Uttarakhand Politics : उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल का प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि महिलाएं लकड़ी लेने जंगल जाती हैं इसलिए गुलदार खा जाता है। जिसके बाद से प्रदेश का सियासी माहौल गरमा गया है।

महिलाएं लकड़ी लेने जंगल जाती हैं इसलिए गुलदार खा जाता है…

प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल का हाल ही में एक एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें आए दिन शिकायत मिलती है कि लोगों ने महिला को जंगल जाने के लिए मना किया था। लेकिन महिलाएं लकड़ी लेने जंगल जाती हैं।

इसके बाद उन्होंने कहा कि महिलाएं लकड़ी लेने जंगल जाती है और फिर गुलदार उन्हें शिकार बना लेता है। अब कोई खुद गुलदार के मुंह में जाएगा तो कोई क्या ही कर सकता है ?

वन मंत्री के बयान को कांग्रेस ने बताया शर्मनाक

उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डॉ. प्रतिमा सिंह ने मंत्री के उस तर्क को “बचकाना और हास्यास्पद” करार दिया, जिसमें उन्होंने वन्यजीवों के हमलों के लिए महिलाओं का जंगल में लकड़ी लेने जाना मुख्य कारण बताया था।

डॉक्टर ​प्रतिमा सिंह ने उज्ज्वला योजना पर उठाए सवाल

डॉक्टर ​प्रतिमा सिंह ने सरकार की उज्ज्वला योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि ये योजना सफल होती, तो महिलाओं को आज भी चूल्हा जलाने के लिए जंगल जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री का बयान न केवल पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनहीनता दर्शाता है, बल्कि अपनी सरकार की विफलता को भी उजागर करता है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर समस्या को इस तरह टालना निंदनीय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में इस संवेदनहीनता का कड़ा जवाब देगी।

Dehradun News : देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस के बाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दून पुलिस ने फिर से देहरादून में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। महिला से फर्जी आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज भी मिले हैं।

देहरादून में फिर पकड़ी गई अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला

‘‘ऑपरेशन प्रहार‘‘ के तहत दून पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। दून पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रही एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी फर्जी भारतीय दस्तावेजों बनाकर अवैध रूप से भारत में रह रही थी।

अवैध रूप से बार्डर क्रॉस कर आई थी भारत

एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर अवैध रूप से देहरादून में रह रहे व्यक्तियों की तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार महिला बीते एक महीने से देहरादून में रह रही थी। जो कि एक महीने पहले अवैध रूप से बार्डर क्रॉस कर भारत आई थी।

जिसकी पहचान रीना उर्फ़ रीता पत्नी जुलहस पिता रियाज, निवासी गाँव-चोर्दुपुरिया शाकीमाली मातवर कांदी थाना-जजीरा, जिला सरियातपुर ढाका डिवीज़न बांग्लादेश उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है। जांच के दौरान आरोपी महिला के पास से बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय पहचान पत्र, एक फर्जी भारतीय आधार कार्ड, बांग्लादेश नागरिकता प्रमाण पत्र की छायाप्रति और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

पंश्चिम बंगाल से बनाए थे फर्जी दस्तावेज

मिली जानकारी के मुताबिक महिला ने भारत मे अवैध रूप से रहने के लिए पंश्चिम बंगाल से फर्जी दस्तावेज बनाए थे। खुद को भारतीय नागरिक दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड भी बनाया था।

गिरफ्तार की गई महिला के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से भारत में रहने पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले भी पुलिस की रडार में हैं।

Uttarakhand News : उत्तराखंड में जल्द ही शिक्षा व्यवस्था बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शिक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में 50 स्विफ्ट स्कूल शुरू किए जाएंगे। इसे शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है।

उत्तराखंड में शुरू होंगे 50 Swift School

उत्तराखंड में जल्द ही 50 स्विफ्ट स्कूल (Swift School) शुरू किए जाएंगे। इन स्कूलों को शुरू करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। बता दें कि स्विफ्ट स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग और कॉन्वजीनियस फाउंडेशन एमओयू हुआ है।

इन स्कूलों में दी जाएगी डिजिटल तकनीक आधारित शिक्षा

आपको बता दें कि ये स्कूल आम स्कूलों काफी हटकर होंगे। यहां बच्चों को डिजिटल तकनीक आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को सीएसआर फंड के तहत 1000 लैपटॉप भी दिए जाएंगे। इसके लिए चार जिलों के 50 स्कूल चयनित किए गए हैं। जिनमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और चंपावत शामिल हैं।

गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है उद्देश्य

सरकार का लक्ष्य नई शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता वाली और तकनीक आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा विभाग और कॉन्वजीनियस फाउंडेशन की साझेदारी से सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल सकती है। इस से सरकारी स्कूलों में ना केवल डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बच्चों को नई तकनीकों से जुड़ने का भी मौका मिलेगा।

क्या हैं स्विफ्ट स्कूल और कैसे करेंगे काम ?

बता दें कि स्विफ्ट स्कूल ( Swift School)एक समग्र विद्यालय सुधार मॉडल है। इसके तहत कक्षाओं में डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत सीखने (पर्सनलाइज्ड लर्निंग) की व्यवस्था होगी। शिक्षकों को भी डेटा के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे छात्रों की प्रगति को बेहतर ढंग से समझ सकें।

इस मॉडल में हर छात्र की क्षमता और उसके स्तर के अनुसार पढ़ाई कराई जाएगी। इससे छात्रों की पढ़ाई में आने वाली कमियों को समय रहते पहचानकर उन्हें आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन दिया जा सकेगा।

स्विफ्ट स्कूल FAQS

Q1. स्विफ्ट स्कूल क्या हैं?
स्विफ्ट स्कूल एक आधुनिक शिक्षा मॉडल है, जिसमें डिजिटल और पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर जोर दिया जाता है।

Q2. उत्तराखंड में कितने स्विफ्ट स्कूल शुरू होंगे?
राज्य में कुल 50 स्विफ्ट स्कूल शुरू किए जाएंगे।

Q3. किन जिलों में ये स्कूल खोले जाएंगे?
देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और चंपावत जिलों में इनका संचालन होगा।

Q4. इन स्कूलों में क्या खास होगा?
यहां डिजिटल तकनीक से पढ़ाई होगी और छात्रों को आधुनिक शिक्षा संसाधन मिलेंगे।

Q5. क्या छात्रों को कोई डिवाइस भी मिलेगा?
हाँ, सीएसआर फंड के तहत करीब 1000 लैपटॉप छात्रों को दिए जाएंगे।

Q6. स्विफ्ट स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना और नई शिक्षा नीति-2020 को लागू करना।

Q7. इस योजना में किन संस्थाओं की भागीदारी है?
शिक्षा विभाग और कॉन्वजीनियस फाउंडेशन मिलकर इस योजना को लागू कर रहे हैं।

Q8. इस मॉडल से छात्रों को क्या लाभ होगा?
हर छात्र की क्षमता के अनुसार पढ़ाई होगी और उनकी कमजोरियों को समय रहते सुधारा जा सकेगा।