Contents
दून हेलीड्रोम में एटीसी टावर निर्माण को मंजूरी
राजधानी देहरादून में दून हेलीड्रोम में एटीसी टावर निर्माण को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के सफल आयोजन के लिए जनपदों को विभिन्न प्रकार की व्यवस्थायें किए जाने के लिए ₹2.35 करोड़ की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री ने आपदा की दृष्टिगत् संचार व्यवस्था को उच्चीकृत किए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में आपदा प्रबन्धन विभाग को ₹10.66 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किया है।
काशीपुर के लिए सीएम ने इन कार्यों को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री ने नगर निगम, काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न तीन स्थानों-टांडा तिराहा पर सात शीटर कुल धनराशि 63.32 लाख, चैती तिराहे पर 09 शीटर कुल धनराशि 69.82 लाख और चैती मेला ग्राउण्ड पर 09 शीटर कुल धनराशि ₹76.87 लाख के हाईटेक शौचालय निर्माण का अनुमोदन दिया है।
अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल को दी ये सौगात
मुख्यमंत्री द्वारा तपोवन, टिहरी गढ़वाल में नगर पंचायत के कार्यालय भवन हेतु कुल ₹1.58 करोड़ के साथ ही विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत विकास खण्ड, देवाल के देवाल बाजार (टैक्सी) के समीप बहुमंजिला पार्किंग निर्माण किये जाने हेतु प्रथम चरण में ₹11.31 लाख की धनराशि स्वीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत विकासखण्ड चौखुटिया में कुनीगाड-हिरूली बाजार से रामपुर-चौखुटिया मोटर मार्ग का नाम शहीद सूबेदार भवानीदत्त जोशी (सेना मेडल) मोटर मार्ग किये का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
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