देहरादून: उत्तराखंड के नगर निकायों को इस बार 16वें वित्त आयोग से 4500 करोड़ रुपये से अधिक की ग्रांट मिलने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार और निकाय प्रतिनिधियों ने मिलकर आयोग के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखा है, जिससे यह उम्मीद जगी है।

गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग ने राज्य के नगर निकायों को 4181 करोड़ रुपये की ग्रांट देने की सिफारिश की थी। उस समय राज्य में लगभग 85 नगर निकाय थे, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर 106 हो चुकी है।

राज्य के नगर निकायों के सामने स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन और स्थानीय विकास जैसी कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। इनमें से कई निकाय ऐसे हैं जिनके पास स्वयं की आय के साधन नहीं हैं। जो निकाय पुराने हैं, उनकी आय भी जरूरतों के अनुसार पर्याप्त नहीं है।
इसी वजह से अधिकांश निकाय केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली ग्रांट पर ही निर्भर हैं।

राज्य में सबसे बड़ी समस्या कूड़ा निस्तारण की बनी हुई है। देहरादून समेत कोई भी नगर निकाय इस समस्या से पूरी तरह निजात नहीं पा सका है।
कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं और इसके निस्तारण पर खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। यही मुद्दा नगर निकायों के प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष प्रमुखता से उठाया है।

नगर निकायों को 16वें वित्त आयोग से बेहतर सहायता मिलने की उम्मीद है। यह ग्रांट न सिर्फ बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करेगी, बल्कि स्वच्छता और नगर प्रबंधन जैसे अहम क्षेत्रों में भी सुधार लाने में सहायक होगी। हालांकि, आयोग द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की जाएगी, इसका स्पष्ट खुलासा आने वाले समय में होगा।

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देहरादून: 16वें वित्त आयोग की टीम, आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में रविवार को देहरादून पहुंच गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राज्य सरकार की ओर से आयोग के सामने अपना प्रस्ताव रखा जाएगा। टीम दोपहर बाद नगर निकाय, पंचायत प्रतिनिधियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेगी।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व वाले इस दल में आयोग सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांतिघोष आयोग के सचिव ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव  केके मिश्रा, संयुक्त निदेशक पी अमरूथावर्षिनी शामिल हैं। रविवार को ओल्ड मसूरी रोड स्थित होटल हयात रीजेंसी पहुंचने पर टीम का ढोल दमाऊ की थाप पर पारम्परिक तरीके से स्वागत किया गया। टीम सोमवार को विभिन्न स्तर पर राज्य के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से विचार विमर्श करेगी।

इसी क्रम में आयोग की टीम सोमवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। जिसमें राज्य सरकार द्वारा अपनी तैयारियों को रखा जाएगा। इसके बाद आयोग की टीम मसूरी रोड स्थित होटल में नगर निकाय, त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेगी। इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी अध्यक्ष वित्त आयोग और सदस्यों का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वागत किया।

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चमोली: उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। चमोली जनपद में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उस समय माहौल गरमा गया जब एक शिक्षक ने मंच से ही शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को घेरते हुए सरकारी तंत्र की खामियों को उजागर कर दिया।

शिक्षक ने खुले मंच से कहा, “Take it seriously मंत्री जी, वरना लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे।” इस एक वाक्य ने पूरे कार्यक्रम को झकझोर कर रख दिया। मंच पर बैठे मंत्री और अधिकारियों के चेहरों की रंगत बदल गई और सभा में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया।

शिक्षक ने आरोप लगाया कि वर्षों से कई योग्य शिक्षक प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन न तो प्रक्रिया स्पष्ट है और न ही पारदर्शिता है। उन्होंने कहा कि वे किसी दबाव में नहीं हैं और शिक्षक समाज की आवाज बनकर मंच पर आए हैं। उनका यह साहसिक कदम वहां उपस्थित अन्य शिक्षकों और कर्मचारियों में भी चर्चा का विषय बन गया।

यह घटनाक्रम न केवल शिक्षा मंत्री की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि प्रदेश सरकार के उस दावे को भी कठघरे में खड़ा करता है जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात की जाती रही है।

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जहां लोग मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो में मंत्री स्पष्ट रूप से असहज दिखाई दे रहे हैं, जबकि शिक्षक अपनी बात पुरज़ोर ढंग से रखते नजर आते हैं।

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