दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2025 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह एडमिट कार्ड अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध हैं। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रेगुलर और प्राइवेट दोनों छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं।

रेगुलर छात्रों के लिए एडमिट कार्ड प्राप्ति

सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के रेगुलर छात्रों को उनका एडमिट कार्ड संबंधित स्कूलों से प्राप्त होगा। छात्रों को अपने स्कूलों से एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए स्कूल प्रबंधन से संपर्क करना होगा।

प्राइवेट छात्रों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रक्रिया

प्राइवेट छात्रों को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसके लिए छात्रों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करना होगा।

डाउनलोड लिंक
कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्त करें।

CBSE बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन

इस साल, करीब 44 लाख से अधिक छात्रों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 15 फरवरी से होगी और परीक्षा का समापन 4 अप्रैल 2025 को होगा।

परीक्षा की तारीखें और समय

• कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 18 मार्च तक होगी।
• कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक चलेगी।
• दोनों कक्षाओं की परीक्षा सिंगल पाली में आयोजित होगी, और परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी।

नियमों का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिनमें दो साल के लिए परीक्षा में बैठने पर पाबंदी भी शामिल हो सकती है।

सीसीटीवी निगरानी में होगी परीक्षा

इस बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आयोजित होगी। बोर्ड ने इस संबंध में स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं ताकि परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा, सीबीएसई ने सभी विषयों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें विषय कोड, परीक्षा के अधिकतम अंक, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क की जानकारी शामिल है।

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रुड़की: उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही संस्कृत की पढ़ाई शुरू होगी। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने बताया कि संस्कृत को मदरसों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यह कदम मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्रों को प्राचीन भाषाओं के बारे में अधिक जानकारी देने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि, उलेमा इस पर मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

मौलाना आरिफ, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष, का कहना है कि संस्कृत पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसे मदरसों पर थोपना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मदरसे और छात्र संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, उन्हें इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मुफ्ती रियासत अली ने भी इस पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि पढ़ाई एक अच्छी चीज है, और संस्कृत पढ़ने से छात्रों को धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान मिलेगा।

मुफ्ती समून कासमी ने स्पष्ट किया कि मदरसों पर संस्कृत पाठ्यक्रम थोपा नहीं जाएगा, बल्कि इसे एक वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया जाएगा। अरबी और संस्कृत दोनों ही प्राचीन भाषाएं हैं, और उनका मानना है कि मदरसों के छात्रों को अरबी के साथ-साथ संस्कृत भी पढ़ना चाहिए।

उत्तराखंड में 416 मदरसे हैं, और इस नए सत्र से संस्कृत को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में संस्कृत शिक्षा विभाग और मदरसा बोर्ड के बीच एमओयू जल्द ही हस्ताक्षरित होने की संभावना है।

मुफ्ती समून कासमी ने कहा कि मदरसों में 2023 से एनसीआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया था, जिससे अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह कदम उठाया जा रहा है, ताकि मदरसों के छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके और उन्हें तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ धर्म शिक्षा भी प्राप्त हो सके।

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देहरादून : नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा में राज्य की सांस्कृतिक लोक विरासत और महान विभूतियों के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की शुरुआत हो गई है। इस कदम से अब नौनिहाल अपनी राज्य की संस्कृति, इतिहास और गौरवपूर्ण विभूतियों के बारे में किताबों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत, लोकगीत, लोकनृत्य, ऐतिहासिक महत्व और राज्य के सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलनों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की मंजूरी दी है। इसके तहत, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए “हमारी विरासत एवं विभूतियां” नामक पुस्तक को 2025-26 से शैक्षिक सत्र में शामिल किया जाएगा।

इस पुस्तक को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से छात्र राज्य के इतिहास, सांस्कृतिक विविधता, लोक संगीत, लोक नृत्य और ऐतिहासिक आंदोलनों से परिचित होंगे। इसके अतिरिक्त, छात्रों को राज्य के अलग राज्य आंदोलन, और प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक आंदोलनों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2024 में इस पुस्तक का विमोचन किया था। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के अनुसार, यह कदम नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में छात्रों को धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ महान विभूतियों के योगदान से अवगत कराने के लिए उठाया गया है।

इसके साथ ही, इस पुस्तक के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के लिए अंक विभाजन भी तय किया गया है और समय सारणी भी निर्धारित की जाएगी। राज्य शिक्षा विभाग इस पुस्तक के सफल क्रियान्वयन के लिए पूरी तैयारी में जुटा हुआ है।