देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बैठक के निर्णयों की जानकारी दी।

बैठक के दौरान ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि मैदानी इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की खपत पर 50% की छूट मिलेगी। वहीं, 9 हजार फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक के उपयोग पर 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, ऊर्जा और आवास विभाग से जुड़े मामलों में विधुत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का फैसला लिया गया, जिसे अनुमोदन दिया गया है। अब अगर कोई उपभोक्ता बिजली का गलत उपयोग करेगा, तो उससे दोगुना शुल्क वसूला जाएगा, और इसके फैसले की जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर होगी।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी भी दी। इस नीति के तहत, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए 5 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं, LIG (निम्न आय समूह) और LMIG (मध्यम आय समूह) के लिए भी फैसले किए गए। अब उपभोक्ताओं को 9 लाख रुपये की सेलिंग प्राइस तक 2 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने के लिए भी लोगों को सब्सिडी मिलेगी।

वित्त विभाग के तहत कर्मचारियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। साल में एक बार वेतन वृद्धि की योजना बनाई गई है, और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त नेशनल पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा, विभागों में कर्मचारियों के वर्दी भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों को ₹3000 प्रतिवर्ष का वर्दी भत्ता मिलेगा, जो पहले ₹2400 था।