Uttarakhand Teachers Recruitment 2026: NEP 2020 के तहत शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव

Uttarakhand Teachers Recruitment 2026 : वर्ष 2026 में उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने Uttarakhand Education Reform 2026 के तहत व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। यह योजना NEP 2020 Uttarakhand के अनुरूप बनाई गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, Gross Enrolment Ratio (GER) में सुधार करना और School Performance Grading Index (PGI) में प्रदेश की रैंकिंग को राष्ट्रीय स्तर पर दो अंकों के भीतर लाना है।

Digital Education और Data-Driven Policy पर जोर

शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक ढांचे, मानव संसाधन और पाठ्यक्रम सुधार के साथ Digital Education in Uttarakhand को प्राथमिकता दी जा रही है। Vidya Samiksha Kendra Upgrade के तहत प्रदेश के 100% Government Schools in Uttarakhand को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे शैक्षणिक, प्रशासनिक और आधारभूत संरचना से जुड़ा डेटा एक क्लिक पर उपलब्ध होगा और नीतिगत निर्णय अधिक प्रभावी बनेंगे।

Uttarakhand Teachers Recruitment 2026: 6000+ पदों पर भर्ती

इस कार्ययोजना का सबसे अहम हिस्सा Uttarakhand Teacher Recruitment 2026 है। वर्ष 2026 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में 6000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी।
प्राथमिक शिक्षा विभाग में Assistant Teacher Recruitment Uttarakhand के तहत 1670 पद भरे जा रहे हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा में Lecturer Recruitment Uttarakhand के 808 पद और LT Grade Teacher Vacancy Uttarakhand के 1000+ पद नए साल में भरे जाएंगे।

Support Staff और Career Guidance से मजबूत होगी व्यवस्था

Samagra Shiksha Abhiyan Uttarakhand के अंतर्गत Accountant-cum-Support Staff, Special Educator Recruitment Uttarakhand और Career Counsellor Appointment Uttarakhand के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में Outsourced Group D Recruitment Uttarakhand के तहत 2364 पद भरे जाएंगे, जिससे विद्यालयों की कार्यप्रणाली और शिक्षण वातावरण बेहतर होगा।

NEP 2020 के अनुरूप New State Curriculum लागू

SCERT Curriculum Uttarakhand द्वारा तैयार New State Curriculum under NEP 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसमें Vocational Education in Schools पर विशेष फोकस रहेगा।
शैक्षणिक सत्र 240 Days Academic Calendar के तहत संचालित होगा। Class 11 Subject Choice Flexibility के माध्यम से छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

SCERT–DIET Restructuring से बेहतर होगा Teacher Training

शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए SCERT DIET Restructuring Uttarakhand किया जाएगा। UGC Norms for Teacher Cadre के अनुसार पृथक शिक्षक संवर्ग बनाया जाएगा, जिससे Teacher Training Quality Improvement सुनिश्चित हो सके।

Virtual Classrooms Uttarakhand: 840 स्कूल होंगे शामिल

Virtual Classrooms Uttarakhand परियोजना के तहत प्रदेश के 840 Government Schools को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। Hybrid Learning Model in Schools के माध्यम से सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

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Heic Bill 2025 को कैबिनेट की मंजूरी, उच्च शिक्षा में आएगा बड़ा नियामक बदलाव

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में अहम कदम उठाते हुए Heic Bill 2025 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक देश में एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर की व्यवस्था लागू करेगा, जो मौजूदा कई नियामक संस्थाओं की भूमिका संभालेगा। सरकार का मानना है कि इससे उच्च शिक्षा प्रणाली अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।

क्या है Heic Bill 2025?

Heic Bill 2025 का उद्देश्य मौजूदा कानूनी ढांचे में सुधार करना और कुछ पुराने नियमों को नए समय की जरूरतों के अनुसार अपडेट करना है। इस बिल के तहत:

• प्रशासनिक निर्णयों में डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिकता
• जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश
• सरकारी संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर

सरकार का कहना है कि यह विधेयक “Ease of Governance” को बढ़ावा देगा।

UGC, AICTE और NCTE की जगह लेगा नया नियामक

Heic Bill 2025 के लागू होने के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) का मौजूदा ढांचा समाप्त हो जाएगा।

फिलहाल UGC गैर-तकनीकी उच्च शिक्षा, AICTE तकनीकी शिक्षा और NCTE शिक्षक शिक्षा से जुड़े संस्थानों की निगरानी करता है। नए बिल के तहत इन सभी जिम्मेदारियों को एक ही केंद्रीय निकाय के अंतर्गत लाया जाएगा।

NEP 2020 में रखी गई थी Heic Bill 2025 की नींव

असल में Heic Bill 2025 की अवधारणा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सामने आई थी। उस समय इसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) बिल के नाम से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसे नया स्वरूप देते हुए Viksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill, यानी Heic Bill 2025, के रूप में आगे बढ़ाया है।

NEP 2020 में साफ तौर पर कहा गया था कि उच्च शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए एकल नियामक व्यवस्था जरूरी है और मौजूदा बिखरे हुए ढांचे में सुधार होना चाहिए।

नए नियामक की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होंगी?

सरकारी जानकारी के अनुसार Heic Bill 2025 के तहत बनने वाले नियामक निकाय की तीन प्रमुख भूमिकाएं होंगी:

• उच्च शिक्षा संस्थानों का नियमन
• संस्थानों की मान्यता (Accreditation)
• शैक्षणिक और व्यावसायिक मानकों का निर्धारण

हालांकि, फंडिंग से जुड़ा कोई अधिकार इस निकाय को नहीं दिया जाएगा। वित्तीय सहायता और बजट से जुड़े फैसले प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन ही रहेंगे।

मेडिकल और लॉ कॉलेज रहेंगे दायरे से बाहर

Heic Bill 2025 के अंतर्गत मेडिकल और लॉ कॉलेजों को शामिल नहीं किया गया है। इन पेशेवर पाठ्यक्रमों की निगरानी पहले की तरह अलग-अलग नियामक संस्थाओं द्वारा ही की जाती रहेगी। सरकार का तर्क है कि इन क्षेत्रों की प्रकृति अलग होने के कारण उनके लिए विशेष नियामक व्यवस्था जरूरी है।

2021 से चल रही थी तैयारी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यभार संभालने के बाद जुलाई 2021 से ही शिक्षा मंत्रालय ने HECI को लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया था। अब Heic Bill 2025 के रूप में यह प्रयास अंतिम रूप लेता दिख रहा है।

उच्च शिक्षा व्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर?

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि Heic Bill 2025 लागू होने से:

• नियामक प्रक्रियाएं सरल होंगी
• संस्थानों पर दोहरे या तिहरे नियंत्रण का बोझ कम होगा
• गुणवत्ता और मानकों पर अधिक स्पष्ट फोकस रहेगा

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव को ज़मीन पर प्रभावी बनाने के लिए मजबूत क्रियान्वयन जरूरी होगा।

आम जनता पर क्या पड़ेगा असर?

नीति विशेषज्ञों के मुताबिक:

• सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ सकती है
• दस्तावेज़ी प्रक्रियाएं तेज और डिजिटल होंगी
• लेकिन कुछ मामलों में नागरिकों को नई प्रक्रियाओं को समझने में समय लग सकता है

यानी लाभ के साथ-साथ बदलाव की चुनौती भी होगी।

निष्कर्ष

Heic Bill 2025 को भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में एक बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। जहां सरकार इसे शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने वाला कदम बता रही है, वहीं इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नया नियामक ढांचा कितनी पारदर्शिता और संतुलन के साथ काम करता है। आने वाले समय में यह बिल भारतीय शिक्षा व्यवस्था की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

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FAQs

Jabalpur : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था ‘कादंबरी’ द्वारा राष्ट्रीय साहित्यकार अलंकरण समारोह-2025 का भव्य आयोजन जबलपुर के शहीद स्मारक सभागृह में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का कुशल संचालन साहित्य शिरोमणि आचार्य भागवत दुबे तथा संस्था के महासचिव राजेश पाठक ‘प्रवीण’ ने किया।

तापस चक्रवर्ती ‘साहित्य सरस्वती सम्मान’ से सम्मानित

वरिष्ठ साहित्यकार तापस चक्रवर्ती को ‘साहित्य सरस्वती सम्मान’ से सम्मानित किया गया है। इस समारोह में देश-विदेश के ख्यातिलब्ध कवि, गीतकार, कथाकार, निबंधकार, समीक्षक एवं समालोचक उपस्थित रहे। इसी कड़ी में देहरादून निवासी वरिष्ठ साहित्यकार तापस चक्रवर्ती को उनके उत्कृष्ट यात्रा-वृत्तांत लेखन हेतु प्रतिष्ठित ‘साहित्य सरस्वती सम्मान’ से अलंकृत किया गया। उन्हें सम्मान-चिह्न के साथ पुष्प-माला, मोतियों की माला, स्फटिक शिवलिंग, रुद्राक्ष तथा शॉल भेंट कर विशेष रूप से सम्मान प्रकट किया गया।

केंद्रीय जीएसटी में सहायक आयुक्त हैं तापस चक्रवर्ती

तापस चक्रवर्ती वर्तमान में केंद्रीय जीएसटी में सहायक आयुक्त के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने के साथ-साथ साहित्य-साधना में भी पूरे समर्पण से कार्य कर रहे हैं। उनकी कलम से अब तक पांच यात्रा-वृत्तांत प्रकाशित हो चुके हैं, जो पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। इस कार्यक्रम में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था ‘कादंबरी’ के संस्थापक साहित्य शिरोमणि आचार्य भागवत दुबे, अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके कृष्ण कुमार पांडे, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. ओम नीरव, महासचिव राजेश पाठक ‘प्रवीण’, सहित अनेक गणमान्य साहित्यकार उपस्थित रहे।