देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमि, धर्मांतरण विरोधी कानून में सख्ती के साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त करते हुए, हिन्दुत्व के पुर्नजागरण अभियान को धार दे दी है। धामी सनातन के जिस कोर एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उसे भाजपा शासित राज्यों के लिए गर्वनेंस के एक आदर्श मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है।

ऑपरेशन कालनेमि
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन कालनेमि संचालित कर रही है। इस अभियान के तहत अब तक चार हजार से अधिक संदिग्ध लोगों का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें से एक बांग्लादेशी समेत 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन की सफलता इस बात से आंकी जा सकती है कि कुंभ नगरी हरिद्वार में 162 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। देहरादून में तो एक बांग्लादेशी नागरिक भी धार्मिक चोला पहनकर, पहचान छुताते हुए पकड़ा गया। ऑपरेशन कालनेमि को धार्मिंक पहचान के आड में, सनातन की आस्थाओं और परंपराओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ठोस कदम माना जा रहा है। जिसे जनसामान्य से व्यापक समर्थन मिला है।

अवैध धर्मांतरण पर सख्ती
धामी सरकार ने धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए “उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025” भी विधानसभा से मंजूर करवा दिया है। संशोधित कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति धन, उपहार, नौकरी, शादी का झांसा देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति शादी के इरादे से अपना धर्म छुपाता है, तो उसे तीन साल से 10 साल तक की सजा और तीन लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। महिला, बच्चा, एससी- एसटी, दिव्यांग या सामुहिक धर्मांतरण कराने के अपराध में अधिकतम 14 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। इसी तरह धर्मांतरण के लिए विदेशी धन लेने पर सात से 14 साल की जेल और कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना, जबकि जीवन भय दिखाकर धर्म परिवर्तन कराने जैसे मामले में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के जरिए संपत्ति अर्जित करता है तो जिला मजिस्ट्रेट उसे जब्त कर सकता है

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक पास
धामी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के दर्जे पर मुस्लिम समाज का एकाधिकार समाप्त कर दिया है। इसके लिए गैरसैंण सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक, 2025 पारित हो चुका है। अब सिख, ईसाई, जैन सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक समुदायों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल हो सकेगा। विधेयक के अंतर्गत अब सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संस्थानों को भी यह दर्जा हासिल हो सकेगा। अल्पसंख्यक संस्थानों में मुस्लिम समुदाय का एकाधिकार खत्म करने वाला यह देश का पहला कानून होगा। इसी के साथ कैबेनिट ने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 तथा उत्तराखंड गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 को एक जुलाई, 2026 से निरस्त करने का निर्णय लिया है। राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को दर्जा प्रदान करेगा।

देहरादून (janmanchTV): उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी से अत्यंत भारी बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने, और अत्यधिक तेज़ वर्षा की चेतावनी दी गई है।

रेड अलर्ट :

29 अगस्त दोपहर 12:46 से 30 अगस्त दोपहर 12:46 तक, इन जिलों और क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खतरा:

बागेश्वर

चमोली

देहरादून (विशेष रूप से चकराता, डोईवाला, विकासनगर)

रुद्रप्रयाग (केदारनाथ, सोनप्रयाग)

बदरीनाथ, ज्योर्तिमठ, थराली, कपकोट सहित आसपास के इलाके

इन स्थानों पर बहुत भारी बारिश, बिजली गिरने, और अत्यंत तीव्र वर्षा की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़कें बंद होने का खतरा भी बढ़ गया है।

ऑरेंज अलर्ट :

इसी अवधि में कुछ अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है:

चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी

विशेष क्षेत्र: रूड़की, लक्सर, गंगोत्री, पुरोला, मुनस्यारी, गंगोलीहाट, लोहाघाट, काशीपुर, खटीमा, किच्छा और आसपास के क्षेत्र

यहां भी भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है।

प्रशासन की अपील:

राज्य प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि:

अनावश्यक रूप से यात्रा न करें

नदी-नालों से दूर रहें

पहाड़ी मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतें

मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखें

इस अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों के आपदा नियंत्रण कक्ष को एक्टिव कर दिया गया है और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

नोट: बारिश की तीव्रता को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी या मार्गों के बंद होने की घोषणा स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा सकती है। यात्रा या तीर्थ दर्शन पर जाने वाले लोग पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें।

रूद्रपुर:  भारत सरकार द्वारा चिन्हित आकांक्षी जनपद व आकांक्षी विकास खण्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त दीपक रावत ने स्वास्थ्य व शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

जिला सभागार में बैठक लेते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि समाजिक व आर्थिक संकेतांको में पिछड़े जनपद व ब्लाक को भारत सरकार द्वारा आकांक्षी जनपद व ब्लाक चिन्हित किये गये है। जिसमे जनपद उधमसिंह नगर व विकास खण्ड गदरपुर शामिल है। उन्होने कहा भारत सरकार द्वारा सामाजिक व आर्थिक रूप से वास्तविक पिछड़ो को चिन्हित कर उनको विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर उनके जीवन स्तर को उठाकर उन्हे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होने पूरे भारत में चिन्हित 112 आकांक्षी जनपदों में उधमसिंह नगर 04वां स्थान आने पर सभी को बधाई दी।

मण्डलायुक्त ने नीति आयोग के सामाजिक व आर्थिक संकेतांको पर किये जा रहे कार्यो की विस्तृत समीक्षा करते हुए गर्भवती महिलाओं को शतप्रतिशत पंजीकरण करने व हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करते हुए विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होने संस्थागत प्रसव और बढ़ाने के निर्देश दिये साथ ही शतप्रतिशत टीकाकरण कराने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी व जिला कार्यक्रम एवं बाल विकास अधिकारी को दिये। उन्होने अल्ट्रासांड मशीनों को नियमित औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिये ताकि प्रसव पूर्ण लिंग निर्धारण कतई न हो सकें व बालक-बालिका अनुपात बढ़ाया जा सकें। उन्होने कुपोषित बच्चों को चिन्हित करते हुए उनपर पैनी नजर रखते हुए कुपोषण से बाहर निकालने के निर्देश डीपीओ को दिये साथ ही पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं को शतप्रतिशत पोषण आहार वितरित करने के निर्देश भी दिये। उन्होने टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए जनपद में शतप्रतिशत टीबी मरीजों को चिन्हित करते हुए उनकी जांच व दवा वितरण करने के निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त ने सभी विद्यालयों में विद्युत, पेयजल, शौचालय व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही स्कूल ड्रॉपआउट बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के निर्देश दिये। उन्होने शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिये। उन्होने ग्रीष्मकालिन धान पर रोक लगाने पर सराहना करते हुए गन्ना, मक्का, दलहन, तिलहन को बढ़ावा देने के निर्देश दिये साथ ही सभी किसान बन्धुओं को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण करने व कृषकों को समय से उन्नत बीज, उर्वरक भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होने ग्रामीण क्षेत्रों मेें इंटरनेट व्यवस्था, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल अन्य ढाचागत विकास पर भी विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिये। उन्होने जनपद में शतप्रतिशत बैंक खातों को आधार से जोड़ने, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा लोन योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सभी अधिकारियों को समन्वय बनाते हुए समाजिक व आर्थिक संकेतांकों में सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ देते हुए उनकों समाजिक व अर्थिक रूप से मजबूत करने के निर्देश दिये। उन्होने सभी अधिकारियों को नीति आयोग की बेवसाईड को नियमित देखने व नवाचार कार्य को आत्मसात करते हुए कार्य करने के निर्देश भी दिये। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नफील जमील ने पीपीटी के माध्यम से आकांक्षी जनपद व ब्लाक गदरपुर की विस्तृत जानकारिया दी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, डीएमओ यूसी तिवारी, संयुक्त निदेशक अर्थ एवं संख्या राजेन्द्र तिवारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 केके अग्रवाल, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ0 अभय सक्सेना, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ0 आशुतोष जोशी, मुख्य उद्यान अधिकारी एसके शर्मा, महाप्रन्धक उद्योग विपिन कुमार, सहायक निदेशक मत्स्य संजय कुमार छिम्वाल, सहायक निदेशक दुग्ध राजेन्द्र सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी, जिला प्रोवेशन अधिकारी व्योमा जैन, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई सुशील कुमार, सिंचाई बीएस डांगी, आरडब्लूडी अमित भारती, पेयजल निगम सुनील जोशी, एलडीएम चिराग पटेल, जिला पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट, खण्ड विकास अधिकारी आतिया परवीन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।