Dehradun
अरुण मोहन जोशी देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस बने आईजी, प्रेरित करती हैं इनकी कहानी।

देहरादून – आईपीएस अरुण मोहन जोशी नए साल के पहले दिन देश के सबसे कम उम्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) बन गए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हाथों से आईजी के बैच पहनाए। देहरादून के चकराता निवासी अरुण मोहन जोशी की पढ़ाई देहरादून और हरिद्वार में हुई।

बचपन में माता के निधन के बाद अफसर पिता ने उनकी परवरिश की। यहां मिले संस्कार और शिक्षा को वह आज भी आत्मसात किए हुए हैं। आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद अरुण मोहन जोशी केवल 23 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस बने थे। पहले ही प्रयास में सफलता पाने के बाद उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में कप्तान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
देहरादून में उनका कार्यकाल बेहद सफल रहा। अब वह नए साल के पहले दिन केवल 40 वर्ष की उम्र में आईजी बने हैं। गौरतलब है कि पिछले माह 22 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की डीपीसी सम्पन्न हुई थी। डीपीसी में वर्ष 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक स्वीटी अग्रवाल, अरुण मोहन जोशी, अनंत शंकर ताकवाले तथा राजीव स्वरूप को 01 जनवरी 2024 से पुलिस महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
स्वीटी अग्रवाल के प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण उन्हें परफॉर्मा पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा वर्ष 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह को दिनांक 01 जनवरी 2024 से पुलिस उप महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। जबकि वर्ष 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार तथा धीरेंद्र गुंज्याल को दिनांक 01 जनवरी 2024 से सेलेक्शन ग्रेड प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
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महिलाएं लकड़ी लेने जंगल जाती हैं इसलिए गुलदार खा जाता है, वन मंत्री के बयान को कांग्रेस ने बताया शर्मनाक

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल का प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि महिलाएं लकड़ी लेने जंगल जाती हैं इसलिए गुलदार खा जाता है। जिसके बाद से प्रदेश का सियासी माहौल गरमा गया है।
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महिलाएं लकड़ी लेने जंगल जाती हैं इसलिए गुलदार खा जाता है…
प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल का हाल ही में एक एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें आए दिन शिकायत मिलती है कि लोगों ने महिला को जंगल जाने के लिए मना किया था। लेकिन महिलाएं लकड़ी लेने जंगल जाती हैं।
इसके बाद उन्होंने कहा कि महिलाएं लकड़ी लेने जंगल जाती है और फिर गुलदार उन्हें शिकार बना लेता है। अब कोई खुद गुलदार के मुंह में जाएगा तो कोई क्या ही कर सकता है ?
वन मंत्री के बयान को कांग्रेस ने बताया शर्मनाक
उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डॉ. प्रतिमा सिंह ने मंत्री के उस तर्क को “बचकाना और हास्यास्पद” करार दिया, जिसमें उन्होंने वन्यजीवों के हमलों के लिए महिलाओं का जंगल में लकड़ी लेने जाना मुख्य कारण बताया था।

डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने उज्ज्वला योजना पर उठाए सवाल
डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार की उज्ज्वला योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि ये योजना सफल होती, तो महिलाओं को आज भी चूल्हा जलाने के लिए जंगल जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री का बयान न केवल पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनहीनता दर्शाता है, बल्कि अपनी सरकार की विफलता को भी उजागर करता है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर समस्या को इस तरह टालना निंदनीय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में इस संवेदनहीनता का कड़ा जवाब देगी।
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देहरादून में फिर पकड़ी गई अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला, फर्जी आधार कार्ड भी बरामद

Dehradun News : देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस के बाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दून पुलिस ने फिर से देहरादून में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। महिला से फर्जी आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज भी मिले हैं।
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देहरादून में फिर पकड़ी गई अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला
‘‘ऑपरेशन प्रहार‘‘ के तहत दून पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। दून पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रही एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी फर्जी भारतीय दस्तावेजों बनाकर अवैध रूप से भारत में रह रही थी।
अवैध रूप से बार्डर क्रॉस कर आई थी भारत
एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर अवैध रूप से देहरादून में रह रहे व्यक्तियों की तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार महिला बीते एक महीने से देहरादून में रह रही थी। जो कि एक महीने पहले अवैध रूप से बार्डर क्रॉस कर भारत आई थी।

जिसकी पहचान रीना उर्फ़ रीता पत्नी जुलहस पिता रियाज, निवासी गाँव-चोर्दुपुरिया शाकीमाली मातवर कांदी थाना-जजीरा, जिला सरियातपुर ढाका डिवीज़न बांग्लादेश उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है। जांच के दौरान आरोपी महिला के पास से बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय पहचान पत्र, एक फर्जी भारतीय आधार कार्ड, बांग्लादेश नागरिकता प्रमाण पत्र की छायाप्रति और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है।
पंश्चिम बंगाल से बनाए थे फर्जी दस्तावेज
मिली जानकारी के मुताबिक महिला ने भारत मे अवैध रूप से रहने के लिए पंश्चिम बंगाल से फर्जी दस्तावेज बनाए थे। खुद को भारतीय नागरिक दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड भी बनाया था।
गिरफ्तार की गई महिला के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से भारत में रहने पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले भी पुलिस की रडार में हैं।
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महिला कांग्रेस ने किया शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास का घेराव, निजी स्कूलों में मनमानी के खिलाफ किया प्रर्दशन

Dehradun News : निजी स्कूलों में मनमानी के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर की नारेबाजी
Dehradun News : उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के सरकारी आवास का घेराव किया। इस दौरान महिला कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
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महिला कांग्रेस ने किया शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास का घेराव
महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज राजधानी देहरादून में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के सरकारी आवास का घेराव किया। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिलाओं ने निजी स्कूलों में मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी, एडमिशन फीस, मासिक फीस को लेकर प्रदर्शन किया।
निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम न लगाने के लगाए आरोप
महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम ना लगाने आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस से अभिभावकों पर बोझ बढ़ता ही जा रही है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार निजी स्कूलों को लाभ पहुँचा रही है, जबकि आम अभिभावक परेशान हैं।

प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को पुलिस ने शिक्षा मंत्री के आवास के पास जाने से रोका। इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का प्रतिकात्मक रूप में बैक व्यक्ति को सामने बैठा कर उनसे स्कूल फीस और अन्य मुद्दों पर सवाल पूछे गए।
लंबे समय से विवादों में है निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा
बता दें कि उत्तराखंड में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है।अभिभावक अक्सर शिकायत करते हैं, कि हर साल बिना उचित कारण के फीस बढ़ाई जाती है। हरर साल सरकार इस पर नियंत्रण पाने के दावे तो करती है लेकिन स्थिति अब भी वही है।
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