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अपर पुलिस महानिदेशक ने वर्चुअल माध्यम से अधिकारीयों की ली बैठक, 5 फरवरी से प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दृष्टिगत दिए निर्देश।

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देहरादून – 5 फरवरी से प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दृष्टिगत शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु आज  ए0पी0 अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से परिक्षेत्र, जनपद प्रभारियों एवं मुख्य सुरक्षा अधिकारी विधानसभा के साथ बैठक कर निर्देश दिए।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांकः 14-12-2023 को विधान सभा के सुरक्षा ऑडिट के दौरान दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये।

2. कतिपय संगठनों द्वारा विधानसभा सत्र में UCC बिल प्रस्तुत किये जाने के विरोध स्वरुप धरने/प्रदर्शनों किये जाने की सम्भावना के दृष्टिगत संगठनों के चिन्हिकरण की कार्यवाही किये जाने तथा अपने-अपने जनपदों में पुलिस/अभिसूचना तन्त्र को सर्तक कर समय से आवश्यक पुलिस प्रबन्ध कर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देश दिये गये।

3. सत्र के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था हेतु जनपदों में उपलब्ध पुलिस/पीएसी बल के अतिरिक्त जनपद देहरादून को उपलब्ध कराये गये पुलिस बल का सदुपयोग किया जाये।

4. विधान सभा परिसर में पास धारक व्यक्तियों को ही समुचित चैकिंग/फ्रिसकिंग के उपरान्त प्रवेश की अनुमति दिये जाने, विधानसभा परिसर के अन्दर एवं बाहर व उसके आस-पास बैरिकैटिंग आदि प्रमुख स्थलों पर प्रतिदिन बीडीएस स्क्वाड से चैकिंग कराये जाने तथा पर्याप्त मात्रा में पुलिस/पीएसी बल नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

5. विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की सुरक्षा उपकरणों से भली-भांति सुरक्षा जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये।

6. विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तावित धरना/प्रदर्शन/घेराव आदि कार्यक्रमों के दृष्टिगत पूर्व से ही यातायात प्लान तैयार कर उसके अनुरुप रुट डाईवर्जन आदि की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि आमजनमानस को किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े।

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7. विधानसभा भवन के आस-पास स्थित टावरों/पानी की टंकियों/टेलिफोन टावरों आदि पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि सत्र के दौरान कोई व्यक्ति इन टावरों पर चढ़ कर अप्रिय स्थिति उत्पन्न न कर सके।

8. सत्र के दौरान नगर के विभिन्न भीड़-भाड़ वाले स्थानों यथा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैण्ड, मुख्य बाजार, पार्क, होटल, सराय, धर्मशालाओं, धार्मिक स्थलों आदि में संदिग्ध व्यक्तियों/वस्तुओं पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

9. सत्र के दौरान घटित छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुए उन पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही किये जाने तथा विधानसभा सत्र के दौरान मांगे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने-अपने जनपदों में नामित नोडल अधिकारियों को ब्रीफ/निर्देशित किये जाने के निर्देश दिये गये।

बैठक में राजीव स्वरूप, पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा, उत्तराखण्ड तथा पी. रेणुका देवी, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

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Dehradun

उत्तराखंड में साइबर हमले से सीखी गईं महत्वपूर्ण बातें, नए सुरक्षा तंत्र का किया गया गठन…

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देहरादून: उत्तराखंड में पिछले महीने 3 अक्टूबर को हुए सबसे बड़े साइबर हमले को एक माह पूरा हो गया है। इस हमले ने राज्य के आईटी सिस्टम को हिलाकर रख दिया था और कई दिन तक सरकार की कार्यप्रणाली प्रभावित रही थी। हालांकि, इस हमले से बड़े पैमाने पर सबक लिया गया है और अब राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

माकोप रैनसमवेयर हमला: साइबर सुरक्षा को लेकर आई नई दिशा

उत्तराखंड में 3 अक्टूबर को माकोप रैनसमवेयर के जरिए हुआ हमला प्रदेश के सबसे बड़े साइबर हमलों में से एक था। इस हमले के कारण पूरे राज्य का आईटी सिस्टम ठप हो गया था और सरकारी सेवाओं में व्यवधान पैदा हो गया था। कई महत्वपूर्ण डेटा और फाइलें लटक गई थीं, जिससे सरकारी कार्यों की गति रुक गई थी।

इस साइबर हमले ने राज्य सरकार को अपनी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली की सुरक्षा को फिर से मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया।

सुरक्षा तंत्र में सुधार और मजबूत निगरानी तंत्र

आईटी विभाग ने इस हमले से सीखे गए पाठ को ध्यान में रखते हुए राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) के तहत कई सुधार किए हैं। अब पूरे सिस्टम को अत्यधिक सुरक्षित बनाने के साथ-साथ साइबर हमलों की निगरानी और उन्हें नाकाम करने का तंत्र भी और अधिक मजबूत किया गया है।

इस बदलाव के तहत सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (SOC) में विशेषज्ञों की संख्या को चार से बढ़ाकर सात कर दिया गया है। यह टीम अब 24 घंटे हर तरह के साइबर हमलों पर नजर रख रही है। दीपावली के दौरान, जब अधिकांश कर्मचारी छुट्टियों पर थे, तब भी इस टीम ने 600 से अधिक साइबर हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया।

नई बैकअप नीति का प्रस्ताव

साइबर हमले के प्रभाव को कम करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश की पहली बैकअप नीति तैयार की है। इस नीति के तहत, राज्य सरकार सभी महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप रखेगी, ताकि कोई भी साइबर हमला या तकनीकी गड़बड़ी होने पर कार्यों को जल्दी से पुनः बहाल किया जा सके।

इस नीति का प्रस्ताव अब शासन को भेजा गया है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। बैकअप नीति के माध्यम से राज्य के महत्वपूर्ण डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि किसी भी अप्रत्याशित साइबर हमले की स्थिति में सरकार की कार्यप्रणाली प्रभावित न हो।

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सीख और भविष्य की तैयारी

आईटीडीए के अधिकारियों का कहना है कि साइबर हमले के बाद से उनके विभाग ने काफी कुछ सीखा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सुरक्षा सिस्टम को मजबूत करने, जोखिमों को पहचानने और समय रहते उन्हें नाकाम करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

इसके साथ ही, साइबर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित टीमों की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी साइबर हमले से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संगठनों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा संबंधी सहयोग भी बढ़ाया है।

आगे की दिशा

उत्तराखंड सरकार अब साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगी, ताकि नागरिक और सरकारी अधिकारी साइबर हमलों के प्रति जागरूक रहें और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार का पालन करें। साथ ही, सरकार विभिन्न साइबर सुरक्षा उपायों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों से बचा जा सके।

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सहकारी समितियों के चुनाव की तारीख टली, अब दिसंबर को होंगे चुनाव !

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देहरादून – उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र प्रदेश की बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के चुनाव की तारीखें बदल दी गई हैं। राज्य की 674 सहकारी समितियों के चुनाव 21 और 22 नवंबर को होने थे, लेकिन अब ये चुनाव 16 और 17 दिसंबर को होंगे। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

चुनावों में देरी का कारण यह बताया गया है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और सहकारी समितियों के चुनाव की तिथियां एक ही समय पर होने से कर्मचारियों की कमी का सामना हो सकता था। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे ने इस पर निर्णय लिया कि चुनाव अब 16 और 17 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे।

इसके अलावा, एक अहम बदलाव यह है कि अब उन सदस्यों को भी मतदान का अधिकार मिलेगा, जिन्होंने पिछले एक साल में किसी भी सहकारी समिति से कोई लेन-देन नहीं किया है, लेकिन वे 45 दिन पहले सदस्य बने हैं। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने इस मुद्दे को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा है ताकि इन सदस्यों को मतदान का अधिकार मिल सके।

प्रदेश की सहकारी समितियों में चुनाव के लिए पहले एक कार्यक्रम घोषित किया गया था। इसके तहत 6 नवंबर को अनंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी, और 8 नवंबर तक उस पर आपत्तियां ली जानी थीं। इसके बाद, 11 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होनी थी। मतदाता सूची जारी होने के बाद, नामांकन पत्रों की बिक्री 12 नवंबर से शुरू होनी थी, और 13 नवंबर तक नामांकन पत्रों को जमा किया जाना था।

एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि इस बार प्रदेश की सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि, उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 के अनुसार, जो सदस्य चुनाव से 45 दिन पहले सदस्य बने हैं और जिनका पिछले तीन सालों में किसी एक साल में किसी भी समिति से लेन-देन नहीं हुआ है, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। यह नियम खासतौर पर महिलाओं को प्रभावित कर रहा था, क्योंकि कई महिलाएं इस नियम के कारण मतदान नहीं कर पा रही थीं, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। इसे देखते हुए निर्वाचन प्राधिकरण ने शासन को इस नियम में छूट देने का प्रस्ताव भेजा है।

 

 

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उत्तराखंड: डाक विभाग की नई पहल, पेंशनभोगी अब घर बैठे बना सकेंगे जीवन प्रमाणपत्र !

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देहरादून – डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने पेंशनधारियों के लिए एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह अभियान एक नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक चलेगा और उत्तराखंड राज्य के 13 प्रधान डाकघरों में पेंशनधारियों को जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाएगी।

इस अभियान के तहत पेंशनभोगी अब एक क्लिक पर जीवन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डाकिया उनके घर पहुंचकर प्रमाणपत्र तैयार करेंगे। इस पहल का उद्देश्य पेंशनभोगियों को सुविधाजनक और समय बचाने वाली सेवा प्रदान करना है, ताकि उन्हें पेंशन वितरण एजेंसी के कार्यालय में जाने की जरूरत न पड़े।

डाक विभाग ने पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है, ताकि वृद्ध पेंशनभोगियों को यह सेवा आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके लिए पेंशनभोगियों को ‘पोस्ट इन्फो एप’ डाउनलोड करना होगा, जिसके माध्यम से वे डोरस्टेप सेवा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस सेवा का प्रमाणीकरण आधार सक्षम बायोमेट्रिक तकनीक पर आधारित है, जो पेंशनभोगियों के लिए सुरक्षित और सरल प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशनभोगी को अपने नजदीकी डाकघर या वहां के डाकिया व ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क करना होगा। इससे उन्हें जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

 

 

 

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