नई दिल्ली: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी, जो देश के आर्थिक विकास की दिशा तय करेगा। आर्थिक सुस्ती और डिमांड में गिरावट के बीच, इस बजट से उद्योग जगत से लेकर मध्यम वर्ग तक को बहुत उम्मीदें हैं। स्मॉलकेस मैनेजर्स का मानना है कि इस बजट में टैक्स रिफॉर्म्स और इंसेंटिव के जरिए कई बड़े एलान किए जा सकते हैं, वहीं सरकार बाजार से ज्यादा उधार लेने का भी निर्णय ले सकती है।

टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की संभावना
स्मॉलकेस ने अपने बजट 2025-26 सर्वे रिपोर्ट में बताया है कि इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव और छूट की लिमिट में बढ़ोतरी की संभावना है। स्मॉलकेस मैनेजर्स के अनुसार, पर्सनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव के साथ टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन एलानों से डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि होगी, जिससे खपत में भी बढ़ोतरी संभव है।

सब्सिडी पर कटौती की उम्मीद
सर्वे के मुताबिक, सरकार राजनीतिक रूप से प्रेरित सब्सिडी में बड़ी कटौती कर सकती है और पूंजीगत व्यय-संचालित निवेश के जरिए बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रों में बजट आवंटन बढ़ाने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर भी जोर दिया जा सकता है।

आर्थिक प्रगति के लिए बजट का महत्व
स्मॉलकेस के संस्थापक और सीईओ वसंत कामथ ने कहा, “केंद्रीय बजट एक महत्वपूर्ण घटना है जो आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति को आकार देती है। हमारे सर्वे में उद्योगजगत के स्टेकहोल्डर्स की उम्मीदों को दर्शाया गया है, जो विकास, स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।”

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर पर ध्यान
स्मॉलकेस मैनेजर्स का मानना है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स पर फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा, कैपिटल एक्सपेंडिचर-ड्रीवेन थीम्स जैसे बिजली, रेलवे, रक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है।

वित्त मंत्री के बजट को लेकर उद्योग जगत में उम्मीदें
स्मॉलकेस मैनेजर्स के मुताबिक, यह बजट उद्योग जगत को राहत दे सकता है और सरकार की नीति को लेकर सकारात्मक रुझान को उजागर कर सकता है, जो निवेशकों और व्यापारियों के लिए अनुकूल साबित हो सकता है।

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