Dehradun
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की स्टेट नोडल अधिकारियों के साथ बैठक, कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की स्टेट नोडल अधिकारियों के साथ बैठक
सकुशल निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने को लेकर विभागों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश
जिला और स्टेट कंट्रोल रूम को तत्काल एक्टिव करते हुए ड्राई रन शुरू किया जाए
ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य- सीईओ
देहरादून – मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने शनिवार को सचिवालय में सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए विभिन्न विभागों के स्टेट नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने सभी नोडल अधिकारियों को उनके विभाग से जुड़ी ड्यूटी को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि जिला और स्टेट कंट्रोल रूम को तत्काल एक्टिव करते हुए ड्राई रन शुरू कर दिया जाए। उन्होंने आबकारी विभाग व पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं प्रवर्तन कार्रवाई हेतु इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) पर नियमित रिपोर्ट अपलोड कर दी जाए, ESMS को लेकर लिए पुलिस कार्मिकों को थाना चौकी स्तर पर भी ट्रेन किया जाए इसके अलावा आबकारी विभाग के सर्किल इंस्पेक्टर्स को भी इस पोर्टल पर ऑनबोर्ड करते हुए लॉगइन आईडी तैयार कर दी जायें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी विभाग को जिला स्तर पर लिकर मॉनिटरिंग टीम LMT का गठन कर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी स्टेट नोडल अधिकारियों से अपेक्षा की है कि संबंधित विभागों के मतदान ड्यूटी में शामिल समस्त कार्मिकों का शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कर दिया जाए। उन्होंने विशेषकर मतदान ड्यूटी में तैनात समस्त कार्मिकों व समस्त वाहन चालकों को शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नोडल अफसर परिवहन विभाग को चुनाव ड्यूटी में तैनात वाहन चालकों के शत प्रतिशत मतदान को लेकर विस्तृत प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग से मतदानकर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर विस्तृत निर्देश दिये हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए की मतदान ड्यूटी में तैनात कार्मिक का प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड किट समय से तैयार कर दी जाए। इसके अतिरिक्त आपातकाल परिस्थितियों के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल, प्रताप शाह, सहायक निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास समेत विभिन्न विभागों के स्टेट नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।
Dehradun
उत्तराखंड में खुली मिठाई पर लगेगी एक्सपायरी डेट, 26 अक्टूबर से बदलेगा नियम

देहरादून: उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। अब दुकानों में खुली मिठाइयां खरीदते समय ग्राहकों को उनकी निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट की जानकारी भी मिल सकेगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 26 अक्टूबर 2026 से राज्य में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे तथा काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस फैसले का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और उनकी उपयोग अवधि के बारे में जागरूक करना है।
निरीक्षण के दौरान सामने आई थी समस्या
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से मिठाई की दुकानों में किए गए निरीक्षण के दौरान सामने आया कि खुली मिठाइयों के निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी ग्राहकों को नहीं मिल पा रही थी। दुकानों में मिठाइयां बिक्री के लिए रखी होती थीं, लेकिन उन्हें कब बनाया गया और कब तक उनका सेवन किया जा सकता है, यह स्पष्ट नहीं होता था।
मिठाई की ट्रे और काउंटर पर दिखानी होगी तारीख
नए नियम के तहत दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। यह व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में लागू होगी।इससे ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय उसके निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि जानने में आसानी होगी।
Uttarakhand
राज्यपाल बनने के बाद सीएम धामी से मिले डॉ. ढाल सिंह बिसेन, मुख्यमंत्री ने किया स्वागत

देहरादून। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दीं।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने उत्तराखंड के नौवें राज्यपाल के रूप में ली शपथ
डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को देहरादून के लोक भवन में उत्तराखंड के नौवें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह का स्थान लेते हुए नई जिम्मेदारी संभाल ली।

सीएम धामी ने दी बधाई और शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉ. ढाल सिंह बिसेन को राज्यपाल बनने पर बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। मुख्यमंत्री ने उनके राजनीतिक अनुभव और जनसेवा के प्रति योगदान का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई कि उनके मार्गदर्शन से प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिलेगी।शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन के बीच हुई मुलाकात को प्रदेश के संवैधानिक नेतृत्व के बीच एक महत्वपूर्ण औपचारिक मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है।
Breakingnews
डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने ली उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ, मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ

देहरादून। उत्तराखंड को आज नया राज्यपाल मिल गया है। डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को प्रदेश के नौवें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण के साथ ही उत्तराखंड में राज्यपाल के रूप में उनकी नई पारी की शुरुआत हो गई है। अब प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में उनकी भूमिका और आगामी कार्यों पर सभी की नजरें रहेंगी।
Table of contents
1.डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने ली राज्यपाल पद की शपथ
2.नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ
डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल
डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने आज उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उनकी नियुक्ति प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। राज्यपाल प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। उनकी भूमिका राज्य सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के बीच समन्वय बनाए रखने में भी अहम होती है।

मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने डॉ. ढाल सिंह बिसेन को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। इस समारोह के साथ उन्होंने संवैधानिक रूप से राज्यपाल की जिम्मेदारियां संभालीं।राज्यपाल पद की शपथ संविधान के प्रति निष्ठा और राज्य के संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान संवैधानिक मर्यादाओं और नियमों के अनुरूप काम करना होता है।
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