धर्मावाला में हुड़दंग, SUV से लोगों को कुचलने की कोशिश

DEHRADUN NEWS: देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के धर्मावाला चौक से गुंडागर्दी की बेहद खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहाँ एक कार सवार ने सरेआम लोगों को कुचलने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि बीती रात कुछ शरारती तत्वों ने इलाके में जमकर उपद्रव किया और एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाया।

धर्मावाला चौक पर मारपीट की सूचना

दरअसल, पूरी घटना रविवार देर रात की है, जब पुलिस को विकासनगर के धर्मावाला चौक पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा मारपीट और हुड़दंग की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थाना सहसपुर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि कुछ लोग एक युवक के साथ मारपीट कर रहे थे। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

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पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

पीड़ित रविंद्र सिंह (निवासी शाहपुर कल्याणपुर, धर्मावाला) की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और वाहन को क्षतिग्रस्त करने का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही आरोप है कि आरोपी अपने वाहन को खतरनाक तरीके से चलाकर आमजन की जान को खतरे में डाल रहे थे।

BNS की गंभीर धाराओं में दर्ज मामला

थाना सहसपुर में मु०अ०सं० 59/26 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। घटना में इस्तेमाल की गई SUV (UP37L 7421) को पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सीज कर दिया है।

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गिरफ्तार आरोपी

• इकराम (36 वर्ष), निवासी धर्मावाला
• विशाल गोयल (32 वर्ष), निवासी शाहपुर धर्मावाला
• शाहरुख (26 वर्ष), निवासी प्रतीतपुर
• अरशद (26 वर्ष), निवासी प्रतीतपुर

Uttarakhand News : धामी सरकार ने आज चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस दौरान धामी सरकार ने UCC से लेकर सशक्त भू-कानून तक कई बड़े फैसले लिए जो ना केवल प्रदेश बल्कि देश के लिए नजीर बन गए हैं।

धाकड़ धामी का चार साल का कार्यकाल बेमिसाल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार ने चार वर्ष के दौरान कई ऐसे ऐतिहासिक और सशक्त फैसले लिए, जिनसे राज्य की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।

सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना, जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई। इसके साथ ही राज्य में सशक्त भू-कानून, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगारोधी कानून लागू कर कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

UCC से लेकर सशक्त भू-कानून तक लिए ये बड़े फैसले

यूसीसी के साथ ही सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसका परिणाम ये रहा कि बीते चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलीं, जिससे पारदर्शिता और भरोसा दोनों बढ़े हैं।

अवैध अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई

शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव करते हुए उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। जिसके अंतर्गत मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। अब यही प्राधिकरण पाठ्यक्रम और शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करेगा। इसके साथ ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य में लगभग 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, जो प्रशासनिक दृढ़ता का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई अहम फैसले

धामी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। इसके साथ ही सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई। प्रदेश में अब तक 2.54 लाख से अधिक महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का संकेत है। स्वयं सहायता समूहों को ₹5 लाख तक का बिना ब्याज ऋण देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत कर महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

राज्य आंदोलनकारियों के लिए लिया गया ऐतिहासिक निर्णय

उत्तराखण्ड सरकार ने चार साल के कार्यकाल में राज्य आंदोलनकारियों, सैनिकों और आमजन के सम्मान व कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। राज्य आंदोलनकारियों के योगदान को सम्मान देते हुए सरकारी नौकरियों में उन्हें 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है।

इसके साथ ही उनके आश्रितों की पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल गए व घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन भी ₹6000 से बढ़ाकर ₹7000 प्रतिमाह कर दी गई है, जो उनके संघर्ष के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक

उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून की शुरुआत अप्रैल 2018 में हुई थी, जब उस समय की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने इसे लागू किया। इसके बाद नवंबर 2022 में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कानून को और कड़ा करते हुए इसमें संशोधन किया। संशोधित प्रावधानों के तहत जबरन धर्मांतरण के मामलों में अधिकतम सजा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। आगे चलकर 2025 में इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त सख्त प्रावधान भी शामिल किए गए।

uttarakhand weather Alert : उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है। जिस कारण मार्च के महीने में एक बार फिर से ठंड हो रही है। आज भी प्रदेश में मौसम का मिजाज (uttarakhand weather Alert 23 march) बिगड़ा रहेगा।

उत्तराखंड में आज तेज तूफान का अलर्ट (uttarakhand weather Alert 23 march)

उत्तराखंड में आज भी मौसम लोगों को परेशान कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में तेज तूफान चलने की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के पांच जिलों उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ बिजली चमकने के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

लोगों से सावधान रहने की अपील

प्रदेश में भारी तूफान के अलर्ट के चलते मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों से तूफान में बाहर ना जाने, पेड़ों के नीचे ना खड़े होने को कहा गया है।

बता दें कल के मौसम की तो 24 मार्च कको उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चओजी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वो गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के आसार हैं। जबकि बर्फबारी 3300 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने की संभावना है।

25 मार्च से 27 मार्च तक ऐसा रहेगा मौसम

25 मार्च को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोत्री, बागेश्वर और पिथौरागढ़ कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वो गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है। जबकि 26 मार्च और 27 मार्च को मौसम इसी प्रकार से रहने का पूर्वानुमान है।