Dehradun
मुख्यमंत्री धामी ने शीतलहर पर की समीक्षा, जनपदों में राहत कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश…..
देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित शीतलहर से बचाव के लिए विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शीतलहर से प्रभावित क्षेत्रों में पूरी सतर्कता बरती जाए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में ठहरने वाले लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से रैन बसेरों का समय-समय पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा, शीतलहर से प्रभावित जरूरतमंदों को कंबल, दस्ताने, मौजे और अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएं।
मुख्यमंत्री ने बर्फबारी के कारण सड़कों की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बर्फबारी के कारण सड़कों में अधिक देर तक कोई रुकावट न आए। जिन क्षेत्रों में बर्फबारी ज्यादा होती है, वहां बर्फ हटाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन किया जाए।
साथ ही, शीतकाल के दौरान गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से कहा कि वे गर्भवती महिलाओं का पूरा डाटा रखें, ताकि आपात स्थिति में उन्हें शीघ्र चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने निराश्रित पशुओं के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए, ताकि शीतलहर के दौरान पशुओं को भी सुरक्षा मिल सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों और उनके आस-पास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को समन्वय से काम करने की बात कही, खासकर 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए। उन्होंने विभागों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करने और सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार शीतलहर से बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और नागरिकों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
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कल देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी महापंचायत, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सभी दल एकजुट
Dehradun News : अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी यानी कल देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। इसे इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने अपना समर्थन दिया है।
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कल देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी महापंचायत
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। जिसे इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस महापंचायत की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है।
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने सभी दल एकजुट
अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम के खुलासे और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश के सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। कल होने वाली महापंचायत को इंडिया गठबंधन के दलों ने जहां एक ओर अपना समर्थन दिया है। तो वहीं दूसरी ओर तमाम सामाजिक संगठन भी इस महापंचायत में शामिल होंगे।
महापंचायत को BJP ने बताया विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा
भाजपा ने इस महापंचायत को विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा बताया है। भाजपा के विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और उनकी संस्तुति के कारण ही सीबीआई जांच संभव हो पाई है।
वहीं, कांग्रेस का आरोप है कि सीबीआई जांच सरकार प्रायोजित है और वे उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि सीबीआई जांच पर्यावरणविद अनिल जोशी के द्वारा मुकदमा दर्ज करने पर की गई है, जिन पर जंगल की जमीन हड़पने का आरोप है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं।
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विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचलें तेज, भाजपा नेत्री रीता छेत्री सहित कई महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन
Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों में एक साल से भी कम का वक्त बचा है। जिसके चलते प्रदेश में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। चुनावी मौसम के नजदीक आने के साथ ही दल बदल की राजनीति भी नजर आने लगी है।
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विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचलें तेज
प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं तो वहीं राजनीतिक दल भी जोड़-तोड़ की राजनीति करने में जुट गए हैं। डोईवाला में कांग्रेस लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भाजपा नेत्री रीता छेत्री के साथ तमाम महिला कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई।
भाजपा नेत्री रीता छेत्री सहित कई महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन
बता दें कि दो-तीन दिन पहले नगर पालिका क्षेत्र मिस्सरवाला निवासी रीता क्षेत्र के घर पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बजट प्रस्तुतीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं अब भाजपा नेत्री रीता छेत्री ने कांग्रेस का दामन थाम लिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में ना तो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है और ना ही सुरक्षा, लगातार बढ़ती महंगाई, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसक घटनाओं और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामलों ने भाजपा का महिला विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है और इसी से हताश और निराश होकर हमने कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने का मन बनाया।
भाजपा शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई
रीता छेत्री ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई सभी महिलाओं को सम्मान पूर्वक कांग्रेस की सदस्यता दिलाते हुए परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि भाजपा शासन काल में महिलाओं के साथ अन्याय शोषण और अत्याचार चरम पर है।
कानून व्यवस्था भाजपा शासन काल में पूरी तरह चरमराई हुई है उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं की आवाज को मजबूती से उठाती रही है और आगे भी महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी।
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उत्तराखंड के गुड गर्वनेंस मॉडल को केंद्र सरकार ने सराहा, 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृत
Uttarakhand News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहरी विकास और आवास विभाग के स्तर से लागू किए गए विभिन्न सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
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केंद्र ने जारी किए 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को शहरी विकास और आवास विभाग से संबंधित विभिन्न नीतिगत सुधारों को लागू करने को कहा था। इन सुधारों को लागू करने के क्रम में मंत्रालय ने उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2025-26 के क्रम में कुल 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है।
इसमें शहरी विकास विभाग को जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पेयजल, ड्रैनेज कार्य) के लिए 03 करोड़, सरकारी जमीनों और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड़ और निकायों के स्तर पर आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।
उत्तराखंड के गुड गर्वनेंस मॉडल को केंद्र सरकार ने सराहा
मंत्रालय ने सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि आवास विभाग के अधीन लागू किए गए सुधारों के लिए स्वीकृत की है। अरबन लैंड एंड प्लानिंग रिफार्म के तहत उत्तराखंड आवास विभाग ने टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम के नियम लागू किये थे। जिसके लिए मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसी तरह पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल
बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग के मानक लागू करने के लिए पांच करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि आवास विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने के साथ ही उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है।
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