Champawat News : सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सोमवार को यूपीसीएल (उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय की कार्यप्रणाली में कई गंभीर खामियां सामने आईं। सबसे बड़ी बात यह रही कि अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) सहित छह कर्मचारी कार्यालय समय के दौरान अनुपस्थित मिले।

अधिशासी अभियंता समेत छह कर्मचारियों से मांगा जवाब

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की, जिसमें अधिशासी अभियंता सहित छह कार्मिक बिना पूर्व अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से तत्काल स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यालय समय में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में मिली लापरवाही

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा भी की। जांच में कई शिकायतें लंबे समय से लंबित मिलीं, जबकि कुछ मामलों में समयबद्ध निस्तारण नहीं किया गया था। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी शिकायतों का तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विवादित बिजली बिलों की जांच के आदेश

कार्यालय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं से जुड़े विवादित बिजली बिलों के मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने ऐसे सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए कहा।

कार्यालय रिकॉर्ड और व्यवस्था की भी हुई जांच

जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आरटीआई रजिस्टर, कार्यालय अभिलेख, कर्मचारियों की उपस्थिति, फाइलों के रखरखाव और कार्यालय की समग्र कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें और शासन की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य किया जाए।

Dehradun News : उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने राज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल पद पर रहने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का करीब 19 वर्ष पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया।

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नया रिकॉर्ड किया अपने नाम

गुरमीत सिंह ने 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के आठवें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। सोमवार को उन्होंने 1,755 दिनों से अधिक का कार्यकाल पूरा करते हुए राज्य के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल बनने का गौरव हासिल किया।

बने सबसे ज्यादा समय तक पद पर रहने वाले गर्वनर

बता दें कि इस से पहले ये रिकॉर्ड सुदर्शन अग्रवाल के नाम दर्ज था। उन्होंने 8 जनवरी 2003 से 28 अक्टूबर 2007 तक कुल 1,755 दिनों तक उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था।

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह का जन्म 1 फरवरी 1956 को पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। उन्होंने सैनिक स्कूल कपूरथला से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और भारतीय सेना में लगभग 40 वर्षों तक सेवाएं दीं।

40 साल तक सेना में दी सेवाएं

अपने सैन्य करियर के दौरान उन्हें पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम और वीएसएम जैसे प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान प्राप्त हुए। 31 जनवरी 2016 को वो सेना के उप प्रमुख (Vice Chief of Army Staff) के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उत्तराखंड में उनके इस नए रिकॉर्ड को राज्य के संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की कथित खरीद-फरोख्त को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि प्रदेश में 20-20 लाख रुपये लेकर सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं और इसमें सत्ता से जुड़े नेताओं की भूमिका है। गोदियाल के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है।

उत्तराखंड में 20 लाख में बिकती हैं सरकारी नौकरियां

उत्तराखंड में सरकारी नौकरियां बिक रही हैं और उत्तराखंड के नेता ही इन नौकरियों को बेच रहे हैं। इस बयान के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या युवाओं के सपनों का सौदा किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।

गोदियाल के बयान से मचा सियासी घमासान

गोदियाल का कहना है कि प्रदेश में नेता ही 20-20 लाख रुपये लेकर सरकारी नौकरियां बेच रहे हैं। इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर नौकरियों की खरीद-फरोख्त का मुद्दा गरमा गया है।

उत्तराखंड सरकार के मंत्री करते हैं नौकरियों का सौदा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियां खुलेआम बेची जा रही हैं। गोदियाल का आरोप है कि खुद सत्ता से जुड़े नेता 20-20 लाख रुपये लेकर सरकारी नौकरियां बेच रहे हैं।

इतना ही नहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। अधिकारी मौज़ ले रहे हैं विधायक अपने अच्छे दिनों का आनंद उठाने में व्यस्त हैं।

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