उत्तराखंड सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई समाप्त, ये प्रस्ताव हुए पारित

Dhami cabinet: उत्तराखंड सचिवालय में आज धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की. ये बैठक आगामी विधानसभा सत्र के मध्येनजर बेहद खास रही, इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026 27 के लिए पेश होने वाले बजट समेत 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी.

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धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई समाप्त

उत्तराखंड सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे से मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई. इस बैठक में 27 अहम प्रस्तावों को चर्चा के बाद मंजूरी मिल गई है. बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट पर भी सहमती बनी. वितीय वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड का कुल बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है.

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मंत्रिमंडल की बैठक मेंन इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। बजट में आवश्यक संशोधन करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।

यूआईआईडीबी (Urban Infrastructure and Investment Development Board) के ढांचे में 14 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली। साथ ही सहायक महाप्रबंधक (लेखा/लेखाकार) के पदनाम में बदलाव और ऑफिस बॉय के मानदेय में संशोधन को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के दायरे का विस्तार करते हुए 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया, जहां नियमित प्राचार्य तैनात हैं।

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी प्रदान की गई, जिससे पुस्तकालय सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।

शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित करने का फैसला लिया गया। इन पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी।

राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मंजूरी दी गई।

पशुपालन और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से मौन पालन नीति 2026 को भी स्वीकृति दी गई।

Dehradun News : मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में अधिकृत वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। अधिकृत वित्त समिति की बैठक में विकास परियोजनाओं को स्वीकृति मिली।

CS की अध्यक्षता में हुई अधिकृत वित्त समिति की बैठक

मुख्य सचिव की अध्यक्षता सचिवालय में अधिकृत वित्त समिति की बैठक हुई। बैठक में यूआईडीएफ फंड के अंतर्गत न्यू कैंट मार्ग, दिलाराम बाजार से विजय कॉलोनी पुल तक 2 लेन से 3 लेन में उन्नयन हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग (विद्युत लाइनों को यूटिलिटी डक्ट में स्थानांतरित करना) एवं वाटर सप्लाई लाइन शिफ्टिंग के ₹1257.96 लाख के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।

विभिन्न विकास परियोजनाओं को मिली स्वीकृति

अधिकृत वित्त समिति की बैठक में जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अंतर्गत घाट पंपिंग पेयजल योजना की जीर्ण-शीर्ण पाइपलाइन, राइजिंग मेन के प्रतिस्थापन एवं पुनर्संरेखण संबंधी ₹1338.53 लाख रू की योजना को अनुमोदन दिया गया। इसके साथ ही मसूरी राज्य राजमार्ग संख्या-1 के कि.मी. 18 पर सहसपुर, जनपद देहरादून में क्षतिग्रस्त एकल लेन पुल के स्थान पर ₹1200.17 लाख रू की लागत से 60 मीटर स्पैन का दो लेन, क्लास-ए लोडिंग स्टील बॉक्स पुल निर्माण को स्वीकृति दी गई।

रामनगर बस टर्मिनल परियोजना पर सख्त रुख

मुख्य सचिव ने पेयजल निगम के रामनगर बस टर्मिनल निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आकलन परियोजना में परियोजना के कुल खर्च के मुकाबले फाउंडेशन वर्क व साइट विकास की अधिक लागत पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने HOD, पीडब्ल्यूडी एवं एमडी, पेयजल निगम को प्रारंभिक लागत, विस्तारित लागत, साइट चयन, नींव खर्च एवं कुल व्यय की व्यवहारिकता, प्रासंगिकता, मितव्ययिता और उपयोगिता की जांच हेतु कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पब्लिक फंड की मितव्ययिता और सख्त स्क्रूटनी पर जोर

मुख्य सचिव ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक धन की मितव्ययिता सर्वोपरि है। केवल कंसलटेंट के प्रस्तावों पर निर्भर न रहते हुए विभाग स्वयं जिम्मेदारीपूर्वक पर्याप्त स्क्रूटनी करें। बिना समुचित जांच के किसी भी प्रस्ताव को हाई पावर कमेटी में प्रस्तुत न किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा—कार्य पब्लिक-सेंट्रिक हों।

उत्तराखंड बीजेपी से बड़ी खबर, जल्द जारी हो सकती है दयित्वधारियों की नई सूची

Uttarakhand Politics: उत्तराखंड बीजेपी संगठन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही दायित्वधारियों की नई फ़ौज बन सकती है. बताया जा रहा है कि सरकार और संगठन स्तर पर सूची को लेकर सहमति बन चुकी है और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है. जानकारी के मुताबिक अन्य पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को भी खुशखबरी मिल सकती है.

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उत्तराखंड में जल्द जारी होगी दर्जधारियों की सूची

विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, नई सूची में करीब 14 से 15 नेताओं को दायित्व दिए जा सकते हैं. अन्य पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए नेता इस सूचि को लेकर एकटकी लगाए बैठे हैं. ऐसे में खास बात ये है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुछ नेताओं को भी इस बार जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ऐसे तीन से चार नेताओं के नाम सूची में शामिल हो सकते हैं.

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कांग्रेस से भाजपा में शामिल नेताओं को मिल सकती है जगह

पार्टी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि संगठन विस्तार और संतुलन को ध्यान में रखते हुए नामों का चयन किया गया है. इससे पहले भी सरकार और संगठन की ओर से 70 से अधिक नेताओं को अलग-अलग दायित्व सौंपे जा चुके हैं, जबकि शेष नामों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्सुकता बनी हुई है. साथ ही इस सूची को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है.

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Uttarakhand Politics-सूची को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म

माना जा रहा है कि सूची जारी होने के बाद लंबे समय से इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं को राहत मिल सकती है. फिलहाल दर्जधारियों को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में किसी भी पल ये सूची जारी हो सकती है. इस सूची को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कई नए और बड़े नाम देखने की मिल सकते हैं.